सञ्चार मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब ५९ करोड बजेट विनियोजन

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वार्षिक आयव्यय प्रस्तुत गर्दै ‘साइवर सुरक्षाको सुनिश्चतताः२१ औँ शताब्दीको आवश्यकता’ भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा केन्द्रको कार्यलाई अगाडि बढाइने बताए ।

उनले भने, “लोकतान्त्रिक पद्धति र सुशासन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सञ्चार क्षेत्रलाई थप मर्यादित बनाई जिम्मेवार र व्यवसायी एवं पारदर्शी बनाइने छ, नेपाल सरकारद्वारा विद्युतीय प्रणालीहरुको साइवर सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ, हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा विश्वसनीय र भरपर्दो रूपमा विकास गर्न त्यसको पुनःसंरचना गरिने छ ।”

सरकारले दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो, प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउनाका साथै इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन इन्टरनेट सेवाको शुःल्क घटाउने भएको छ ।

त्यसैगरी बाँकेको कोहलपुर र ललितपुरको खुमलटारमा डाटा सेन्टरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने छ ।

धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टरको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको क्षमता विकासका साथै डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको स्थापना गरिने छ ।

मन्त्री शर्माले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको पहुँच शत्प्रतिशत भू–भागमा पु¥याइने र सूचना तथा प्रसारण विभागको क्षमता वृद्धि गरी डिजिटल प्लेटफर्म तथा अनलाइन डिजिटल टेलिभिजनको नियमन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए ।

सुरक्षा मुद्रण केन्द्र र मुद्रण विभागलाई एकापसमा गाभेर मुद्रण कार्य एउटै छानामुनि ल्याउन सङ्गठन पुनःसंरचना गर्न नेपालमा नै सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य गरी क्षमता विकास गर्ने भएको छ ।

नेपाली, मौलिक परम्परागत भाषा, शैलीको विविधता झल्किने खालका गीत–सङ्गीत, सिर्जन गर्ने सर्जकहरुलाई प्रोत्साहन गर्नाका साथै चलचित्रसम्बन्धी पूर्वाधार विकासका लागि दोलखाको फिल्म सिटी आयोजनालाई सरकारी अवधारणामार्फत निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । काभ्रेको बनेपामा अत्याधुनिक इन्डोर स्टुडियो निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ ।

“डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ कार्यान्वयन गर्ने गरी सङ्घीय मन्त्रालयलाई डिजिटल कार्यालयमा रूपान्तरण गरिने छ, स्थानीय तहसम्म ब्रोडबैंक सेवाको विस्तार गरिने छ, सूचना महामार्ग डाटा सेन्टर इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर, अनलाइन सेवा र विद्युतीय सेवा भुक्तानी विस्तार पूर्वाधार विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ,” बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारलाई प्रदान गरिँदै आएको दुर्घटना बीमा कार्यक्रम र लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिइएको छ । सो सुविधा अनलाइन मिडियालाई समेत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको आफ्नै भूउपग्रह स्थापना गरी व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ १० गतेको सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।