बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि जारी गर्ने ट्रेजरी बिल्समा लगानी नगर्दा अधिक तरलता देखिएको छ । कर्जा माग नहुनु र सरकारी ऋणपत्रमा बैंकहरुले नयाँ लगानी नगर्ने तथा भएको पनि घटाउदै लगेपछि वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता देखिएको हो ।
बैंकहरुले ट्रेजरी बिल्समा लगानी गर्दा धेरै समय कुर्नुपर्ने र त्यसलाइ धितो राखेर दैनिक तरलता व्यवस्थापन गर्न नपाउने भएपछि सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न हिचकिचाएका हुन । पछिल्लो समयमा वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप पनि थपिएको अवस्था छ भने ब्याजदर उच्च भएकाले बैंकहरुमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।
बैंकहरुले अल्पकालिन क्षेत्रमा भने थोरै प्रतिफल आउने भएपनि लगानी गरेको देखिन्छ । गत साता केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गरेको एक साताको रिभर्स रिपोका लागि भने ४.३८ प्रतिशत ब्याजमै बैंकहरुले लगानी गरेका छन् । यसले ट्रेजरीमा लगानी गर्दा धेरै समयमा पैसा होल्ड हुने भएकाले उच्च ब्याजदर माग गरेका बैंकहरुले थोरै अवधिका लागि सस्तो दरमा पनि लगानी गरेका हुन ।
बैंकहरुमा कर्जाको माग नहुने र टे«जरीमा लगानी नगरेपछि अन्तर बैंकदर समेत डेढ बर्ष यताकै न्यून विन्दुमा झरेको छ । गत शुक्रबार बैंक वित्तीय संस्थाको औसत अन्तर बैंक दर ४.२३४० प्रतिशत पुगेको छ । यो दर २०७८ भदौ ८ गते यताकै न्यून हो । सो दिनको अन्तर बैंक दर ४.६३६३ प्रतिशत थियो ।
राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) र ओभर नाइट रिपोमा कडाइ गरेपछि बैंक/वित्तीय संस्थाको ध्यान दैनिक तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रीत देखिएको छ । त्यसले गर्दापनि बैंकहरुले टे«जरी बिल्समा लगानी गर्न नखोजेको हुन सक्ने पुर्व बैंकर परशुराम क्षेत्रीले बताए ।
“बैंकहरुले लगानी गर्ने मूख्य क्षेत्र भनेको कर्जा हो, त्यसपछि सरकारी ऋणपत्र र त्यसबाट पनि बच्यो भने अन्तर बैंक ल्याण्डिङ हो,”उनले भने,“राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रीक नीतिमा एसएलएफ सीमा तोकी अघिल्लो साता शुक्रबारको स्वेदशी निक्षेपको एक प्रतिशत मात्र लिन पाइने वयवस्था ग्रयो । ओभरनाइट रिपोमा पनि अघिल्लो दिनको स्वदेशी निक्षेपको ०.२५ प्रतिशत लिन पाइन्छ । त्यो पनि साताको एक दिन मात्र हो ।” यो व्यवस्थाले बैंक वित्तीय संस्थालाई दैनिक तरलता व्यवस्थामा केन्द्रीत गरेको उनको बुझाइ छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाले दैनिक तरलता व्यवस्थापनका लागि पाउने एसएलएफ र ओभर नाइट रिपोमा सीमा तोकिएकाले टे«जरमिा लगानी गर्दा राष्ट्र बैंकको रिपो कहिले आउछ भनेर कुर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । राष्ट्र बैंकले रिपो ल्याउँदा आवश्यक भएपनि बोलकबोलमा पाइन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । बैंक वित्तीय संस्थालाई चाहिएको अवस्थामा चर्कोदर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका साथै नियामकीय मापदण्ड पुरा नगरेकोमा जरीवाना समेत भोग्नु पर्ने हुन्छ । बैंकहरुले टे«जरीमा सस्तो दरमा लगानी गर्न भन्दा आइडियल राख्न तयार भएकाले पनि तरलता बढेको क्षेत्रीको बुझाई छ ।
पछिल्लो समयमा बैंक/वित्तीय संस्थाले ट्रेजरीमा लगानी नगर्ने, कर्जाको माग नहुने र निक्षेप थपिएपछि कर्जा निक्षेप समेत ८६.५१ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसका साथै अन्तर बैंक ब्याजदर १३ दिनमानै करिब आधाले घटेको छ भने २७ दिने ट्रेजरी बिल्सको रेट पनि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आएको छ । अल्पकालिन ब्याजदरमा आएको गिरावट र सहज तरलता अवस्थाले बैंकहरुले माघ महिनाका लागि ब्याजदर पनि घटाएका छन । यहि अवस्था रहेको खण्डमा फागुन महिनामा पनि ब्याजदर घट्ने उनको भनाई छ ।
२०७८ भदौ यता निरन्तर बढेको अन्तर बैंक दर ८.५३०६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । त्यसपछि २०७९ पुस १ गते घटेर ६.६२७५ प्रतिशतसम्म झरेको थियो । पुनः बढ्न थालेको अन्तर बैंक दर ८ प्रतिशत भन्दा माथि पुग्यो । त्यसपछि पुन ७ प्रतिशतमा झरेको अन्तर बैंक दर पुस १४ गते ८.४८३८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।
माघ महिना लागेपछि अन्तर बैंक दरमा निकै उतारचढाव देखिएको छ । पुस २९ गते ७ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको अन्तर बैंक दर माघ १३ गते डेढ वर्ष यताकै न्यून विन्दुमा झरेको हो ।
बैंक वित्तीय संस्थामा एकिकृत भएको पैसा कर्जाको माग आउन थालेको खण्डमा पुनः घट्ने निश्चित छ । ब्याजदर घट्ने वित्तीकै कर्जाको माग बढ्ने निश्चित छ । कर्जाको माग बढ्ने अन्तर बैंक दरमा समेत दबाब पर्ने देखिन्छ । त्यसैले अहिले बैंकहरुले लगानी नगर्दा अधिक भएको तरलताले घटाएको ब्याजदर दिर्घकालिन हुन्छ भन्ने देखिदैन । यसमा केन्द्रीय बैंकले पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया