गभर्नर निलम्बनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले गभर्नर निलम्बनको पत्रचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई तत्कालका लागि निलम्बन नगरी सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।  

मन्त्री परिषदले गत चैत २४ गते निर्णय गर्दै गभर्नर अधिकारीलाई छानबीन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले छानबीनको निर्णय गर्दै समिति पनि गठन गरेपछि निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आइतबार सार्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिट सोमबार दर्ता भएको थियो भने मंगलबार सुवाई भएको हो ।

मंगलबारको सुनुवाइ पनि सर्वोच्चले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई गभर्नर निलम्बन गर्नु पर्ने कारण माग गरेको सर्वोच्चका प्रबक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलका अनुसार दुबै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी १३ गते बोलाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले अल्पकालिनअन्तरिम आदेश सहित छलफलका लागि दुबै पक्षलाइ बोलाउने निर्णय गरेको हो । आफूमाथि गरिएको कारबाही बदर गरी गभर्नरको जिम्मेवारीमा फर्किन अन्तरिम आदेश माग गर्दै गभर्नर अधिकारी सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सरकारले आफूलाई गरेको निलम्बन कानुन विपरीत भएको तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अधिकारीले रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारले अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकभित्रका अतिगोप्य सूचना चुहाएको, राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिलका लागि गर्नु पर्ने काम गर्न कार्यक्षमताको अभाव भएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाउदै छनबीन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।