कर्जाको माग बढ्न अझै केही महिना लाग्ने, चालु पुँजी कर्जा संशोधनले व्यवसायी सकरात्मक

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले वित्तीय प्रणालीमा कर्जाको माग बढ्न अझै २ देखि ३ महिना लाग्ने बताएका छन् । बैंकहरुसँग कर्जा लगानी योग्य रकम भएपनि माग नभएकाले समस्या परेको बताउँदै उनले पुर्वाधार निर्माणमो खर्च बढाउन सरकारलाई सुझाए ।

कर्जाको माग बढ्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रको मागमा समेत सुधार आउन नसकेको उनको बुझाइ छ । बैदेशिक रोजगार, अध्ययन तथा अन्य प्रयोजनका लागि देश छोड्नेको संख्या बढेकाले समग्र अर्थतन्त्रको मागमा कमी आएको उनको तर्क छ ।

कर्जाको माग बढाउनका लागि सरकारले प्रत्यक्ष वण्ड ल्याएर भएपनि निमार्ण क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन सुझाउदै उनले भने, “अर्थतन्त्रमा माग बढाउनका लागि फिसकल सेक्टबाट नै केही गर्नु पर्ने देखिन्छ ।” सरकारले निर्माण क्षेत्र चलायमान बनाउने गरी केही विशेष काम गरेको खण्डमा माग बढ्ने उनको बुझाई छ । त्यसका साथै सरकारले कर्जाको माग बढाउनका लागि विद्युत खरिद सम्झौता खुला गर्नु पर्ने उनले सुझाए । सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता नगर्दा जलविद्युत क्षेत्रमा हुने कर्जाको मागमा समेत कमी आएको उनले बताए ।

विश्वव्यापी रुपमा ब्याजदर बढ्ने क्रम जारी नै रहेको अवस्थामा पनि नेपालमा ब्याजदर घट्दै गएको उनले बताए । चीनले ब्याजदर घटाएको अवस्था छ भने भारतको स्थिर छ । पछिल्लो समयमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको औषत कर्जाको ब्याजदर १२.३ प्रतिशतमा झरेको उनले बताए । यसभन्दा अघि औसत कर्जाको ब्याजदर १३.०३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अहिलेको कर्जाको औसत ब्याजदर हेर्दा कोरोना महामारीभन्दा अघिको अवस्थामा ब्याजदर पुगेको उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा निक्षेप र कर्जामा आएको गिरावटका कारण तरलताको अवस्था नकारात्मक रहेको केसीले बताए । पछिलला दिनहरुमा बैंकहरुले ओभरनाइट तरलता सुविधा प्रयोग गर्नु परेको समेत उनले खुलासा गरे । सरकारले आगामी दिनमा स्थानिय तहको पैसालाई निक्षेपमा ६० प्रतिशतसम्म गणना गर्न दिएको खण्डमा तरलताको समस्या सहज हुने उनले बताए । यस सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल जारी रहको समेत उनको भनाई छ ।

केन्द्रीय बैंकले सोमबारदेखि लागू गरेको संशोधित चालु पुँजी कर्जा मार्गर्दशनले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक बनाएको केसीले बताए । साथै चालु पुँजी कर्जा आन्तरिक उत्पादन बढाउन तथा उत्पादन मुलक उद्योगलाई विषेश व्यवस्था गरेको उनले बताए । चालु पुँजी कर्जाका संशोधित व्यवस्थाले कर्जाको माग बढ्न मद्दत गर्ने समेत उनको अपेक्षा छ । तर, कर्जाको सन्दर्भमा जारी भएको निर्देशनले भने खराज कर्जा बढाउने उनले बताए । “एकिकृत निर्देशनमा भएको संशोधनले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने अध्ययन गर्न बाँकी नै छ,” केसीले भने, “समुहका एक सदस्यको कर्जा डिफल्ट हुँदा सबै सदस्यलाई निगरानीमा राख्नु पर्ने र खराब कर्जालाई सक्रिय कर्जामा परिणत गर्न ६ महिना लाग्ने व्यवस्थाले बैंकहरुलाई आगानी दिनमा झनै चुनौती थप भएको छ ।”

आवश्यकता परेको खण्डमा व्याजदरका सम्बन्धमा भद्र सहमती गर्न पनि सकिने बताउँदै केसीले भने, “ब्याजदर बैंकको आवश्यकता अनुसार नै निर्धारण भएको राम्रो हो । निक्षेप चाहिएको संस्थाले ब्याज बढाउँछ नचाहिएको संस्थाले घटाउछ । यसरी बजारले ब्याजदर निर्धारण गरेको नै उत्तम हो ।”

बैंकहरुले नाफा कमाए भन्ने आरोप लाग्ने गरेको बताउँदै केसीले गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको नाफा करिब ६ प्रतिशतले मात्र बढेको जिकिर गरे । गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले ७० अर्ब १७ करोड खुद नाफा गरेका छन । अघिल्लो आवमा बैंकहरुको खुद नाफा ६६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थियो । गत आवमा नाफा गणना गर्दा अघिल्लो आवमा सञ्चालनमा रहेका बैंकहरुको नाफालाई समायोजना नगर्दा नाफा धेरै देखिएको उनले स्पष्ट पारे ।

सरकारको हदबन्दीका कारण बैंकहरुलाई गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार्न समस्या आएको केसीले बताए । कर्जा डिफल्टर बढ्दै गएको अवस्थामा धितो सकार्न पनि सरकारी सीमाका कारण जटिलता बढेको उनको तर्क छ । जग्गाको हदबन्दी छुट दिने आदेश २०७८ को व्यवस्था अनुसार बैंकले बढीमा १५० रोपनी जग्गा आफुसँग राख्न पाउँछन् । सो सीमाका कारण बैंकहरुले गैर बैंकिङ सम्पत्ति स्वीकार गर्न समस्या भएको उनको भनाई छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।