शिवम सिमेन्टको विद्युत लाइन नकाट्न मन्त्रालयको निर्देशन

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक साता भित्रमा १ अर्ब ६० करोड रुपैंयाभन्दा धेरै विद्युत महसुल तिर्न शिवम सिमेन्टलाई अन्तिम चेतावनी दिएको भएपनि विद्युत लाइन भने काटिएन । उद्योग मन्त्रालयले उर्जा मन्त्रालय मार्फत विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि विद्युत लाइन भने नकाटिएको हो ।

शिवम् सिमेन्टलाइ प्रविधरणले मंगलबारर देखि विद्युत लाइन काटिने सहितको पत्र पठाएको थियो । सोमबार र मंगलबार उर्जा मन्त्रालयमा सतिस मोर र प्रधिकरणका कर्मचारी विच छलफल भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि कम्पनीको विद्युत लाइन नकाटिने र किस्तामा बक्यौता विद्युत महशुल तिर्ने गरी समन्वय गरेको ति अधिकारीले बताए ।

प्राधिकरणको हेटौंडा वितरण केन्द्रले अघिल्लो मंगलबार वक्यौता रकम सात दिनभित्रमा तिर्न लिखित पत्र उद्योगलाई दिएको थियो । तोकिएको समयमै महसुल भुक्तान नगरे उद्योगको विद्युत लाइन काटिने पत्रमा उल्लेख थियो ।

लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको डेडिकेटेड बिद्युत सेवावापतको महशुल असुल्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खुल्ला गरिदिए पछि ताकेता गरेएको हो । सिवम सिमेन्टले कमाने सबस्टेसनबाट ३३ केभी डेडिकेटेड फिडरमार्फत १५ एमभीए (करिब १२ मेगावाट) विद्युत लिइरहेको छ । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेको तोक आदेशका भरमा उद्योगले लोडसेडिङको समयमा पनि निरन्तर विद्युत आपूर्ति पाइरहेको थियो ।

आयोगले डेडिकेटेड महशुल वापत प्रतिमहिना प्रतिकेभीए डिमाण्ड शुल्क दुई सय ७५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । यसैगरी, पिक समय ९साँझ ५ देखि राति ११ बजे०, अफ पिक ९राति ११ देखि विहान ५ बजे० र अन्य समय ९विहान ५ देखि साँझ ५ बजे० का लागि प्रतियुनिट क्रमश १७, ८।४० र १४ रुपैयाँ महसुल दर तोकिएको छ । उद्योगले करिब ६० प्रतिशत बृद्धि गरिएको महसुल नतिरेको हो ।

उद्योगले अहिले प्रतिमहिना प्रतिकेभीए दुई सय ५० रुपैयाँ डिमाण्ड शुल्क, वैशाखदेखि मंसिरसम्मका लागि पिक, अफ पिक र अन्य समयका लागि प्रतियुनिट क्रमश १०.२०, ५.२५ र ८.४० रुपैयाँ र पुसदेखि चैतसम्मका लागि पिक र अन्य समयका लागि क्रमश १०.२० र ८.४० रुपैयाँ मात्रै तिरिरहेको छ ।

शिवम् सिमेन्टले २०७२ पुसबाट अहिलेसम्म डेडिकेटेड फिडरबाट लिइरहेको विद्युतको प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल एक अर्ब २१ करोड र त्यसमा २७ करोड १७ लाख जरिवानासहित वक्यौता एक अर्ब ६० करोड ७३ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणलाई तिर्नु पर्ने थियो ।

प्राधिकरणको हेटौंडा वितरण केन्द्रले १८ मंसिर २०७२ मा २०७२ साउन देखि मंसिरसम्मको खपत गरेको विद्युतको छुट युनिट शुल्क भन्दै विल तिर्न पत्राचार गरेपछि त्यसको विरुद्धमा उद्योग सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको २० कात्तिक २०७५ को संयुक्त इजलासले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल शिवम सिमेन्टबाट असुल गर्नु गराउनु भनी प्राधिकरणलाई परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।

तर सर्वोच्चले आयोगको २९ पुसको निर्णयपछि बृद्धि गरिएको महसुल उद्योगबाट असुल गर्न प्राधिकरणको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चबाट मुद्धा हारे पनि उद्योगले अहिलेसम्म प्रिमियमसहितको महसुल तिरेको छैन ।