‘ओभर फाइनान्सीङ्ग करेक्सन हुँदा बैंकहरुको कर्जा वृद्धिदर घट्यो’

बैंकहरुले आफुखुसी धितो मूल्याङकन गरेर कर्जा दिने अभ्यासमा सुधार भएपछि कर्जा प्रबाह दर समेत घटेको छ । सरकारी खर्च प्रणालीका नीतिमा भएको परिवर्तन तथा कर कार्यालय र कर्जाका लागि बैंकमा बुझाउनु पर्ने विवरण एउटै हुनु पर्ने भएपछि गत वर्षको तुलनामा कर्जा प्रबाह दर घटेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्म बाणिज्य बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जा गत आर्थिक वर्षको हरेक महिनाको तुलनामा थोरै रहेको छ । गत वर्षको साउन महिनामा बैंकहरुको कर्जा प्रबाह ४ अर्ब रुपैयाँले वढेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको साउनमा बाणिज्य बैंकहरुको कर्जा ९ अर्बले अर्बले वढेको छ । साउन पछि मंसिरसम्मका महिनाहरुमा गत वर्ष भन्दा चालु आवमा कर्जा प्रबाह वृद्धिदर कम देखिएको छ।

गत आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा बैंकहरुको कर्जा प्रबाह ५९ अर्बले वढेको थियो । तर, चालु आवको भदौमा बैंकहरुले प्रबाह गरेको कर्जा ५५ अर्ब रुपैयाँले वढेको छ । त्यसैगरी गत आवको असोज महिनामा बैंकहरुको ७२ अर्बले वढेको कर्जा चालु आवको सोही अवधीमा ६८ अर्बले वढेको छ ।

यस्तै गत आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनामा ३७ अर्बले वढेको बैंकहरुको कर्जा चालु आवको सोही अवधीमा भने १० अर्ब रुपैयाँले मात्र वढेको छ । त्यसैगरी चालु आर्थिक बर्षको मंसिरमा बैंकहरुको कर्जा प्रबाह वृद्धि २६ अर्ब रुपैयाँले मात्र भएको छ । तर, गत आवको सोही अवधीमा बैंकहरुको कर्जा प्रबाह वृद्धि ३१ अर्ब रुपौयाँ थियो ।

गत वर्ष भन्दा चालु आवमा कर्जाको ग्रोथ कम भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन कुमार दाहालले बताए । सरकारले खरिद ऐन संशोधन, करका विषयहरुमा कडाइ गर्ने तथा कर कार्यालयमा बुझाएको विवरणका आधारमा मात्र कर्जा दिने लगायत नीतिगत परिवर्तन गरेकाले कर्जा वृद्धिदरमा कमी आएको उनको भनाई छ ।

“बैंकवाट कर्जा लिदा कर कार्यालयमा बुझाएको विवरणको आधारमा मात्र कर्जा दिने व्यवस्थाले ओभर फाइनान्सीङमा सुधार भएकाले पनि कर्जा वृद्धि दर कम भएको हो,” दाहालले भने, “चालु आर्थिक वर्षमा डेब्ट इक्वीटी रेसियो ४ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ । यसभन्दा अघि ४ प्रतिशत भन्दा माथि पनि भएको अवस्था थियो, यसले पनि कर्जा वृद्धिद्धरमा कमी ल्याएको हो ।”

कर कार्यालयमा बुझाएको विवरणका आधारमा मात्र व्यवसायिक कर्जा पाइने र व्यक्तिगत कर्जामा पनि कर चुक्ता प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्थाले आगामी दिनमा पनि कर्जाको माग कम हुने सम्भावना रहेको उनले जानकारी दिए । त्यसका साथै तत्कालीन बैंक अफ काठमाण्डूका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठको केसले बैंकरहरु त्रसीत भएकाले पनि कर्जा प्रबाहमा केही नियन्त्रण आएको उनी बताउछन ।  सरकारले ल्याएको नीतिगत परिवर्तन दिर्घकालीन रुपमा राम्रो रहेको हुनाले त्यसलाइ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सहजीकरण गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसंग छलफल भैरहेको दाहाल बताउछन । यस सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंक पनि सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ।

भुकम्पपछि पुनः निर्माणका लागि विगतका केही वर्षहरुमा कर्जाको माग वढेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता गुणाकर भट्टले बताए । “यो आर्थिक वर्षमा निमार्णका लागि आयात घटेको हुनाले कर्जा घटे जस्तो देखिएको हो,” उनले भने,“कर्जाको आकार नै वढेको छ, गत वर्षको कार्तिक महिनासम्ममा कूल २७ खर्ब कर्जा प्रबाह हुँदा १९ प्रतिशतले वढेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधीमा कूल ३१ खर्ब कर्जा पुग्दा १६ प्रतिशतले कर्जा प्रबाह वढेको छ ।” वृद्धि दर घट्नुमा सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत परिवर्तनको पनि भुमिका रहेको भट्टको भनाइ छ ।

कर्जा वढ्नका लागि आवश्यक स्रोत रेमिट्यान्स तथ सरकारी पूँजीगत खर्च वढ्न नसकेकाले पनि कर्जाको माग अनुसार बैंकहरुले ऋण प्रबाह गर्न नसकेको उनको बुझाई छ । पूँजीगत खर्च बढ्दै जाँदा कर्जा प्रवाहमा पनि सुधार आउने उनले बताए।

गत आर्थिक वर्षको साउन सम्ममा बैंकहरुले २१ खर्ब १५ अर्ब कर्जा प्रबाह गरेका थिए । यो दर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना २५ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रबाह गरेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको मंसिर महिनामा बैकहरुको कुल कर्जा २३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको मंसिरमा बैंकहरुले २६ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रबाह गरेका छन् । तर, चालु आर्थिक वर्षको पुस १८ गतेसम्ममा बैंकहरुले ३० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन भने २६ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।