जलविद्युत कम्पनीका संस्थापकले ऋण भुक्तानी नहुँदासम्म सेयर बिक्री गर्न नपाउने

जलविद्युत कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीले बैंक ऋण चुक्ता वा १० वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारले उर्जा उद्यमीको नामबाट सेयर बजारमा हुने चलखेल नियन्त्रण गर्नका लागि संस्थापक सेयरको बिक्री गर्ने समय अवधि लम्बाउने भएको हो ।

हाल जलविद्युत आयोजनाका संस्थापकले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेको तीन वर्ष पछि सिधै धितोपत्र बजार मार्फत बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले संस्थापक लगानीकर्ताले लगानी झिक्ने क्रम बढसंगै सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो ।

सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाको सन्दर्भमा उर्जा उद्यमीहरुले भने विरोध गर्दै आएका छन । त्यसैगरी आयोजना सरकालाई हस्तान्तरण गर्दा संस्थापकको २० प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गर्न लागेको छ । उर्जा उद्यमीले आपत्ति जनाएको भएपनि प्रतिवेदन निर्माता र बजारका सरोकारवालाहरुले भने यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवि चटौतको संयोजकत्वमा गठित  कार्यदलले ५ वटा मुख्य क्षेत्रमा नीतिगत व्यवस्थापनको सुझाव दिएको छ । नेपालको जलविद्युत् उत्पादनलाई थप व्यवस्थित गर्न भन्दै तयार पारिएको जलविद्युत् आयोजनाको विकास सर्वेक्षण एव उत्पादन अनुमतिपत्र निर्देशिका तथा विद्युत् बिक्री सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन साउन २० मा तयार भएको थियो ।

साउनको तेस्रो साता ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयनमा गए जलविद्युत आयोजनामा कुनैपनि निजी प्रवद्र्धकहरुले लगानी नगर्ने चेतावनी उर्जा उद्यमीले आपत्ति जनाएको भएपनि सेयर बजारमा हुने चलखेल र जलविद्युत क्षेत्रको स्थायित्वका लागि प्रतिवेदनको उक्त व्यवस्था आवश्यक रहेको छ । आयोजना घाटामै रहने तर त्यसका प्रवद्र्धकहरु भने त्यहि जलविद्युत आयोजनाको धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लकइन पिरियड सकिएपछि बिक्री गरेर कैयौं गुणामा कारोबार गरेर नाफा कुम्ल्याउने प्रवृत्ति रहेकाले पनि त्यसलाई हटाउन पनि यो व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रतिवेदन निर्माता तथा सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

प्रतिवेदनले दिएको सुझावको विषयमा आम लगानीकर्ता र सरकार एकातिर र निजी उर्जा उत्पादकहरु अर्को धारमा पुगेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्थाले इप्पानले यो प्रावधनले लगानीकर्ताको सम्पत्तिको हक माथि नै प्रहार भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न ऊर्जा मन्त्रीलाई दबाव दिइरहेका छन् । उनीहरुले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालसँग भेट गरी उक्त बुँदाहरु कार्यान्वयन नगर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का प्रतिनिधिहरुको माग एकातिर भएपनि अध्ययन प्रतिवेदनको आशय भने जलविद्युत् क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र दिगो बनाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको अध्ययनमा संलग्न एक सदस्य बताउँछन् ।

जलविद्युत् आयोजनाले कमाउने बिजुली बेचेर नै हो तर बिजुली उत्पादन बिक्री भन्दा सेयरकै कारोबार गरेर तत्काल लाभ लिने प्रवृत्ति निजी क्षेत्रमा नभएको होइन । ‘विद्युत् आयोजना घाटामै रहने तर सेयर भने कैयौं गुणामा कारोबार गरेर नाफा कुम्ल्याउने प्रवृत्ति पनि हामीले देखिरहेकै छाैं,’ ती सदस्यले भने ।

अर्कातिर आयोजनाको लाभ लिने लगानीकर्ताले आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा आफू बाहिरिने र सोझा लगानीकर्तालाई मात्र आयोजना बुझाउने बेलामा पर्नसक्ने अवस्था आउन नदिन पनि यो प्रावधान राखिएको उनको भनाइ छ । जसरी बैंक वित्त क्षेत्रको सेयरलाई चुस्त नियमनमा राखिएको छ त्यसैगरि जलविद्युत् क्षेत्रको सेयरमा अझैपनि नियामकीय दायरा फितलो नै छ । फितलो दायराको फाइदा लिएर आयोजना बनाउने भन्दा पनि धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सेयरको कारोबार गर्ने दोस्रो दर्जाका प्रवद्र्धकलाई यो प्रावधानले असर पार्ने भएपछि उनीहरु तर्सिएका हुन् ।

पछिल्लो समय प्रत्यक्ष नियामक नभएका तथा जलविद्युत कम्पनीहरुका प्रवद्र्धकहरुले समेत तीन वर्षको लकइन पिरियड समाप्त भएपछि संस्थापकहरूले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा अनेकौं फण्ड सिर्जना गरेर विस्तारै विस्तारै मूल्य बढाएर बिक्री गरेर बाहिरिन थालेपछि धितोपत्र बजारका अन्य सरोकारवालहरुले समेत सो लकिङ पिरियड लागू गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले कुन कम्पनीमा के कस्ता संस्थापकहरुले लगानी गरेका छन् भनेर हेरेर लगानी गरेका हुन्छन् तर प्रवद्र्धकहरुलाई सेयर बिक्री गरेर बाहिरिनसक्ने प्रावधानले भोलीका दिनमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था नै थप धरासायी हुनसक्ने भएकाले पनि निश्चित अवधिको लकिङ पिरियड आवश्यक रहेको सेयर बजारका एक अनुभवी लगानीकर्ता बताउँछन् ।

साउन २३ मै कार्यान्वयनका लागि अग्रसर हुन भन्दै विद्युत् विकास विभाग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्ता निकायमा पत्राचार भएपछि नेपालका निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धक झस्किएका हुन् । 

सत्र पृष्ठ लामो सो प्रतिवेदनले आयोजनामा प्रवर्दकको लगानीलाई केही स्थीर बनाउने प्रावधान राखेको छ । प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको १० वर्षसम्म वा पे व्याक पिरियडसम्म संस्थापक सेयर लगानीकताले सेयर बिक्री गर्न मात्र होइन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न समेत नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । त्यस्तै वित्तीय संझौता गर्दा बखतका प्रवद्र्धकले आयोजना सरकारलाई बुझाउने अवधिसम्म कम्तिमा २० प्रतिशत लगानी उनीहरुकै रहनुपर्ने सुझाइएको छ ।

प्रतिवेदनले आयोजना विविध कारणले समस्यामा परेका अवस्थामा निकास नदिने व्यवस्था पनि गरेको छ । आयोजना सञ्चालनमा कुनै बाधा आएमा वा सञ्चालकहरु एक आपसमा सहमत भएमा वा कालो सूचीमा परेमा वा १ प्रतिशत भन्दा कम सेयर भएको प्रवद्र्धक रहेमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर संस्थापक सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था पनि छ ।

उता विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको प्रावधान पनि निजी क्षेत्र प्रतिकुल रहेको बुझाई इप्पान अधिकारीको छ । अर्बौंको अयोजना बनाउने तर विद्युत् खरिदको सुनिश्चिता नदिँदा लगानीकर्ता थप जोखीममा पार्ने र सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भने वित्तीय रुपले सुरक्षित राख्ने नियत यसमा रहेको देखिन्छ । टेक अर पेको समयसीमा पनि २०८४/८५ सम्म व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नेका लागि रखिएकामा त्यस्तो समय सीमा पाँच वर्ष थप गरिएको छ ।

नेपालको विद्युत् उत्पादनमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको निजी क्षेत्रका कुनै पनि प्रतिनिधि सो प्रतिवदेन निर्माणमा समावेश नगराउँदा पनि यस्ता प्रतिवेदन आउनु स्वाभाविक रहेको सरोकारवालाहरुको ठम्याइ छ ।  ऊर्जा मन्त्रालयका तीन जना, विद्युत् विकास विभागका दुई जना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई जना अधिकारी सम्मिलित कार्यदलमा निजी क्षेत्रलाई नसमेटी ल्याएको प्रतिवेदन निजी क्षेत्रलाई मान्य नहुने इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।