बजेटका प्राथमिकता सकारात्मक रहेपनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त चुनौतिपूर्ण: चेम्बर

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलले सरकारबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आधारित बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सकारात्मक रहेपनि बजेटको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त चुनौतिपूर्ण रहेको बताएको छ ।

चेम्बरले बजेट बारे आफ्नो आधिकारिक धारण सार्वजनिक गर्दै केहि विषयहरुमा परिमार्जनको सुझाब समेत दिएको छ । बिश्व अर्थतन्त्रका बिद्यमान समस्या, देशमा ह्रास हुंदै गइ रहेको बिदेशी मुद्राको सन्चिति र तरलता समस्याका कारण बजेटको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त चुनौतिपूर्ण देखिएको चेम्बरको भनाई छ । कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण हुनाले बजेटले लक्षित गरेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न र मुद्रास्फीति दर ७ प्रतिशतमा सिमित गर्न कठिन देखिएको चेम्बरले बताएको छ ।

कृषिको रुपान्तरण अभियान, उत्पादकत्व बृद्धिको लागि यस क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार, तथा खाद्यान्नमा देशलाइ आत्म निर्भर बनाउन ५५ अर्ब ९७ करोड बिनियोजन गरिएको व्यवस्था सराहनीय छ । कृषि क्षेत्रको सुधारको लागि उत्पादित कृषि वस्तुको सहज बजार पहुंचको लागि कृषि एम्वुलेन्सको व्यवस्था, बांझो जमिनको उपयोग जस्ता नबिनतम व्यवस्था दीर्घकालीन दृष्टिकोणले सराहनीय कदमको रुपमा लिन सकिन्छ । कृषिलाइ प्रवद्र्धन गर्न ५ खरवको कृषि लघुबित्त कोषको स्थापना अत्यन्त स्वागतयोग्य कदमको रुपमा लिएको छ ।

उर्जा खपत बिस्तार तथा आयोजना बिकासको समग्र परिदृष्यमा उर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा बितरण तर्फ समेत ठूला पूर्वाधार निर्माणकालागि प्राथमिकतामा राखेर सो क्षेत्रको बिकासका लागि ७५ अर्ब १० करोड श्रोत व्यवस्थापन गरेको छ । उर्जा क्षेत्रमा बिद्युत चुल्हो बितरण गर्ने देखि गार्हस्थ्य र औद्योगिक ग्राहकलाइ सस्तो दरमा बिद्युत उपलब्ध गराउने, प्रति व्यक्ती बिद्युत खपत वार्षिक ४०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने, प्रशारण लाइन दु्रत गतिले निर्माण गर्ने आदि सराहनीय योजनाहरु समावेश गरिएका छन । पेट्रोलियम पदार्थको उच्च आयातका कारण सृजित भुक्तानी सन्तुलनका चुनौतिहरु सम्वोधन गर्ने प्रस्तुत प्रयास सराहनीय रहेको चेम्बरले बताएको छ ।

स्वदेशमा औद्योगिक बातावरण बनाइ रोजगारी सृजना गर्न बिदेशी लगानीको सीमा घटाउने देखि उद्योगलाइ छुट सम्म दिने घोषणा गरेको छ । बिदेशी लगानीको सीमा घटाइ २ करोडमात्र कायम गर्ने व्यवस्थाले स्वदेशी लगानी निरुत्साहित हुन जाने देखिन्छ । खेत देखि कारखाना, एकिकृत नमूना कार्यक्रम, औद्योगिक प्रयोजनको लागि ५० वर्ष सम्म लिजमा जग्गा, , उद्योगलाइ बिद्युत महशुल २ देखि १५ प्रतिशत छुट एवम औद्योगिक प्रयोजनको लागि जग्गाको हदवन्दी हटाउने जस्ता आकर्षक कदमहरु औद्योगिक प्रवद्र्धनको लागि लिइको चेम्बरको भनाई छ ।

आगामी आ.व.को बजेटले डिजीटल प्रणालीलाइ प्राथमिकतामा राखेको छ । इन्टरनेट सेवालाइ सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराउन सरकारले इन्टरनेट सेवाशुल्क घटाउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि सम्वन्धित कानूनहरुमा अविलम्व परिमार्जन गरिनु पर्ने चेम्बरको माग छ ।

शिक्षा बिकाशको मेरुदण्डनै हो भन्ने आशयलाइ मनन गरेर शिक्षा क्षेत्रमा १९६.३८ अरवको बजेट बिनियोजन गरिएको छ । शिक्षाको बिकाशको लागि यो सराहनीय प्रयाशको रुपमा लिन सकिन्छ । स्वदेशमै उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने बातावरण निर्माण गर्न, बिदेशी बिद्यार्थीहरुलाइ नेपालमा शिक्षा प्राप्तीको लागि अभिप्रेरित गर्न तथा बिभिन्न प्रदेश स्थित अस्पतालहरुमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सराहनीय प्रयाश रहेका छन ।

स्वास्थ क्षेत्रको लागि सरकारले १०३.१८ अर्ब बजेट बिनियोजन गरेको छ । कोभिड महामारीबाट प्राप्त गरेको अनुभव र आगामी दिनहरुमा त्यस्ता महामारीको सहज व्यवस्थापनका लागि सक्षम प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणालीको बिकाश गरिनु सराहनीय कदम हुन ।

राजश्वको लक्ष्य १२४० अर्ब अत्यन्त महत्वाकांक्षी देखिएको छ । एकातर्फ कोभिड महामारीको प्रभावबाट पूर्ण रुपमा तग्रिन नपाएको निजी क्षेत्र र सरकारका संकुचनकारी आर्थिक नीतिहरुले निरुत्साहित निजी क्षेत्र, राजश्वको महत्वाकांक्षी लक्षले उत्साहित गर्ने देखिदैन । प्रारम्भमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र पछि संशोधन गर्ने परिपाटीले निजी क्षेत्र प्रभाबित हुने भएकोले व्यावहारिक र यथार्थपरक बजेट ल्याइनु पर्ने ।

तरलताको समस्या रहेको बिद्यमान अर्थतन्त्रमा आन्तरिक ऋणको लक्ष्य २५६ अर्बले तरलताको समस्या झन बिकराल हुन जाने र यसले व्याजदरलाइ थप वढाउने संकेत गर्नेछ । बिद्यमान बिश्व अर्थतन्त्रमा परेको दवावका कारण वैदेशिक सहायता तर्फ अनुदान रु ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख र वैदेशिक ऋण रु २ खर्ब ४२ अरव २६ करोडको लक्ष पनि अत्यन्त महत्वाकांक्षी रहेको देखिन्छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत आयकरको सीमा हेरफेर गरेको छ । वार्षिक ५ लाख रुपैँया सम्म कमाउने व्यक्तिले १ प्रतिशत मात्र कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने दम्पतिको हकमा वार्षिक ६ लाख रुपैँया सम्म कमाउँदा १ प्रतिशत मात्र लाग्नेछ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तापनि एकल व्यक्तीलाइ ५ लाखको सीमालाइ आधार मान्दा बिवाहिता र परिवार भएका हरुको हकमा व्यवहारिक अनुपात मिल्ने नदेखिएको हुंदा उपयुक्त सीमा निर्धारण हुनु पर्ने चेम्बरको भनाई छ ।

बिमा कम्पनीहरुले आगामी आ.ब. देखि अहिले नाफाको निश्चित प्रतिशत पूर्वाधारकोमा लगानी गर्नुपर्ने छ । सरकारले बिमा महाबिपत्ति वोण्ड जारी गरेर कोरोना बिमाको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने भएको छ । रु ४० हजार सम्मको बिमा प्रिमियम कर योग्य आयमा घटाउन पाउने । यी सबै बिमा क्षेत्रका लागी सकारात्मक कुरा हुन् ।

एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी वा ५ अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने वा प्राकृतिक श्रोतहरुको उपयोग गर्ने कम्पनी र सरकारी अनुदान लिने कम्पनीलाई सेयर जारी गर्न लगाइने नीति सकारात्मक छ । यसलाई तत्काल का¥र्यान्वयन गर्न सके पुँजी बजार थप बिस्तार र विकास हुन्छ । बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाइ धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा १० प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । यसबाट वैकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्राउन प्रेरित गर्ने चेम्बरको धारणा छ ।

प्रस्तुत बजेट समाजका बिभिन्न क्षेत्रलाइ सम्वोधन हुने गरी ल्याएको छ । कर्मचारीको तलव वढाउने, किसानलाइ पेन्सन दिने, ६८ वर्ष उमेर पुगेकालाइ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने, शहरी गरिवलाइ एपार्टमेण्ट दिने, सुत्केरीलाइ पोषण भत्ता, असाध्य रोगीहरुलाइ भत्ताको सुबिधा , लगायतका बिभिन्न कार्यक्रमहरु स्वागतयोग्य छन ।

पेट्रोल पम्प रहेको स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसन बनाउन प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति सकारात्मक छ । बातावरणीय प्रभाव लगायत बिद्युत खपत गर्ने दृष्टिकोणले विद्युतीय गाडीमा लगाइएको भन्सार र अन्तशुल्क व्यावहारिक देखिएन यसले आन्तरिक बिद्युत खपतमा वृद्धि गरी पेट्रेलीयम पदार्थको आयात घटाउने उद्धेश्यलाइ सघाउदैन । साथसाथै स्वदेशमै बिद्युतीय गाडी उत्पादन गर्न बजेटबाट उपलब्ध गराइएको सुबिधा स्वागतयोग्य छ ।

निर्यात प्रोत्साहनका लागि सरकारले ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने ब्यवस्था गरेको छ । यो सुबिधा सिमित वस्तुहरुमा मात्र लागू भएकोले मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निकासी हुने सवै वस्तुहरुमा यो सुबिधा प्रदान गरिनु पर्ने । नगद अनुदानको व्यवस्थालाइ अति सरलिकृत गरी भन्सार बिन्दुमै प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने चेम्बरको भनाई छ ।

बजेटले एलपी ग्यासलाइ प्रतिस्थापन गर्नें भन्ने नारा ल्याएको छ । ग्यासको अनुदान कटौती गरी विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने तयारी सरकारको छ । यसले तत्काललाई निम्न वर्गलाइ प्रभाबित गरे पनि दीर्घकाललाई लिइएको सकारात्मक नीति हो । स्थानीय तह मार्फत एक परिवारलाई एक इन्डक्सन चुल्हो दिइने, बिजुली नपुगेका ठाउँमा सुधारिएको चुल्हो बाँड्ने सकारात्मक नीति हो ।

बिदेशी मुद्राको सचितीमा हस आएकोले आयातलाइ नियन्त्रण गरिएको छ । यसले राजश्वमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेको सन्दर्भमा भुक्तानी सन्तुलनलाइ कायम गरी आयातलाइ नियन्त्रण नगरी वैदेशिक व्यापारलाइ व्यवस्थित गरिनु पर्ने । कारोवारलाइ यथार्थपरक बनाउन सान्दर्भिक मूल्यलाइ खारेज गरी कारोवार मूल्यलाइ मान्यता दिने व्यवस्था अवलम्वन गरिनु पर्ने ।

नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्दाको वखतनै स्थायी लेखा नम्वर उपलब्ध गराउने व्यवस्था स्वागतयोग्य कदमको रुपमा लिइएको छ यसले करदाताको दायरा वढाउने छ ।

बर्तमान परिप्रेक्षमा मोवाइल बिलासिताका वस्तु नभइ अति आवश्यकताको वस्तु भएकोले यसमा सत प्रतिशत अन्तशूल्क वढाइएकोमा यसलाइ साबिक दरनै कायम हुनु पर्ने माथ गरेको छ ।

बजेटले प्रदान गरेका सुबिधाहरु प्रभावकारी ढंगले प्रवाह गर्न प्रकृया तथा नीति नियम तर्जुमा गर्दा सरोकारवाला निकायसंग छलफल गरी तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने चेम्बरको भनाई छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।