आन्तरिक राजश्व विभाग कै सहयोगमा अर्बौं कर छली, नाफा बाहेकको लाभांशमा कानुन विपरित निर्णय गर्दै छुट

आन्तरिक राजस्व विभाग (आईआरडी) ले असुल गर्नु पर्ने करलाई असुल गर्नु नपर्ने निर्णय गर्दा राज्यलाई अर्बौ रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी हुने जोखिम बढेको छ । विभागले आयकर ऐन तथा नियमावली विपरित हुने गरी प्रिमियम आम्दानीबाट बितरण गरिएको लाभांशमा आयकर नलगाउने निर्णय गरेपछि उठ्नु पर्ने कर पनि नउठ्ने देखिएको हो ।

विभागले आयकर एने २०५८ र आयकर नियमावलीको नियम १८ भन्दा विपरित निर्णय गर्दै प्रिमियकबाट भएको आम्दानीबाट संगठित संस्थाहरुले बोनस शेयर वितरण गर्दा आयमा गणना गर्न नपर्ने भन्दै ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर छुट दिएको छ । विभागले आयकर ऐनको दफा ५३ को उपदफा १ लाई नै गलत व्याख्या गर्दै अन्तिम रुपमा करकट्टी विधिमा कर लाग्ने व्यवस्थालाई निर्देशिकामा समावेश गरेर कर छुट हुने उल्लेख गरेको छ ।

एफपीओ र शेयर लिलामीबाट भएको प्रिमियम आम्दनीमा ५.६३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली

विभागले ठुला कर दाता कार्यालयलाई लेखेको पत्र:

तर, आयकर ऐन र नियमावलीले आयमा समावेश गर्ने र आयकर लाग्ने भने पनि निर्देशिकामा उक्त शीर्षकमा भएको आम्दानीबाट गरिने वितरणमा नाफा भन्दा बाहेकको लाभको रुपमा नहुने ब्याख्या गरिएको छ । निर्देशिकाको व्याख्या आयकर ऐन तथा नियमावलीसंग बाझिएपछि आयकर एनेको दफा १३९ र १४२ विपरित भएको स्पष्ट हुन्छ ।

आयकर ऐन २०५८ मा भएको व्यवस्था:

विगतका केही आर्थिक वर्षमा बैंक, बीमा तथा अन्य गरी कुल ४३ कम्पनीले प्रिमियमबाट भएको आम्दानीबाट सिधै बोनस शेयर वितरण गरेका छन् । सो अवधिमा ती कम्पनीले कुल १८ अर्ब ७६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् ।

ती कम्पनीले उक्त आम्दानीबाट शेयरधनीलाई सिधै बोनस शेयर वितरण गरेका छन् । यसरी वितरण भएको बोनस शेयर बापतको रकमलाई आयमा गणना गर्नु नपर्ने विभागको निर्णयले नै कर छलीमा सहयोग गरेको स्पष्ट भएको छ । आयकर ऐन २०५८ मा कुनै निकायले सो निकायको मुनाफा वा लाभ वा आय बाहेकको अन्य कुनै रकमबाट लाभांश वितरण गरेमा त्यसरी वितरित रकम सो निकायको आय हुने व्यवस्था छ ।

आयकर ऐन ५६ को उपदफा (३) मा कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रूपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्ने हुन्छ । तर तोकिएको कुनै अवस्थामा यो उपदफामा उल्लेख गरिएको कुरा लागू नहुने गरी व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यस सम्बन्धमा आयकर नियमावलीको नियम १८ मा कुनै निकायले हिताधिकारीलाई उपलब्ध गराइएको सेवा र हिताधिकारीको प्रयोगका लागि उपलब्ध गराइएको सो निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिका लागि व्यवसाय सञ्चालनको सिलसिलामा नभई अन्य कारणले मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्ने नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आयकर नियमावलीमा भएको व्यवस्था:

ऐन र नियमावलीका उल्लेखित व्यवस्था अनुसार कुनै पनि निकायले आफ्ना हिताधिकारीलाई नियमावलीको नियम १८ को उपनियम (१) मा उल्लिखित रकम बाहेक मुनाफा बाहेकको अन्य कुनै रकमबाट लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांश रकमलाई सो निकायको आयमा गणना गर्नु पर्ने हुन्छ । तर ४३ कम्पनीहरुको सन्दर्भमा विभागको निर्णयलाई आधार मानी कानुन अनुसार नगरेको प्रष्ट हुन्छ ।

त्यसैगरी कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ ले सोही दफामा तोकिएका शर्त पूरा गर्ने कुनै कम्पनीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको पूर्व स्वीकृति लिएर प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री गर्दा प्राप्त भएको रकममध्ये शेयरको अंकित मूल्यभन्दा बाहेकको प्रिमियम रकमलाई प्रिमियम खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत छ ।

त्यसैगरी, प्रिमियम खातामा रहेको रकम बोनस शेयर जारी गर्न, अग्राधिकार शेयरको प्रिमियम भुक्तान गर्न, प्रारम्भिक खर्चको शोधभर्ना गर्न र कम्पनीको शेयर जारी गर्दा भएको खर्चमा भने प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

आयकर ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरित विभागले निर्णय गरी निर्देशिका नै लागू गरेर कम्पनीहरुलाई नियोजित रुपमा कर छुट दिएको हो । सामान्यतया संविधान अनुसार ऐन बाझिएको खण्डमा ऐनको व्यवस्था स्वतः खारेज हुन्छ । ऐन अनुसार नियमावली बाझिएको खण्डमा नियमावलीको र नियमावली अनुसार निर्देशिका बाझिएमा निर्देशिकाको व्यवस्था खारेज हुन्छ ।

उल्लेखित व्यवस्थाका आधारमा आयकर ऐन र नियमावलीको व्यवस्थासंग निर्देशिका बाझिएकाले निर्देशिकाको उक्त व्यस्था खारेज हुने भएकाले उक्त प्रिमियम बापतको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्नु पहिले आयमा गणन गरेर अनिवार्य रुपमा आयकर तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

आयकर निर्देशिकामा भएको व्यवस्था:

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।