डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको २० अर्ब बक्यौता १५ दिनभित्र तिर्न प्राधिकरणको अल्टिमेटम

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् आपूर्ति लिएका औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकलाई २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता महसुल तिर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

प्राधिकरणले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै १५ दिन भित्र बक्यौता महसुल भुक्तानी नगरे विद्युतको लाइत काटिदिने चेतावनी दिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विगतमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन मार्फत विद्युत सप्लाई लिई सो बापतको विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी भएका सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न भनिएको छ ।

विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ को विनियम २७ (६) बमोजिम सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरूबाट बक्यौता महसुल बुझाउन पटकरपटक पत्राचार गरिएपनि हालसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाएको प्राधिकरणको भनाई छ । ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका तर प्रिमियम सहितको महसुल नतर्ने औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक ग्राहकहरुको संख्या ६७ रहेको छ ।

विनियमावलीको विनियम २८ बमोजिम प्राधिकरणले औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकलाई किस्ताबन्दीको बक्यौता महसुल भुक्तानीको सुविधा दिएपनि पुरानो बक्यौता भुक्तानी नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पन्ध्र दिनभित्र बक्यौता महसुल नबुझाएमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० को प्रावधान बमोजिम कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

ट्रंक लाइनको विवाद समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्को २१ पुस २०७६ को बैठकले विवाद समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई महसुलमा देखिएको विवाद लगायतका विषय समाधानका लागि अध्ययन गरी सुझाव सिफारिस गर्न कार्यदेश दिइएको थियो । उक्त समितिले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख मसान्तसम्म सञ्चालक भक्त बहादुर पुन (संयोजक) को प्रतिवेदनको आधारमा रकम असुलउपर गर्ने र २०७५ बैशाखपछि लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि विद्युत नियमन आयोगबाट विवाद निरुपण हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगी र प्राधिकरणबीच महसुलका विषयमा विवाद छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनतर्फका ५१ उपभोक्ताहरुले उल्लेखित बक्यौता रकम तिर्न मन्जुर नभई विभिन्न अदालतहरुमा रिट दर्ता गरेका थिए । अदालतबाट ४३ वटा उपभोक्ताहरुको रिट खारेज गर्दै महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय गर्दै प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला भएको थियो ।

प्राधिकरणले २०७२ साउन देखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको मिति २०७७ जेठसम्ममा विभिन्न वितरण केन्द्रहरुमा गरी कुल २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको महसुल बक्यौता रहेको बताएको छ । प्राधिकरणका अनुसार विसं २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको ९७ करोड ४३ लाख, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अर्थात लोडसेडिङको अन्त्य हुनुअघिसम्मको ६ अर्ब ४१ लाख, २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको अर्थात लोडसेडिङ अन्त्यपछिको अवधिको ८ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख गरी १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । जरिवानासमेत जोड्दा हालसम्म उठाउन बाँकी बक्यौता रकम २० अर्ब पुग्ने प्राधिरकरणले जनाएको हो ।

विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ मा छुट बिलिङ्ग गरेकोमा उपभोक्ताले छुट बिल प्राप्त गरेको मितिले ७ दिनभित्र महसुल बुझाएमा बिल रकमको २ प्रतिशत छुट दिइने र छुट बिल प्राप्त गरेको मितिले ८औं दिनबाट ६०औं दिनसम्म महसुल बुझाएमा बिल अनुसारको महसुल लाग्ने र ६० औं दिनपछि महसुल बुझाएमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ्ग गरेको ६० औं दिनसम्म विद्युत महसुल नबुझाएमा बिना सूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत लाइन काटिने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।