नयाँ सरकारले २ प्रतिशत व्याज घटाए अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ : परिसंघ

नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थतन्त्रमा देखिएका जटिलता समाधानका लागि नवगठित सरकारले ब्याजदर घटाउन सुझाएको छ । पहिलो चरणमा २ प्रतिशत विन्दुले व्याजदर घटाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने परिसंघले सुझाएको हो ।

सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वागत गर्दै परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले व्याजदरका कारण नै अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकिरहेको बताएका हुन् ।

उच्च दरको व्याजका कारण सहजताका बिच पनि अर्थतन्त्र असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै उनले तत्कालका लागि २ प्रतिशतले व्याजदर घटाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताए ।

लगानी योग्य रकमको अभावमा अर्थतन्त्र जटिल अवस्थाबाट गुजिरहेको उनको भनाई थियो । बजारमा कुनै किसिमका उत्पादनको समग्र माग घटेको परिसंघको बुझाई छ । उद्योगहरुको माग ३० प्रतिशतले घटेको छ । एफएमसीजी, पर्यटन र सूचना प्रविधि बाहेकका सबै क्षेत्रमा माग घटेसँगै व्यवसाय नै संकुचित बनेको अग्रवालले बताए । यो अवस्था समाधान गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन व्याज घटाउनुपर्ने उनको तर्क थियो । यस्तो गर्दा उद्योग कलकारखाना बन्द भईरहेका समाचार आउने क्रम पनि रोकिने र बजार क्रमिक रुपमा लयमा फर्किने उनले बताए ।

पुस मसान्तपछि तरलताको अवस्था झनै असहज बन्न सक्ने भएकाले समयमा नै विकल्पको खोजी गरिनुपर्ने उनको भनाई थियो । पुनरकर्जावापतको ६० अर्ब हाराहारी रकम पुस मसान्तमा प्रणालीबाट बाहिरिन सक्नेतर्फ परिसंघले चासो देखाएको हो । यसका साथै स्थानीय तहको बचतलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिइएको अवधि पनि पुसमा नै सकिने भएकाले तरलता झनै असहज बन्न सक्नेतर्फ परिसंघ अध्यक्ष अग्रवालले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको निक्षेपको ८० प्रतिशत रकम पुस मसान्तसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

बैंकहरुलाई ३२ अर्ब निक्षेपको व्यवस्था, असारसम्म स्थानीय तहको पैसालाई ८०% निक्षेपको मान्यता

पुस मसान्तमा कर वापत ठुलो रकम राज्यकोषमा जाँदा त्यसको असर पनि तरलतामा आउन सक्ने भन्दै परिसंघले खुम्चिँदो अर्थतन्त्रलाई हेरेर उचित सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

पुराना ग्राहकका लागि चालुपुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन २ वर्षका लागि स्थगन गर्नुपर्नेमा पनि परिसंघले जोड दिएको छ । “सामान्य अवस्थामा यस्तो व्यवस्था गरिएको भए समस्या हुने थिएन । तर, उद्योगहरु चौतर्फी दवाबमा परेका बेला आएका व्यवस्थाले झनै अफ्टेरो भएकाले पुराना ग्राहक नबीकरणका लागि यो व्यवस्था २ वर्ष स्थगन गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ”, परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले भने ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।