नीतिगत व्यवस्थाका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा सुधार : गभर्नर अधिकारी

0
Shares

नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको ‘अर्थशास्त्र र वित्तसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिडको प्रभाव घटेसँगै कर्जा विस्तार, बढ्दो आयात र पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीमा कमी आएका कारण चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति निरन्तर घाटामा रहेको बताए ।

यसले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको उनको धारणले थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा व्यापार घाटा करिब २९८ अर्बले वृद्धि भएको जानकारी उनले दिए । २०७८ साउन यता विप्रेषण आप्रवाह घटिरहे पनि फागुन महिनामा भने विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार देखिएको जानकारी गभर्नर अधिकारीले दिए।

हाल नेपालसँग ७.४ महिनाको वस्तु र ६.७ महिनाको वस्तु वा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम रहेको आँकडा उनले प्रस्तुत गरे । बाह्य क्षेत्रमा उत्पन्न चुनौतीको व्यवस्थापनको निम्ति नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका नीतिगत व्यवस्थाबारे जानकारी दिए ।

यस क्रममा बैंक दरको वृद्धि, सुनको आयात कटौती, विदेशी मुद्राको निक्षेप प्रोत्साहन, वैदेशिक सहायता परिचालनलगायतका नीतिगत व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरिएको चर्चा उनले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट भर्खरै ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ), करिब ४७ अर्ब बराबरको शून्य ब्याजदरको ऋण स्वीकृत भएको जानकारीसमेत गभर्नर अधिकारीले दिए ।

बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको निम्ति अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाका कारण बाह्य क्षेत्रको अवस्थामा केही सुधार देखिएको धारणा उनले राखे । तथापि रुस–
युक्रेनबीचको जारी द्वन्द्वको अन्त्य र कुल आयातमा ३५ प्रतिशत हिस्सा रहेको उपभोग्य बस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन नगर्दासम्म बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा जोखिम कायमै रहने उनको भनाइ थियो ।

बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई सबल बनाउन सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको धारणा गभर्नर अधिकारीले राखे । उनले भने, “विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत सीमित र साँघुरो रहेको सानो र खुला अर्थतन्त्र भएको नेपाल जस्तो देशमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । तसर्थ, बाह्य क्षेत्र समस्याले समग्र अर्थतन्त्र र यसका विभिन्न परिसूचकमा पार्नसक्ने प्रभावलाई मनन गर्दै यसतर्पm सबैले सोच्न जरुरी छ ।”

बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायतामा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता गभर्नर अधिकारीले औँल्याए ।

सो अवसरमा डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले तरलताको चाप, उच्च व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य मात्रामा बढ्न नसकेका कारण अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको धारणा राखीन ।

उक्त सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञद्वारा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, व्यापार, पुँजी बजारलगायतका विषयमा १७ वटा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत भएका छन् । बैंकद्वारा आयोजित अर्थशास्त्र र वित्तसम्बन्धी सम्मेलनको यो चौथो संस्करण हो । यसअघि सन् २०१२, २०१५ र २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना भएका थिए । कोभिड–१९ संक्रमणको असर कायमैरहेका कारण यस वर्षको सम्मेलन राष्ट्रियस्तरमा आयोजना गरिएको हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।