जलविद्युत प्रवर्द्धकको सेयर बिक्रीमा लगाइएको रोक खारेज गर्न मन्त्रालय अनिच्छुक

जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकको सेयर खरिद बिक्री गर्न १० वर्ष रोक्नेगरी सरकारले ल्याएको नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन संसोधन नहुने देखिएको छ ।

गत साउनको तेस्रो साता ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको जलविद्युत् आयोजनाको विकास सर्वेक्षण एव उत्पादन अनुमतिपत्र निर्देशिका तथा विद्युत् खरिदविक्री सम्झौतामा अबलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर यस्तो व्यवस्था आफू अनुकुल नभएको भन्दै सो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकले गर्दै आएका छन् ।

आइतबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा सो प्रावधान खारेजीको लबिङ गर्न स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अधिकारीहरु पुगेका थिए । उनीहरुले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायहरुमा मन्त्रीले कार्यान्वयन नगर्ने लिखित पत्राचार गराउन चाहेका थिए । तर मन्त्री तथा अधिकारीहरुले भने त्यसो नगरेर उनीहरुलाई मौखिक आश्वासन दिएर फिर्ता पठाएका छन् ।

प्रतिवदेनमा जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकले आयोजनाको ऋण सम्झौता भएको १० वर्षसम्म वा पे ब्याक पिरियडसम्म आफ्नो सेयर बेच्न तथा ऋणका लागि धितोसम्म राख्न नपाउने व्यवस्था गरेरको छ । त्यस्तै आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने समयसम्ममा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत हिसस संस्थापक सेयर कायमै रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाले स्वदेशी लगानी नराम्ररी प्रभावित हुने भन्दै इप्पानका अधिकारीहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । सरकार भने हाललाई सो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने तर खारेज पनि नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिएको छ ।

कानुनी अवस्था अनुसार सो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन भईहाल्ने अवस्था भने नरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । मन्त्रालयमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पुगेका घिसिङले विद्यमान कानुन संसोधन बिना सो व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने भन्दै मन्त्रालयको बचाउ गरेका थिए । उनले मन्त्रालयले नै विज्ञप्ती मार्फत यस्तो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा नजाने भनेकाले त्यसैमा आश्वस्त हुन आयोजना प्रवर्द्धकलाई आग्रह गरेका थिए ।

जलविद्युत् अयोजनाका प्रवद्र्धकले जलविद्युत् आयोजना बनाउने भन्दै प्रवद्र्धकमै धेरै लगानीकर्ता भित्र्याउने, मुख्य प्रवर्द्धकहरुले आयोजना नबनाउँदै लकिङ पिरियड पूरा गर्ने अनि त्यहि सेयरलाई दोस्रो बजारमा बिक्री गरेर नाफा कमाई बाहिरिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

यसरी आफू अनुकुल फाइदा लिएर आयोजना अलपत्र पार्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारी तवरबाट यस्ता विकृत्ति रोक्ने प्रावधान ल्याउन खोजेको हो । प्रतिवदेन निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘केहि प्रवर्द्धक आयोजना बनाउने भन्दा पनि आयोजनाको सेयर बिक्रीबाटै कमाउने नियत राख्ने र त्यो नियतमा अन्य लगानीकर्तालाई पीडित बनाउने काम पनि भएको देखिएको छ । प्रवर्द्धकले त बिजुली बेचेर कमाउने उदेश्य राख्नुपर्ने हो त्यहि नभएपछि सोही बमोजिम गराउन खोजिएको हो ।’

पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री पम्फा भुसालले आयोजना बनाउन भन्दै अनुमति लिने तर नबनाएर सम्पर्क बिहिन हुने प्रवित्तिले वास्तविक लगानीकर्ताले अवसर पाउन नसकेको बताइन् ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।