स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको विभिन्न शीर्षकमाथि मन्त्रालय अन्तर्गतको छलफलका क्रममा दलीय आधारमा सांसद डा. भीम रावलले भारतसँग जोडिएका सिमानाका बारेमा सरकारको जवाफ माग गरे ।

उनले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने र संविधान विपरीत कुनै पनि गतिविधि गर्न नहुनेमा जोड दिए । सांसद खगराज अधिकारीले सहरी विकास मन्त्रीले कास्कीको पोखरामा सबै बजेट कटौटी गरिएको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको कमी भएको तथा जनताको स्वास्थ्यप्रति सरकार गम्भीर नभएको बताए ।

उनले भने, “स्वास्थ्य बीमाका लागि दीर्घ रोगका लागि आवश्यक भन्दा बजेट विनियोजन गरिएको छ, सामाजिक स्वास्थ्य बीमालाई सरकारले जोड दिनुपर्छ ।” पोखरामा रहेको मणिपाल मेडिकल कलेज निजीकरण गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीतिका बारेमा सरकारको प्रष्ट धारणा हुनुपर्ने माग गरे । उनले जोखिमपूर्व सदरमुकामका बारेमा बजेटले ध्यान दिन नसकेको बताए । सांसद रेणुका गुरुङले फोहर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने माग गर्दै भूमिहीन तराईका डोम समुदायलाई जग्गा तथा आवासको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद अनिलकुमार झाले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको आवश्यकता औँल्याउँदै जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दलित समुदायलाई भनिए पनि उनीहरुले पाउन नसकेको बताए । स्वास्थ्य बीमा ऐनका आधारमा स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका निम्ति अनुगमनको आवश्यकता औँल्याए ।

सांसद सत्यनारायण शर्मा खनाल, सत्या पहाडी, लक्ष्मी परियार, सरलाकुमारी यादव, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, लीलादेवी सिटौला लगायतले विनियोजन शीर्षकमाथि धारणा राखेका थिए ।

स्वास्थ्य बीमाबारे सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट पार्न सांसद सङ्ग्रौलाको माग

प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. डिला सङ्ग्रौलाले स्वास्थ्य बीमाबारे सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट पार्न माग गरेकी छिन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि आज भएको छलफलमा भाग लिँदै उनले अहिले नेपालमा झन्डै २० निजी स्वास्थ्य बीमा कम्पनी तथा ३५० भन्दा बढी निजी अस्पताल रहेको उल्लेख गरिन् ।

“निजी बीमा कम्पनीले मुनाफामा मात्रै आँखा लगाइरहेका हुन्छन, प्रिमियम तिर्न नसक्ने न्यून आय वर्गको जोखिम उनीहरु व्यहोर्न चाँहदैनन् । जोखिम राज्यले व्यहोर्ने र मुनाफा निजी कम्पनीले कमाउने मोडेलमा हामी जानुहुँदैन”, सांसद सङ्ग्रौलाले भनिन् । नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चको झण्डै ५० प्रतिशत नेपालीले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।

“महँगो उपचार गर्न नसकेर वर्षेनी हजारौँ परिवार गरिबीको रेखामुनी पुग्ने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हेर्ने हो भने मातृ मृत्युदर र बाल मृत्यदर अझै उच्च छ । निजी अस्पतालको उपचार आमनेपालीको पहुँचमा छैन, अधिकांश सरकारी अस्पतालमा भरपर्दो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छैन । यस्तो अवस्थामा आगामी आव स्थानीय तहमा निर्माण सम्पन्न गरिने भनिएका ६५५ आधारभूत अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति, उपकरण र औषधि पु¥याउन सरकारसँग कस्तो योजना छ ?”, उनले प्रश्न गरिन् । कोशी अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न सांसद सङ्ग्रौलाले माग गरिन् ।

मातृ मृत्यु दर घटाउन गर्भवतीलाई पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ट रुपमा पाँच हजार पोषण खर्च उपलब्ध गराउने घोषणा स्वागतयोग्य भएको उनको भनाइ थियो ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आगामी आवभित्र विपन्न, दलित र सिमान्तकृत नागरिकका लागि एक लाख घर निर्माण गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख छ, तर कुन जिल्लामा कति वटा घर कहिलेसम्म कुन निकायले निर्माण सम्पन्न गर्ने हो भन्ने बजेटमा केही उल्लेख नभएको भन्दै उनले यस्तो कार्ययोजनाविना यो प्रस्ताव पनि चुनावी भाषणमा सीमित हुने खतरा रहेको बताइन् ।

“व्यवस्थित शहरी विकास भन्नासाथ सार्वजनिक यातायात, फोहोर व्यवस्थापन, महिलाका लागि सुरक्षित काम गर्ने वातावरण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, युवालाई रोजगारी, वृद्धवृद्धालाई टहलिन खुला उद्यान, सफा स्वच्छ हावा, सफा पिउने पानी लगायत पर्छन् । काठमाडौँमा नै फोहर उठाउन महिनौं लाग्यो । एउटा ‘होलिस्टिक भिजन’ लिएर काम गर्न सहरी विकास मन्त्रीलाई आग्रह गर्दछु”, सांसद सङ्ग्रौलाले भनिन् ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।