राजश्व चुहावट नियन्त्रण ऐनप्रति निजी क्षेत्रको संशय

राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कठोर ऐन प्रस्तावित भएकामा व्यावसायिक वातावरण बिथोलिन सक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले संशय व्यक्त गरेको छ ।
आर्थिक अपराधमा जरिवाना मात्र हुनुपर्नेमा भूलवश हुन जाने अवस्थामा समेत कैद सजायको व्यवस्थाले नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न असहज परिस्थिति सिर्जना गर्ने भन्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आशङ्का गरेको छ ।

राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सुझाव दिँदै चेम्बरले ऐनलाई व्यवसायीमैत्री बनाउन आग्रह गरेको छ । विद्यमान विधेयकले आगामी दिनमा सुराकी प्रणाली व्यवसायका रुपमा विकास हुने, थुनामा राख्ने प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने, बिगोको परिभाषामा थप दस्तुर, ब्याज जरिवाना रकम उल्लेख हुनु सान्दर्भिक नभएको चेम्बरको धारणा रहेको छ ।

चेम्बरले राजश्व अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैको घर, गोदाम, पसल, कार्यालय, कलकारखाना, उद्योग, वाहन आदि शिलबन्दी गर्नु परेमा बढीमा ४८ घण्टाभन्दा बढी गर्न नहुने, राजश्व समेतको छानबिनको कार्य शीघ्र गरी शिलबन्दी खोल्नुपर्ने, राजश्वको छानबिन गर्ने समयसीमा ३५ दिनको हुनुपर्नेलगायत सुझाव दिएको छ ।

चेम्बरले दिएको सुझाव ग्रहण गर्दै सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले निजी क्षेत्रको रायसुझाव सम्बोधन गर्न पहल गर्ने बताए ।