बैंकहरुलाई ३२ अर्ब निक्षेपको व्यवस्था, असारसम्म स्थानीय तहको पैसालाई ८०% निक्षेपको मान्यता

अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहको सञ्चिति कोषमा रहेको रकमलाई ८० प्रतिशतसम्म निक्षेप गणना गर्ने अवधि आगामी असारसम्म थप गरेको छ । वित्तीय प्रणालीको तरलतामा थप दबाब पर्न नदिन मन्त्रालयले स्थानीय तहको रकमलाई ८० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्ने अवधि थप गरेको हो ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मका लागि भनेर गरिएको निर्णयलाई आगामी असारसम्म निरन्तरता दिएको हो । पुस महिनापछि स्थानीय तहको सञ्चिति कोषमा रहेको रकमलाइ ५० प्रतिशत मात्र निक्षेप गणना गर्न पाइने हुँदा तरलतामा दबाव पर्ने चिन्तामा बैंक वित्तीय संस्थाहरु थिए । तर, सरकारले पुस ६ गते निर्णय गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत पत्राचार गरिसकेको छ ।

स्थानीय तहको सञ्चिति कोषको रकमलाई बैंकहरुले ८० प्रतिशतसम्म निक्षेप गणना गर्न पाउने व्यवस्था आगामी असारसम्म थप भएको अर्थमन्त्रालय प्रबक्ता आनन्द काफ्ले बताए । “सरकारले निर्णय गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सो अनुसार गणना गर्न भन्दै पत्राचार समेत गरिसकेको छ,” उनले भने ।

अर्थमन्त्रालयको उक्त निर्णयले बैंकहरुमा करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढ्ने अवस्था रहन्छ । बैंकिङ प्रणालीमा स्रोत अभाव भएपछि ब्याजदर समेत उच्च दरमा बढेको छ । मन्त्रालयले तरलतामा परेको दबाब कम गर्न सके ब्याजदर समेत थप नबढ्ने भन्दै उक्त निर्णय गरेको हो ।

उद्योगी व्यवसयाीहरुले समेत ब्याजदर घटाउन पुनरकर्जा सुविधा, स्थानीय तहको पैसालाइ निक्षेप गणना गर्ने व्यवस्थालाई समय थप गर्नु पर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

मन्त्रालयको निर्णयपछि बैंकहरुले स्थानीय तहको सञ्चित कोष खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म रकमलाई निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने भएका हुन् ।

बैंकिङ प्रणालीमा स्रोतको अभाव बढेपछि २०७८ पुस ५ गते देखि यस्तो सुविधा बैंकहरुले लिँदै आएका छन् । सो भन्दा अघि ५० प्रतिशत रकमलाई मात्र निक्षेपका रुपमा गणना गर्न सकिने प्रावधान थियो ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।