प्रिमियम आम्दानी र मर्जरमा भएको लाभमा कर लाग्दैन भन्ने कर अधिकृतलाई किन उन्मुक्ति ?

सरकारले सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरमा भएको लाभमा आयकर उठाउने निर्णय गरेको छ । सोही विषयलाई कानुन विपरित ब्याख्या गरी करदातालाई अन्योलमा पार्ने कर अधिकृतलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भमा भने मौन रहेको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट मार्फत सेयर प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दा तथा मर्जरमा भएको लाभलाई आयमा गणना गरेर कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था अनुसार कर तिर्न भनेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार विगतको कर तिर्दा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज भने सरकारले मिनाह गर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐन २०८० ले गरेको छ ।

करदाताले विगतको कर नतिर्नुमा आन्तरिक राजस्व विभाग तथा ठूला करदाताको कार्यालयका कर्मचारीका कारण भएको देखिन्छ । ठुला करदाता कार्यालयका कर्मचारीले कर लेखापरिक्षण गर्दा कर नलाग्ने सुझाव करदातालाई दिदै आएको स्पष्ट छ । त्यतिमात्र नभई २०७८ बैशाख एक गते आयकर ऐन तथा नियमावली बाझिने गरी महानिर्देशकस्तरको निर्णय गरी नाफा बाहेकको आम्दानी अर्थात सेयर प्रिमियम अम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा नदेखाइ अग्रीम करकट्टी विधिले कर लिन पुर्वादेश गरेको छ । उक्त पुर्वादेश जारी गर्ने तथा उक्त महानिर्देशक पछि आएका नेतृत्व ऐन नियम संग बाझिने गरी भएका निर्णय उल्टाउने कोसीश नगरेको विषयलाई सरकारले चासो देखाएको छैन् ।

उक्त समयमा विभागले दिएको पुर्वादेश पनि कुनै करदाताको नाममा जारी गरेको थिएन । विभागले आफुमातहतका कार्यलयका लागि आन्तरिक प्रयोजनका लागि जारी गरेको पुर्वादेश हो । उक्त पुर्वादेश भन्दा अघि आयकर ऐन अनुसार कर लाग्ने निर्णय नगरेका कर अधिकृतले उक्त पुर्वादेशपछि कर नलाग्ने भन्दै उक्त शिर्षकको करको हिसाव किताब औल्याएनन् । यसले गर्दा करदातालाई विभाग तथा विभाग मातहतका कार्यालयका कर अधिकृत कै कारण दुविधा सृजना भयो । त्यससंगै ऐन अनुसार उठ्नु पर्ने कर नउठ्दा राज्यलाई अर्बौ राजस्व नोक्सानी हँुदै आएको अवस्था हो ।

सरकारले आयकर ऐन अनुसार प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण कर तिर्दा ब्याज र शुल्क छुट दिने भन्दै बक्यौता रहेको कर तिर्न भनेको छ । उक्त व्यवस्था कर असली गर्ने भएपनि कर्मचारीका विषयमा मौन हिजोका कमी कमजोरीलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने विभागका माहानिर्देशक दिर्घराज मौनालीले बताए । “हिजोका दिनमा कमी कमजोरी भएको देखिन्छ । त्यसलाई सुधार गरेर असुलीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।”

विभागले निर्णय गरेको मितिमा महानिर्देशकको जिम्मेबारीमा झक्क प्रसाद सुवेदी थिए । त्यसपछि शोभाकान्त पौडेल, रितेश शाक्य महानिर्देशक भएर आए । उक्त विषयमा नोटबजारले पनि निरन्तर लेखिनै रहेको थियो । तरपनि उनीहरुले त्यसलाई कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेन । तर, ऐन नियम विपरित भएको निर्णय हालका महानिर्देशक दिर्घराज मौनालीले भने उल्टाउने शाहस जुटाएका हुन । मौनालीले महानिर्देशक स्तरबाट विगतमा गरिएको सेयर प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकर तिर्नु नपर्ने निर्णय उल्टाएपछि सरकारले आर्थिक ऐन २०८० मार्फत सेयर प्रिमियम र मर्जरको लाभमा लाग्ने आयकरमा शुल्क तथा ब्याज मिनाह दिने व्यवस्था गरेको हो ।

विभाग अन्तर्गतका कर्मचारीको गल्तिका कारण राज्यलाई राजस्व छली भएको सन्दर्भमा आयकर ऐन २०५८, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व सम्बन्धी ऐन २०७६ र निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ ।

आयकर ऐन दफा १२७ अनुसार कुनै करदातालाइ जानी जानी मद्दत गर्ने वा त्यस्तो कसुर गर्न सल्लाह दिने वा दुरुत्साहन गर्ने वा भुट्टा वित्तीय वा कर लेखा प्रमाणित गर्ने वा गलत परामर्श दिने ब्यक्तिलाई कसुरदारलाइ हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । तर, यस्तो मतियार सरकारी कर्मचारी भएमा कसुरदारलाई हुने सजाय बराबरको सजाय हुने व्यवस्था छ । सरकारले करदाताबाट कर असुली गर्दे गर्दा कर अधिकृतहरुबाट भएका मतियार भुमिका निवार्ह गर्नेलाई कारबाही हुनु पर्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको परिच्छेद ९ मा कर्मचारीहरुको वित्तीय उत्तर दायित्व, जिम्मेबारी र जवाफदेहिता तोकिएको छ । सो अनुसार योजना छनोट गर्ने, खर्च संरचना तयार गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने लगायत वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गराउने कतव्र्य सम्बन्धित संस्थाका प्रमूखको हुनेछ।

त्यसैगरी लेखा राख्ने, खर्च गर्ने, बेरुजु फस्र्यौट गर्ने गराउने लगायतका वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्ने जिम्मेबारी सम्बन्धीत लेखा अधिकृतको हुनेछ ।त्यसैगरी कर्मचारी आफुले सम्पादन गरेका काम र सोसंग सम्बन्धिन्त कारोबारको जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सो अनुसार काम नगरे जरिवाना तथा सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।

साथै निजामती सेवा ऐन अनुसार पनि राज्यलाई नोक्सान पु्रयाउने गरी काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुने उल्लेख । त्यसैगरी निजामती सेवा ऐनको दफा ६१ अनुसार कर्मचारीले आफ्नो पदको जिम्मेबारीको बराबर बेवास्ता गरेमा सेवाबाट हटाउने वा बरखास्त गर्ने सम्मको कारबाही हुने व्यवस्था छ । यी ऐनमा तोकिएको ब्यावस्था अनुसार कर छलीमा सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।