घटाउन तोडिएको भद्र सहमतिपछि उल्टो दिशामा ब्याजदर, कर्जा विस्तार झनै साँघुरिने जोखिम

अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले ब्याजदर घट्ने आशामा हटाउन लगाएको बैंकहरुबीचको भद्रसहमतिपछि पनि ब्याजदर झनै बढ्न थालेको छ । भद्रसहमति टुटेपछि ब्याजदर घट्ने तथा कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको भएपनि त्यसको उल्टो असर देखिएको हो ।

वाणिज्य बैंकको भद्र सहमति हटेपछि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले समेत ब्याजदर बढाउन बाध्य भएको अवस्था छ । गत साउनदेखि बैंकहरुले आफू अनुकुल ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने गरी भद्रसहमतिलाई निरन्तरता दिएनन् । भद्रसहमति नभएपनि केही बैंकहरुले साउन महिनामा नै ब्याजदर बढाएका थिए । ब्याजदर बढाएका बैंकहरुमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप जान थाल्यो । त्यसको असर भदौ महिनामा देखियो । भदौ महिनामा आफ्नो गएको निक्षेप फिर्ता गर्न तथा नयाँ निक्षेप तान्नका लागि एक दर्जन बैंकहरुले ब्याजदर बढाएका छन् ।

दर्जन वाणिज्य बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएर अधिकतम १०.८९६ प्रतिशत पु्रयाएसँगै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले भद्र सहमतिलाइ निरन्तरता दिँदै बढाउने निर्णय गरेका छन् ।

भदौ महिनाका लागि विकास बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा एक प्रतिशत बिन्दु भन्दा धेरैले बढाएर ११.१५ प्रतिशत कायम गरेका छन् । त्यसैगरी फाइनान्स कम्पनीहरुले साउन महिनाको ब्याजदर १० प्रतिशत बढाई भदौका लागि कायम गरेका हुन । साउन महिनाका लागि फाइनान्स कम्पनीहरुले सहमति गरेको ब्याजदर १०.६ प्रतिशत थियो ।

भदौ महिनाका लागि बढाएको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरले बचतको पैसा मुद्दतीमा सिफ्ट गराउने एक बैंकरले बताए । “बचतको पैसा पनि निक्षेपमा गएपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्छ,” उनले भने,“विगतमा ब्याजदर बढेपछि कर्जाको माग खुम्चिएको थियो, आगामी दिनमा पनि त्यस्तै हुने जोखिम बढ्यो ।” भद्र सहमतीले कुनै संस्थालाई असर गरेको भएपनि समग्र वित्तीय प्रणालीलाई राम्रो गरेको उनको तर्क छ । अर्थमन्त्रीले भद्र सहमतिले ब्याजदर घट्न नदिदाँ आर्थिक गतिविधि नै बढ्न नसकेको बताउने गरेका थिए । तर, भद्र सहमती खुला गरेपछि ब्याजदर आएको वृद्धिलाई अर्थमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ भन्दै ती बैंकरले प्रश्न गरे ।

अर्थमन्त्रीले आर्थिक गतिविधि बढाउन ब्याजदर घट्नुपर्ने भन्दै भद्र सहमति हटाउन दबाब दिए । कर्जाको ब्याजदर धेरै भएका कारण उद्योगी व्यवसायीहरुले समेत चर्को दबाब दिदै आएका थिए । बैंकहरुले पनि अर्थमन्त्रीको दबाब अनुसार भद्रसहमति तोडे । तर, त्यसले अपेक्षा गरेभन्दा विपरित नतिजा दिन थालेको छ । भदौ महिनामा बैंकहरुले गरेको अभ्यास हेर्दा आगामी दिनमा ब्याजदर झनै बढ्ने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्रीले भद्रसहमति तोड्ने र ब्याजदर घटाउने अनि आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्लेषण गर्दै आएका थिए । तर, चालु आर्थिक वर्षमा पनि गत आर्थिक वर्षको जस्तै कर्जा विस्तार न्यून हुने देखिन्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि ब्याजदर घट्ने तथा केन्द्रीय बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति अबलम्बन गर्ने अपेक्षा अर्थमन्त्रीको भएपनि मौद्रिक नीति झनै कसिलो आयो भने ब्याजदर पनि बढ्दो गतिमा देखिएपछि चालु आर्थिक वर्षमा पनि आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने तथा अर्थतन्त्रमा सुधार आउने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा कर्जाको औसत ब्याजदर १३.३ प्रतिशतम्म पुगेको थियो भने निक्षेपको ब्याजदर कुनै बैंकहरुले १५ प्रतिशतसम्म अफर गरेको अवस्था थियो । त्यसले गर्दा पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्था थियो । गत आवमा जेठसम्ममा निजी क्षेत्र तर्फ प्रबाह भएको कर्जा ३ प्रतिशत रहेको छ । गत आवको मौद्रिक नीतिले यस्तो कर्जा विस्तार १२.६ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा बढ्दो ब्याजदर, कर्जाको मागमा सुधार आउन नसक्दा निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार हुने सम्भावना न्यून छ । चालु आवका लागि केन्द्रीय बैंकले ११ प्रतिशतले निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

बैंकहरुमा रहेको स्थानिय तहको करिब एक अर्ब पैसा झिकिएपछि भदौ महिनाका लागि ब्याजदर बढाउनु पर्ने अवस्था आएको हुनसक्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए । “ब्याजदर बढ्नु पर्ने अवस्था होइन,” उनले भने, “बचतको ब्याजदर नबढेको हुनाले कर्जाको ब्याजदर बढ्ने जोखिम न्यून छ ।” बैंकहरुसँग लगानी योग्य रकम भएपनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको उनले बताए । आर्थिक गतिविधि विस्तार भए ब्याजदरका कारणले मात्रै कर्जाको मागमा कमी नआउने उनको बुझाई छ । खुला छोडिसकेपछि भद्र सहमतिको जस्तो नहुने बताउँदै उनले भने,“प्रतिस्पर्धामा अभ्यस्त भएपछि अहिलेको जस्तो नहोला ।” सरकारले स्थानिय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको खण्डमा आगामी दिनमा ब्याजदर घट्न सक्ने उनको भनाई छ ।

भदौ महिनाका लागि निजी क्षेत्रका बैंकहरुले मात्र नभई सरकारी लगानीका नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकले समेत ब्याजदर बढाएका छन् । यी बैंकहरुको तोकेको निक्षेपको ब्याजदर सबैभन्दा धेरै रहेका बैंकहरु अन्तर्गत पर्छन् । भदौ महिनाका लागि १० बैंकहरुको निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अंकको रहेको छ भने ७ बैंकहरुको १०.८९६ प्रतिशत रहेको छ । तर, साउनमा ब्याजदर बढाएका एनआइसी एसिया, एनएमबि, प्राइम कमर्सियल बैंकले भने भदौ महिनाका लागि सामान्य घटाएका छन ।

बैंकहरुको निक्षेपको ब्याजदर मात्रै नभई अल्पकालिन ब्याजदरहरु पनि बढ्दो गतिमा देखिएका छन् । पछिल्लो समयमा अन्तर बैंकदर, ट्रेजरीको डिस्काउनट रेट, विकास ऋणपत्रको कट अफ रेट समेत बढ्दै आएको छ । यसले आगामी दिनमा ब्याजदर झनै बढ्ने संकेत गरेको स्पष्ट हुन्छ । यसले कर्जाको माग नबढ्ने ब्याजदर बढी राख्ने हो भने सुस्त रहेको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने तथा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने सम्भावना न्यून छ ।

भद्र सहमति टुट्दा बैंकरका गलत अभ्यासले नयाँ रुप लिने जोखिम

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।