विश्व बैंकले नेपालमा खाद्यान्न तथा पोषणको पहुँच बढाउन २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अर्थात् २ करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ ।
खाद्य सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनामार्फत विभिन्न कार्यहरु गर्दै आएको छ । सरकारको यो आयोजनाले दुर्गम ठाउँका १६ गाउँपालिकाका ५५ हजार मानिसहरु लाभान्वित हुने आकलन गरिएको छ । विश्व बैंकले खाद्यान्न तथा पोषणको पहुँच बढाउनका लागि सरकारको यहि आयोजनामा २ अर्ब ६५ करोड रकम सहयोग गरेको हो ।
विशेषतः जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका र खाद्यान्नको समस्या भोगिरहेका दुर्गम ठाउँहरुलाई लक्षित गरी यो आयोजनाको लागु भएको हो । विश्व बैंकले उक्त सहयोगले जलवायु परिवर्तनका कारण ती क्षेत्रका मानिसहरुले भोगेका समस्याको न्युनिकरण गर्न, आधुनिक खेतीमा आवद्ध भई कृषि उत्पादकत्व बढाउन र भोकमरी, कुपोषण लगायतका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
विश्व बैंक ग्रुप अन्तर्गत नेपाल, श्रीलंका, माल्दिभ्सका देशीय निर्देशक फेरिस हडाड र्जभोसले विश्व बैंक नेपाल सरकारले लिएको गरिबी निवारण, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको उद्देश्य प्राप्ति लागि साथमा रहेको र दिगो विकास परियोजना अन्तर्गतको शून्य भोकमरी उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल सरकारको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना ग्लोबल एग्रीकल्चर फूड सेक्यूरिटी प्रोमागको अनुदानमा सञ्चालनमा रहेको छ । यस परियोजनाको मूल उद्देश्य स्मार्ट कृषि प्रविधिको विकास गर्नु, क्लाइमेट स्मार्ट कृषिबारे जनचेतना फैलाई, आवश्यक प्रविधि जडान गर्नु, मानिसहरुको आम्दानीमा विविधिकरण ल्याई वृद्धि गर्नु र पोषण सुरक्षा बढाउनु रहेको छ । यो आयोजना सन् २०२४ जुन ३० सम्मका लागि सञ्चालनमा रहनेछ ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया