स्वार्थपूर्तिका लागि गरिएको आयातमा कडाईले बेथिति बढ्छः दुर्गाराज श्रेष्ठ

राष्ट्र बैंकको सर्कुलर आइसकेपछि हामी मझौला व्यावसायीको मात्रै करिब १८ वटा वस्तुको आयात रोकिएको छ । यसले हामी जस्ता व्यवसायीलाई अलिकति निरुत्साहित गर्न खोजेको महसुस भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको उद्देश्य तरलतालाई व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने छ, तर जुन वस्तुहरुलाई लक्षित गरिएको छ, त्यो हिसाबले चाँही तरलता व्यवस्थापन हुन्छ भन्नेमा हामी छैनौं ।

भन्सार विभागको डेटा अनुसार राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले ८ प्रतिशत आयातलाई मात्र छोएको देखिन्छ । यसबाट तरलता व्यवस्थापनमा सहजता आउला भन्नेमा ढुक्क हुन सकिँदैन ।

सरकारले राष्ट्र बैंकलाई प्रयोग गरेर व्यावसायीलाई निरुत्साहीत गर्नेतर्फ किन लागि परेकोे छ । यसको हिडन योजना के छ भन्ने आशङ्का उब्जाएको छ,होइन भने तरलता व्यवस्थापन हुने स्थिति देखिँदैन । अहिले आम दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा संलग्न व्यवसायहरुलाई ठूलो असर गरेको छ । पैसामा पनि सामान उठाउन नपाईने उधारोमा पनि समान मगाउन नपाउने शतप्रतिशत एलसी मार्जिन राखेको सामान मात्र मगाउन पाउने भन्ने कुरा अहिले राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

यो भन्दा अगाडि के हुन्थ्यो भने व्यावसायीको क्रेडिब्टलिटी हेरेर शुन्य प्रतिशतदेखि १० प्रतिशत एलसी मार्जिनमा सामान आयत गर्न पाईन्थ्यो, एउटा आयातकर्ताले एलसी खोल्थो सामान मगाउँथो, त्यो दुईपक्षिय सहमतिमा कारोबार हुन्थो तर अब शतप्रतिशत रकम कहाँबाट व्यवस्था गर्ने ? यसले सबै व्यवसायीलाई समस्या उत्पन्न गराएको छ । त्यो चेन कसरी चल्थो भने एक ठाउँबाट सामान ल्याउँथो त्यहाँ डिष्टिब्युटर कहाँ जान्थ्यो र त्यहाँबाट थोक र खुद्रालाई दिने गरिन्थ्यो, यसरी हाम्रो नेपालको व्यासायिक च्यानल पार्टनरहरु पुरानै शैलीको छ । त्यो भनेको कारोबार उधारो मै हुने गर्थाे ।

अब आयातकर्ताले पैसा मगाउने भएपछि सामान त तत्काल आउने स्थिति छैन । त्यो नआउने वितिकै बजारको पैसा कसरी उठाउने एउटा चेन चाहीँ ब्रेक भयो । चेन ब्रेक हुँदा नेपालको व्यावासयीहरु अप्ठेरोमा पर्ने स्थिति आउन लागेको छ ।  कारणहरु एउटा त दिनमा जति व्यापार हुन्थो त्यही अनुसारको खर्च व्यवस्थापन गरे पुग्थ्यो, त्यसमा समस्या सिर्जना हुने भयो । व्यापारमा समस्या आउने बित्तिकै व्यावसायीहरुले कर्मचारी निकाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ, त्यसले गर्दा बेरोजगार सिर्जना हुन्छ । तेस्रो कुरो भनेको अब बजारबाट पैसा नउठ्ने अवस्था बढ्ने स्थिति छ । यसले गर्दा सबैलाई नराम्रो असर पर्ने हुन्छ ।

नेपाल एउटा खुल्ला सीमाना भएको देश हो, यहाँ अधिकांश भारतीय उद्योगको बनीबनाउ मार्केट छ । भारतीय उत्पादनहरुको माग पनि त्यति नै छ । कुनै न कुनै माध्यमबाट त्यो समानहरु आउन रोकिने स्थिति त छैन । त्यसको रोकथाम के हो सरकारसँग कुनै योजना छैन । वाणिज्य मन्त्रालय यो विषयमा थाहा छैन भन्छ, भन्सार विभाग टार्गेट अनुसारको राजस्व कसरी उठाउने भन्नेमा छ । यसले सबैलाई समस्या सृजना गरेको छ । आन्तरिक समन्वय नभई आएको यस्तो निर्णयले के गर्न खोजिएको हो ? व्यावसायलाई कता लान खोजेको र आर्थिक स्थितिलाई के गर्न खोजेको भन्ने दुविधा छ ।

भारतसँग खुला बजार भएकोले सामान औपचारिक माध्यामबाट नआई अनौपचारिक माध्यामबाट आयो भने यसले झन् विकराल अवस्था निम्त्याउन सक्छ । यसले राष्ट्रको ठूलो राजश्व हिस्सा गुम्नेछ । अहिले त राजस्व संकलनमा समस्या अईरहेको छ । यस्ता गतिविधि बढ्दा राजस्वमा कति असर गर्ला ? यसतर्फ सरकार सचेत नभएको जस्तो लाग्छ । त्यसैले कुनै पनि निर्णय गर्नु अघि बृहत छलफल गर्ने र सम्बन्धित व्यवसाय, निकाय जानकार व्यक्तिहरुसँग छलफल गरेर मात्र गर्नुपर्छ । जसलाई जे मन लाग्यो त्यहि एउटा बन्द कोठामा बसेर यसो गर्दा होला कि उसो गर्दा होलाकी भनेर काम गर्दा त्यसले राम्रो रिजल्ट दिँदैन ।

भारतको विहार र युपीमा मदिरा बेचविखनमा प्रतिबन्ध छ । तर त्यहाँ मदिराको बिक्री ठप्पै त छैन होला । एउटा मदिरा खाने मान्छेले सिधै जाँदा ३ सय तिरेर खान्थ्यो भने अब ३ हजार तिरेर खान्छ तर खान भने छोडेको छैन । उही अवस्था नेपालमा पनि हुनेवाला छ । आजको दिनमा कुन विलासिताको, कुन आवश्यक वस्तु हो त्यो छुट्याउने कसले ? सरकारको रवैया खुला बजार अर्थतन्त्रभित्र पर्छ कि पर्दैन ? विश्व ब्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को सम्झौता भित्र पर्छ कि पर्दैन ? त्यसमा पनि राज्यले विलासिताका वस्तु आयतलाई बन्द गर्न सक्थ्यो तर राष्ट्र बैंकलाई लगाएर सर्कुलर जारी गरेर किन गर्नु परेको हो । यहाँ धेरै प्रश्नवाचक चिन्ह रहेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वाग्मती प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौं अन्तर्गतको वाणिज्य तथा आपूर्ति समितिको सभापति दुर्गाराज श्रेष्ठसँगको कुराकानीमा आधारित ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।