सर्वोच्चको फैसला: नक्कली भ्याटबिल प्रकरणमा भाटभटेनी सहित ५ कम्पनी दोषी

एक दशक अघिको मूल्य अभिवृद्धि (भ्याट) र आय कर छलि मुद्दा भाटभटेनी सहित पाँच कम्पनीले सर्वोच्चमा हारेका छन् ।

प्रधान न्यायाधीस चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीस प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा व्यवसायीलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

सर्बोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केट, अरुण इन्टरकन्टिनेनटल ट्रेडर्स, महेश बानिया शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि र ए आइ टि प्रा.लि ले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेको ठहर गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।

यसैगरी अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सको पक्षमा भएको पुरानो फैसला सर्वोच्चले उल्टाइ दिएको छ। यसअघि राजस्व न्यायाधीकरणले अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल बाहेकलाई दोषी ठहर गरेको थियो।

सर्वोच्चको फैसला आएसँगै अब ति कम्पनीले विभागले निर्धारण गरेको कर र सोमा लाग्ने ब्याज जरिवाना बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले २०६७ मा नक्कली भ्याटबिलको घोटाला सार्वजनिक गरेको थियो ।  सर्वोच्चमा २०७० सालदेखि विचाराधीन मुद्दालाई आइतबार अन्तिम किनारा लगाएको हो ।

विभागले राजस्व छलीमा ५ सय १८ व्यापारिक फर्म संलग्न रहेको फेला पारेको थियो भने नक्कली भ्याट प्रयोग गर्ने फर्महरू करिब ३ सय हाराहारी थिए। आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली भ्याट बिलबाट ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कर छली भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा औद्योगिक घराना चौधरी, गोल्छा, विशाल, शंकर, वरुण डेभलपर्स, भाटभटेनी र चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसम्म तानिएका थिए।