मर्जर तथा एफपीओको आयमा करको रिटमा अन्तिम सुनुवाई हुँदै

मर्जर तथा एफपीओको आयमा कर व्यवस्थाका सम्बन्धमा सोह्र वाणिज्य बैंकले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भइरहेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले गत भदौ २९ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा संयुक्त रिट दायर गरेका थिए ।

बुधबार पाँच न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलाशमा यस मुद्दाको पेशी तोकिएको छ ।प्रधानन्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सहित न्यायधीशहरु डा.आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मलता माथे र कुमार रेग्मी सम्मिलित संवैधानिक इजलाशमा पेशी तोकिएको हो ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड दरबारमार्ग सहित १६ वटा बैंक सर्वोच्च पुगेका हुन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रिट दायर गरेका हुन् । यद्यपि तीन सरकारी लगानीका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र एभरेष्ट बैंक भने अदालत गएका छैनन् ।

सर्वोच्चमा २ वटा रिट दर्ता भएको छ । दुई वटै रिटमा संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै ती व्यवस्था बदरको माग गरिएको छ ।

रिटमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ बदर गर्न माग गरिएको छ । साविकका सेयरधनीलाई वितरण भएको पुँजीको सन्दर्भमा कर लगाउँदा निवेदक बैंकहरूका वर्तमान सेयरधनीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रिमियममा एफपीओ निकालेका ७ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त प्रिमियममा एफपीओ निष्काशन गर्दाको आयमा कर लिने व्यवस्था बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । त्यस्तै, मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा गएका १५ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त रूपमा मर्जरको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा लगाइएको करको व्यवस्था बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।