निजी क्षेत्रको मनोबल कि ‘धरपकड’को डर ? बालेन सरकारको शैलीले कता लैजाँदैछ अर्थतन्त्र ?

काठमाडौँ । नेपालमा बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनसँगै देशले “नयाँ प्रयोग” को चरण पार गरिरहेको छ । परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई विस्थापित गर्दै युवापुस्ताको उभार, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर एजेन्डासहित आएको यो सरकारले सुरुवातदेखि नै आक्रामक निर्णयहरू लिएको देखिन्छ ।

एकातर्फ स्वर्णिम वाग्ले जस्ता अर्थशास्त्रीको नेतृत्वमा अर्थतन्त्र सुधारको प्रयास भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही ठूला व्यवसायीमाथि गरिएको कारबाहीले देशको आर्थिक मनोविज्ञानमा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ ।

हालै शेखर गोल्छा जस्ता स्थापित उद्योगपति पक्राउ परेका घटनाले निजी क्षेत्रभित्र त्रास र अन्योल सिर्जना गरेको छ । यस्ता घटनाहरूलाई केहीले कानुनी शासनको सुदृढीकरण भनेका छन् भने केहीले यसलाई ‘धरपकड’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यस्तै अन्य व्यवसायीहरूमाथि पनि अनुसन्धान र कारबाहीको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा निजी क्षेत्रले आफूलाई लक्षित गरिएको अनुभूति गर्न थालेको देखिन्छ ।

यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न “इन्टेन्ट” होइन, “एक्जिक्युसन” हो ।

यस सन्दर्भमा सरकारको दृष्टिकोण बुझ्न आवश्यक छ । बालेन नेतृत्वको सरकार मूलतः “एन्टी-इस्टाब्लिसमेन्ट” भावनाबाट जन्मिएको हो, जसको प्रमुख एजेन्डा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रणाली सुधार र जवाफदेहिता हो । त्यसैले वित्तीय अनियमितता, कर छलि, सेयर बजारमा हेरफेरजस्ता विषयमा कठोर कारबाही गर्नु सरकारको प्राथमिकताभित्र पर्छ । यस अर्थमा हेर्दा, व्यवसायीमाथिको कारबाही “टार्गेटेड क्र्याकडाउन” भन्दा पनि “रुल इन्फोर्समेन्ट” को प्रयास हुन सक्छ ।

तर समस्या यहाँबाट सुरु हुन्छ-कार्यान्वयनको शैली । जब कानुनी प्रक्रिया भन्दा बढी “दृश्यात्मक शक्ति प्रदर्शन” हावी हुन्छ, तब सन्देश फरक जान्छ । निजी क्षेत्र, जसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, लगानी ल्याउँछ र आर्थिक वृद्धि चलाउँछ, त्यही क्षेत्र यदि असुरक्षित महसुस गर्न थाल्यो भने यसको असर तत्कालै देखिन्छ । लगानी घट्छ, जोखिम लिन चाहने मानसिकता कम हुन्छ र पूँजी पलायनको खतरा बढ्छ ।

स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केही संरचनात्मक सुधारहरू अघि सारेका छन् । तर यसको प्रभाव त्यतिबेलासम्म सीमित रहन्छ जबसम्म निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुँदैन । आर्थिक नीतिहरू मात्र पर्याप्त हुँदैनन्, विश्वास पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न “इन्टेन्ट” होइन, “एक्जिक्युसन” हो । यदि सरकारको उद्देश्य साँच्चिकै सफा अर्थतन्त्र बनाउने हो भने, त्यसका लागि स्पष्ट नीति, पारदर्शी प्रक्रिया र निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । “सेलेक्टिभ टार्गेटिङ” वा “मिडिया-ड्रिभन” कारबाहीले अल्पकालीन लोकप्रियता दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले विश्वास कमजोर बनाउँछ ।
यो अवस्थाको सकारात्मक पक्ष पनि छन् । लामो समयदेखि नछोइएका आर्थिक अपराधहरूमा अनुसन्धान सुरु हुनु, “नो वन इज अबभ द ल” भन्ने सन्देश स्थापित हुनु, र आर्थिक अनुशासनको नयाँ संस्कृति बसाल्ने सम्भावना-यी सबै सकारात्मक संकेत हुन् ।

तर नकारात्मक पक्ष अझ संवेदनशील छन् । निजी क्षेत्रमाथि अनिश्चितता बढ्नु, नीति स्थायित्वमा प्रश्न उठ्नु, र आर्थिक क्षेत्रमाथि राजनीतिक प्रभाव बढेको देखिनु—यी सबैले दीर्घकालीन जोखिम सिर्जना गर्छन् । नेपालजस्तो लगानी अभाव भएको देशमा यस्ता संकेतहरूले ठूलो असर पार्न सक्छन् ।

अन्ततः, देश चलाउने शैली “फियर-बेस्ड गभर्नेन्स” हो कि “कन्फिडेन्स-बेस्ड गभर्नेन्स” भन्ने कुरा निर्णायक हुन्छ । विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अनिवार्य छ । सरकारले नियम लागू गर्ने हो, तर निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ, प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा होइन ।

आज नेपाल एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ-जहाँ कडा कारबाही र आर्थिक सुधार सँगसँगै अघि बढिरहेका छन् । यदि यी दुईबीच सन्तुलन कायम रह्यो भने, यो सरकार सफलताको उदाहरण बन्न सक्छ । तर यदि सन्तुलन बिग्रियो भने, यही कदमहरू आर्थिक सुस्तता र अविश्वासको कारण बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै बलियो छ ।