राष्ट्र बैंकद्धारा अन्तिम ऋणदाता सुविधा सम्बन्धि नियमावली जारी, यस्ता छन् व्यवस्थाहरु

0
Shares

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार अन्तिम ऋणदाता सुविधा सम्बन्धि नियमावली जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेको यो सुविधा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले नियमावली ल्याएको जनाएको छ ।

बैंकहरूले विभिन्न दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा दिने भएको हो । बचतकर्ताको निक्षेपको दायित्व तिर्न नसक्ने, कर्जा दिन नसक्ने लगायत विभिन्न ९ अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यो सुविधा दिने जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंकिङ बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र तत्कालको दायित्व पुरा गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लक्षित गर्दै यो नियमावली जारी गरेको हो ।

अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रूपमा प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर प्रचलित बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप हुने गरी प्रदान गरिने उल्लेख छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपयोग गर्ने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई तोकिएका शर्तहरूको अनुपालना भए/नभए सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरिने बताइएको छ ।

अन्तिम ऋणदाता सुविधाअन्तर्गत लिएको पैसा ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंकहरूले यस्तो अवस्थामा पाउने छन् अन्तिम ऋण सुविधा

– इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा।

– इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसकने अवस्था भएमा।

– ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई वा भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न सक्षम नभएमा।

– इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्रतिवद्धता जनाइसकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भई त्यसको नकारात्मक असर अर्थ व्यवस्थामा पर्ने भएमा।

– कुनै एक इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको समस्या वा असरले अन्य स्वस्थ संस्था धराशायी हुने गरी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आएमा।

– इजाजतपत्र प्राप्त संस्था आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको कारण बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने भएमा।

– प्राकृतिक प्रकोपको कारण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभएमा।

– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सिर्जित असहज अवस्थाबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्था आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएमा।

– इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएमा र त्यस्तो संस्था खारेजीमा लैजाँदा अर्थ व्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सिर्जना हुन सक्ने भएमा।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।