बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ : निजी क्षेत्र 

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय बैंकले बचत र मुद्दती निक्षेपबीचको ५ प्रतिशत ब्याजदरको व्यवस्था खारेज गर्न सुझाएका छन् । मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदै उनीहरूले बचत र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर खारेज गरी नीतिगत दरहरू घटाउन सुझाएका हुन् । मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त कार्यक्रम गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएका हुन् ।

उनीहरुले उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता बढाउन कर्जाको पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिन समेत केन्द्रीय बैंकलाई सुझाएका छन् । बैंकदर बढि हुँदा निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम हुने गरीको निजी क्षेत्रको ठहर छ । २०७९/८० बैंक दर ८.५ प्रतिशत हुँदा कर्जा प्रवाह ३.१० प्रतिशत छ भने, २०७७/७८ ५ प्रतिशत बैंकदर हुँदा २६.३३ कर्जा प्रवाह भएको थियो । विगतको अनुभव हेर्दा ३ प्रतिशत निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुँदा १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको भन्दै निजी क्षेत्रले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न झण्डै १८ प्रतिशत कर्जा निजी क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।

बजेटको लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाउन आवश्यक रहेको उनीहरुको सुझाव छ । आगामी मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र नीतिगत दर लगायत बजारको आवश्यकता अनुसार घटाउनु उपयुक्त हुने उनीहरुले सुझाएका छन् । त्यसैगरी जोखिमको आधारमा नेट लिक्युड एसेट्स व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाएको छ । हाल २० प्रतिशत रहेको नेट लिक्युड एसेट्सलाई घटाई १५ प्रतिशत कायम गर्दा पनि जोखिम नबढ्ने उनीहरुको बुझाइ छ । वासलातका प्रावधान अनुसारमा पनि प्रतिकुल नदेखिने हुँदा ५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउन उपयुक्त हुने निजी क्षेत्रको माग छ । मुद्दती निक्षेपको समयावधि अनुसार ब्याजदर फरक हुन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

समयावधि अनुसार नै मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर तोक्न सकिने गरी नीतिगत परिमार्जन गर्न समेत निजी क्षेत्रले सुझाएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्र २०८१ असारसम्म श्रोत र पुँजी दुबैमा गणना गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत उनीहरुले केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरेका छन् । परिचयपत्र हेरी रेमिट्यान्स कम्पनी मार्फत विदेशबाट मनी ट्रान्सफर कम्पनी मार्फत नगद भुक्तानी गर्न पाउने रकम सरह कम्तीमा एक लाख रुपैयाँसम्म आन्तरिक रुपमा पाउने/पठाउने व्यवस्था गर्न समेत निजी क्षेत्रले सुझाएको छ ।

त्यसैगरी निजी क्षेत्रले नेपाल सरकारले स्थानीय तहको कोषलाई असारसम्म ८० प्रतिशतसम्म निक्षेप गणना गर्न दिने व्यवस्थाको निरन्तरता दिन पनि अनुरोध गरेको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उत्पादनमूलक, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यातमूलक उद्योग, पर्यटन पूर्वाधार, केवलकार, महिला उद्यमीद्धारा सञ्चालित व्यवसाय, मुद्रण तथा प्रकाशन उद्योग जस्ता क्षेत्रमा माग अनुसारको पूनरकर्जा सुविधा उपलब्ध हुने सुनिश्चितताको लागि आवश्यक कोषको व्यवस्था गर्न समेत उनीहरुले सुझाएका छन् । परियोजनाको सम्भाव्यताको आधारमा परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाउँदै निजी क्षेत्रले साना उद्यम व्यवसायलाई दिइने कर्जाको सीमालाई बढाई न्यूनतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म पुर्याउन आग्रह गरको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन ब्याजदरमा विशेष सहुलियत हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्ने समेत उनीहरुको माग रहेको छ । सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १२ करोडको सीमा पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक रहेको उनीहरुको बुझाइ छ । व्यापारिक प्रयोजनका सवारी साधन, सेयर कर्जा, घरजग्गा लगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भार १५० प्रतिशतलाई पुनरावलोकन गरी १०० प्रतिशतमात्र गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । विदेशबाट संस्थागत रुपमा वित्तीय संस्थाहरुले मात्र भित्राउन पाउने व्यवस्था भएकोमा अन्य व्यवसायीहरूले समेत कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रको माग छ ।

बैंक वित्तीय संस्था एवं निजी क्षेत्रले बाहिरको बैंक वित्तिय संस्थाबाट मात्रै लिन पाउने व्यवस्था पुनरावलोकन गरि अन्य वैधानिक स्रोतबाट रकम लिन पाउने व्यवस्था गर्न समेत निजी क्षेत्रले सुझाएको छ । बण्डेड वयर हाउसको सुविधा पाएका निर्यात उद्योगहरूको लागि जारी गरिने बैंक प्रत्याभूतिमा रहेको १५० प्रतिशतको जोखिम भार घटाउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । त्यसैगरी भारतीय पर्यटक वा आगन्तुकले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा सटही गर्ने गरी नगद ल्याउन पाउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्न समेत निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।