अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पाँच खर्बको लघुवित्त कोष निर्माण गर्न सरकारी संस्थानहरूमा रहेको रकमको निश्चित प्रतिशत रकम लघुवित्त कोषमा जम्मा गरिने बताएका छन् ।
‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ को ४९ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई मंगलबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै उनले साना किसान तथा साना स्टार्टअपलाई सो कोषबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन संस्थानहरूको निश्चित प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने कार्यविधि अघि बढेको बताए ।
साना किसान तथा साना व्यवसायीले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउन मुस्किल र झन्झटिलो रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले अब लघुवित्त कोषबाट सजिलै कर्जा प्रदान गरिने बताए ।
‘सरकारी संस्थानहरूमा रहेको पुँजीको निश्चित प्रतिशत अब लघुवित्त कोष मार्फत साना किसान, साना उद्यमी तथा साना स्टार्टअपहरूलाई सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने संरचना तयार भइरहेको छ’, उनले भने, ‘सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि साना उद्यमी तथा किसानहरूमा ऋण प्रवाह सोही कोष मार्फत गराउने विधि बन्दैछ ।’ उनले सो संरचनाको कार्यविधि लागि सुझाव दिन समेत बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं सरोकारवालालाई आग्रह गरे ।
आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा ५ खर्बको लघुवित्त कोष निर्माण गर्ने उल्लेख छ । सोही कोष मार्फत साना किसान, साना उद्यमी तथा स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने भनिएको छ ।
यसैगरी मन्त्री शर्माले उत्पादन बिना आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै स-साना उत्पादनमुखी व्यवसायमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आग्रह गरे । यसले उत्पादन बढाउने र साना उद्योग मार्फत कृषि उपजलाई एक स्तरको प्रशोधन गरी निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउन सकिने बताए । ‘हामीले जति बढी उत्पादन गर्न सक्यौँ त्यति आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन हो’, उनले भने, ‘आयात प्रतिस्थापनको लागि उत्पादन वृद्धिको अर्को विकल्प छैन । कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र यसको एक स्तरको प्रशोधन गर्न सक्ने साना किसिमका उद्योगहरू मार्फत आन्तरिक बजार मात्र हैन बाह्य बजारमा पनि निर्यातको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ ।’ यसका लागि लगानीकर्ता सबैले उत्पादन क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने उनले जोड दिए ।
उनले विद्यमान तरलताको समस्यालाई अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक लगायतका निकायले बृहत् छलफल गरेर समाधान गर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय सहित विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूसँग बृहत् छलफल गरेर तरलता समस्याको हल गर्ने उपाय निकाल्ने बताएका हुन् ।
यस्तै मन्त्री शर्माले महामारी, प्राकृतिक प्रकोप तथा विश्वमा घट्ने अनपेक्षित घटनाले मूल्य वृद्धि र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर परिरहेको उल्लेख गरे । उनले त्यस्ता घटनामा पनि न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हुने किसिमको अर्थतन्त्र निर्माण वर्तमानको आवश्यकता रहेको बताए । ‘अहिले हामी धेरै ठूलो सपना पनि नदेखौँ’, उनले भने, ‘न्यूनतम जनताको आवश्यकतालाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने किसिमको अर्थतन्त्र हुनुपर्यो । यसका लागि हामीसँग प्रर्याप्त स्रोत र साधन छन् ।’
मन्त्रालयले उक्त कोषको बारेमा अध्ययन गरि प्रतिवेदन बुझाउन गठन गरेको कार्यदलले मंगलबार लघुवित्त कोष सञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा सहितको प्रतिवेदन मन्त्री जनार्दन शर्मालाई बुझाएको छ । २०७९ भदौ १४ गते अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालको संयोजकत्वोमा निर्माण गरिएको उक्त कार्यदलले सम्बद सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरि उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
मन्त्री शर्माले उक्त प्रतिवेदन सहितको नियमावली बुझ्दै तत्काल आवाश्यक कानूनी तथा प्राबिधिक ब्यवस्था गरेर छिट्टै कार्यन्वोयनमा ल्याइने बताए ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
About Us
प्रतिक्रिया