‘१० वर्षभित्र ऊर्जामा ५० खर्ब लगानी हुन्छ’ – नियमन आयोग प्रमुख

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा क्षेत्रमा ५० खर्ब लगानी पुग्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को नव निर्वाचित कार्यसमितिसँगको भेटमा अध्यक्ष सिंहले यस्तो बताएका हुन् ।

हालसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी पुगेको बताएका उनले ५० खर्ब रुपैयाँ लगानी पुग्दा नियामकको पनि काम बढ्ने बताए । इप्पानले अघि सारेका माग पुरा गर्ने आश्वासन दिएका उनले हकप्रद निष्काशन गर्न पाउने हालैको व्यवस्थाले जलविद्युत प्रवर्द्वकले ठूला ठूला आयोजनामा हात हालेको बताए ।

अबका दिनमा उत्पादन गरेर मात्र नहुने भन्दै सिंहले भने, “सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा उत्पादन अहिलेको आवश्यकता हो । विदेशमा रहेका पेन्सन फण्डको पैसा ल्याएर सस्तोमा बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । सस्तो बिजुली नै भारत वा बंगलादेश जहाँ निर्यात गरेपनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, त्यसमा काम गर्नुहोस ।”

विद्युत उत्पादनपछि त्यसलाई स्वदेशमा वा विदेशमा बेच्न बाटो चाहिने र त्यो बाटो बनाउन आवश्यक ग्रिड कोडमा आयोगले काम गरिरहेको पनि उनले बताए । त्यसका साथै बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न ७५० केभी क्षमताको हाइभोल्टेज डेडिकेटेड अण्डरग्राउण्ड प्रसारणलाइन बनाउनका लागि नेपाल र बंगलादेशले संयुक्त रुपमा भारतसँग कुरा गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले शेयरको लकिङ अवधिका सम्बन्धमा आयोगले स्पष्ट पारिदिनुपर्ने बताए । “धितोपत्र बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय वा आयोग कुन निकाय आधिकारीक हो भन्नेमै द्विविधा भएकोले आयोगले यो विषयलाई प्रष्ट पारिदिनुपर्छ,” उनले भने ।

बैंक वित्तीय संस्थाका लागि राष्ट्र बैंक अन्तिम नियामक भएजस्तै ऊर्जा क्षेत्रका लागि नियमन आयोग पनि अन्तिम नियामक भएकोले आयोग थप बलियो हुँदै नगए ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै विकृती आउने पनि कार्कीले बताए ।

इप्पानका उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले २५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने बताए । ३० वर्षपछि जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारको हुने तर, त्यसमा लगानी गरेका लगानीकर्ताको शेयर के हुने भन्ने विषयमा प्रष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै उनले आयोगले यसमा गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।

बैंक वित्तीय संस्थापछि सबैभन्दा सुरक्षित लगानी जलविद्युतको शेयरमा भएपनि यो विषयलाई बुझाउन नसकिएको उनले बताए । जलविद्युत आयोजनाको आम्दानी निश्चित हुने भएकाले यसको शेयर सुरक्षित भएको उनको भनाई थियो ।

२ वर्षका लागि भनेर कन्टिन्जेन्सीमा पीपीए गराएको प्राधिकरणले जुन समस्या देखाएर कन्टिन्जेन्सीमा राखेको थियो, त्यो समस्या समाधान भइसक्दा पनि कन्टिन्जेन्सीमै राख्नु प्रवद्र्धकका लागि अन्याय भएको इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बताए । १०० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको आरओई १७ प्रतिशत राख्नुको अर्थ नभएको भन्दै यसलाई खारेज गर्न पनि दुलालले माग गरे ।

१७ प्रतिशत आरओई राखेर आयोजनाले सस्तोमा पीपीए गर्न नसक्ने मात्र नभई सस्तोमा बिजुली उत्पादन पनि गर्न नसक्ने उनको भनाई थियो । १७ प्रतिशतको आरओईको प्रावधानले आयोजना महँगो भइरहेको उनको भनाई थियो ।

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।