डिमाण्ड शुल्क र टिओडी महसुल बढाउने सिफारीस कार्यान्वयन नगर्न व्यवसायीको माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले टिओडी मिटर मार्फत निश्चित समयमा विद्युत महसुल बढि लिन पाउने सिफारिस कार्यान्वयनमा नगर्न उर्जा मन्त्री समक्ष अनुरोध गरेको छ । महासंघले डिमाण्ड शुल्क बृद्धि र टिओडी मार्पmत महसुल वृद्धिका लागि नियमन आयोगबाट गरिएको सिफारिस समय सापेक्ष नभएको जनाएको हो ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको नेतृत्वमा गएको टोलिले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाललाई मंगलबार विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पछिल्ला निर्णयहरुप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । दुवै निकायबाट भएका निर्णयहरु समग्रमा उद्योग व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने हिसावले आएकाले त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।

नियमन आयोगद्वारा गत भदौ ३० गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरि डिमाण्ड शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो भने प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकि राखेको अवस्था छ । साथै २०७५ साल फागुनदेखि रोकी राखिएको पीपीए भौतिक पूर्वाधार भएका र ग्रिड सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको पहिचान गरी ती आयोजनाहरुसंग तत्काल पीपीए गर्न टोलिले अनुरोध गरेको थियो ।

यस्तै डिमाण्ड शुल्क बृद्धि हुँदा औद्योगिक लागत बढन गई आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने हुदा लक्षित आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने महासंघले जनाएको छ । कोभिडको बिषम परिस्थितिमा डिमाण्ड शुल्क बृद्धि र टिओडी मार्पmत महसुल वृद्धिका लागि नियमन आयोगबाट गरिएको सिफारिस समय सापेक्ष नभएको महासंघले जनाएको हो । टोलीले डिमाण्ड शुल्क र महसुल बढाउन सिफारिस कार्यान्वयन नगरि उद्योगहरुलाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउन निर्देशन जारी गर्न महासंघका तर्फबाट उर्जा मन्त्रीलाई अनुरोध गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।