विद्युत् महसुल विवाद अन्त्य गर्न थप छलफल आवश्यकः लेखा समिति

सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल उठाउने सम्बन्धी विवादमा थप छलफलपछि आवश्यक निर्णय गर्ने भएको छ । समिति मातहतको उपसमितिको आजको बैठकमा महसुल उठाउने विषयमा कुनै द्विविधा नभए पनि विगतमा उठाउन किन पहल भएन तथा के कति कारणले समस्या प¥यो भन्नेलगायत विषयमा थप छलफल जरुरी रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

उपसमितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग उक्त महसुलका सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो । उपसमितिका संयोजक डा मीनेन्द्र रिजालका अनुसार छलफल बाँकी रहेकाले कुनै निष्कर्षमा पुगिएको छैन । उपसमितिका सदस्य डा सूर्य पाठकले छलफल जारी रहेकाले आधिकारिक रुपमा जानकारी दिन नसकिने बताए । प्राधिकरणले तय गरेको महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै उद्योगीले आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छन् । उनीहरुले समस्या समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार २०७५ चैत मसान्तसम्ममा २३९ ग्राहकले डेडिकेटेड र ६९ ग्राहकले ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुलीको अतिरिक्त सुविधा लिएका थिए । त्यसमा डेडिकेटेडभन्दा ट्रङ्क लाइनको बढी समस्या छ । केही समयपहिले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङक लाइनमा लाग्दै आएको बढी शुल्क हटाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

विद्युतभारकटौती हुँदा २०७२ असारदेखि नै उद्योगलाई बढी महसुल लिएर विद्युत् दिइएको थियो । घरायसी ग्राहकलाई कटौती गरी उद्योगलाई ३१५ मेगावाट विद्युत् दिइएको थियो । नियमिततर्फको महसुल उठेपनि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको थप महसुल उठेको थिएन । गत चैतसम्म ११ अर्ब रहेको सो महसुल बढेर १४ अर्ब पुगेको छ ।

प्राधिकरणको कूल सञ्चित १५ अर्ब घाटामा छ । सोही आसपासकै महसुल नै उठाउन बाँकी रहेको हो । त्यसमा किन ढिलाइ भएको लगायतका विषयमा छानबिन गर्न संसद्को लेखा समितिले डा रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । डा रिजाल संयोजकत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा महसुल उठाउने सम्बन्धमा आवश्यक कागजात नराखेको तथा राजश्वसम्बन्धी गम्भीर विषयमा लापरवाही भएको पाइएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमाथि छलफल बाँकी नै छ ।

प्रतिवेदनमा ‘२०७३ असार १६ गते विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले विद्युत भारकटौती ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रङ्क लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महसुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी आवश्यक प्रमाण र अभिलेख नराखेको पाइएको’ उल्लेख छ । प्राधिकरणले बिजुलीको बिल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न नसकेको विषयमा प्राधिकरणको जवाफ खोजेको छ ।

प्राधिकरणको ‘महसुल सङ्कलन विनियमावली २०७३’ अनुसार कुनै छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरवलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत् महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्नेछ । सो व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएकोबारे उपसमितिले जिज्ञासा राखेको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गतेको निर्णयअनुसार २०७२ साउनदेखि विद्युत् खपतमा नयाँ महसुल दर कायम गरेको थियो । सो निर्णयको अनुमोदन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७३ असार १६ गते निर्णय गरी डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन लिएका ग्राहकलाई डेडिकेटेड लाइनसरह नै शुल्क लिन सिफारिस गरेको थियो । उपसमितिले सोही निर्णयअनुसार नै हुनेगरी बक्यौता रकम असुल गरी समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

महसुल सङ्कलन विनियामवली २०७३ अनुसार उद्योगमा जडान भएको ‘टिओडी’ मिटरमा रहेको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सुरक्षित राखे नराखेको र छुट बिल जारी गर्दा प्रक्रिया पु¥याए÷नपु¥याएको विषयमा समेत उपसमितिले चासो व्यक्त गरेको छ । प्राधिकरणले यसअघि नै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनका ग्राहकहरुलाई कूल ३२ अर्ब रु ४५ करोड ८० लाख ९७ हजार ९०९ बराबरको महसुल भुक्तानी गर्न बिल पठाएको थियो । जसमध्ये रु २३ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ४४ हजार ५३२ भुक्तानी भएको र रु नौ अर्ब नौ करोड ४० लाख ४६ हजार ६४१ भुक्तानी हुन बाँकी थियो ।

प्राधिकरणका तत्कालीन आठ क्षेत्रीय कार्यालयमध्ये बुटवलबाट २८, हेटौँडा ११, पोखरा नौ, अत्तरिया आठ, विराटनगर पाँच, जनकुपर र काठमाडौँ तीन÷तीन तथा नेपालगञ्जका दुई दुई ग्राहकले ट्रङ्क लाइनको सुविधा लिएका थिए । प्राधिकरणको प्रदेश नं १ कार्यालय विराटनगरका विभिन्न सबस्टेशनमार्फत ट्रङ्क लाइनको सुविधा लिएका उद्योगले रु २७ करोड २४ लाख दुई हजार ४२७ बराबर महसुल तिर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणको प्रदेश नं २ कार्यालय जनकपुरअन्तर्गत १० डेडिकेटेड र तीनवटाले ट्रङ्क लाइन उपयोग गरेका उद्योगले रु ६८ करोड नौ लाख ३८ हजार ४७९ तिर्न बाँकी रहेको छ । प्रदेश नं ३ को डिभिजन कार्यालय हेटौँडाअन्तर्गतका विभिन्न सबस्टेशनबाट ट्रङ्क लाइनको सुविधा लिएका ११ ग्राहकले रु तीन अर्ब १० करोड ८३ लाख ५८ हजार १९४ महसुल तिर्न बाँकी छ ।

प्रदेश नं ३ को काठमाडौँ कार्यालयबाट ट्रङ्क लाइन लिने तीन ग्राहकले रु १५ करोड २१ लाख ८५ हजार ७४० महसुल बक्यौता छ । प्रदेश नं ५ को बुटवल क्षेत्रीय कार्यालय मातहतका विभिन्न सबस्टेशनबाट २८ ग्राहकले ट्रङ्क लाइन लिएकोमा उनीहरुले रु एक अर्ब २९ करोड १३ लाख ९५ हजार तीर्न बाँकी छ ।
प्रदेश नं ५ को डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत ट्रङ्क लाइन सुविधा लिने सोनापुर सिमेन्ट र रोल्पा सिमेन्टले रु ३० करोड ३५ लाख ५२ हजार ६८१ तिर्न बाँकी छ । अत्तरिया कार्यालय मातहतका आठ ग्राहकले ट्रङ्क लाइनको सुविधाबापत रु २३ लाख ८६ हजार तिर्न बाँकी छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य भक्तबहादुर पुन संयोजकत्वको समितिले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विषयमा आन्तरिक रुपमा नै अध्ययन गरेको थियो ।