धितोपत्र बोर्डलाई शिवश्री हाइड्रोका शेयर प्रत्याभुतकर्ताको जवाफ : प्रत्याभुत भएको शेयर सकार्न सक्दैनौं


शिवश्री हाइड्रोका प्रत्याभुतकर्ता मर्चेण्ट बैंकहरुले धितोपत्र बोर्डलाई शेयर प्रत्याभुत गर्न नसक्ने व्यहोराको जवाफ फर्काएका छन् । उनीहरुले शिवश्रीको बिक्री नभएको झण्डै २४ करोड रुपैंयाको शेयर प्रत्याभुत गरेको अवस्थामा कम्पनीको कमजोरीका कारण सबै शेयर सकार्न नसक्ने व्यहोरा धितोपत्र बोर्डमा अनुरोध गरेका हुन् ।

शिवश्री हाइड्रोले आयोजनामा प्राकृतिक कारणले पुगेको क्षतीका विषयमा प्रत्याभुतकर्तालाई जानकारी नगराएकाले लगानी जोखिममा पार्ने काम भएको भन्दै सिबिआइएल क्यापिटल र मुक्तिनाथ क्यापिटलले बिक्री नभएको शेयरमा प्रत्याभुती सम्झौता अनुसार शेयर सकार्न नसकिने जवाफ फर्काएका हुन् ।

धितोपत्र बोर्डले शेयर प्रत्याभुतीका सम्बन्धमा उत्पन्न विवादको समग्र विबरण पेश गर्न दुवै प्रत्याभुतकर्ता संस्थालाई पत्राचार गरेको थियो । जवाफमा बोर्डलाई देवयानी संहिता २०७४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार कम्पनीले लुकाएको सूचनालाई आधार मानेर सम्झौता अनुसार शेयर सकार्न नसकिने पत्र बोर्डलाई पठाइएको स्रोतले नाटेबजारलाई बतायो ।

शिवश्री हाइड्रोले सिद्धार्थ क्यापिटलको बिक्री प्रबन्धकत्वमा असोज १६ गतेबाट साढे ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको ३३ लाख ५१ हजार १४० कित्ता साधारण शेयर बिक्री खुला गरेको थियो । सो मध्ये निष्कासन तथा बिक्री खुला भएको अवधिमा २७.०१ प्रतिशत अर्थात ९ लाख ५ हजार १७० कित्ता शेयर मात्र बिक्री भएको थियो । बिक्री हुन नसकेको २४ लाख ४५ हजार ९७० कित्ता शेयर ५० प्रतिशतका दरले मुक्तिनाथ क्यापिटल र सिबिआइएल क्यापिटलले सकार्नु पर्ने हुन्छ । १२ करोडभन्दा बढी रकमको शेयर बिक्री नहुने अवस्था कम्पनीका कारणले आएको प्रत्याभुतकर्ताहरुको आरोप छ ।

यसअघि स्थानीयलाई १४ लाख ७६ हजार ४०० कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गरेकोमा ३ लाख ३९ हजार ८३० कित्ता सेयर मात्र बिक्री भएको थियो । स्थानीयले नकिनेको ११ लाख ३६ हजार ५४० कित्ता शेयर समेत सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको थियो ।

शिवश्रीले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा २२.२ मेगावटको उपर चाकु “ए” जालविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाले कुल लागत ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ देखाएको भए पनि गत असारमा बाढीले पुर्याएको क्षतीका कारण निर्माण अवधि लम्बिँदा लागत वढ्ने र प्रतिफल पाउने अवधि पर धकेलिने भएको थियो । जसका कारण प्रत्याभुतकर्ताहरु आफ्नो सुरक्षाका लागि कानुनी उपचारमा जाने तरखरमा जुटेका हुन् ।