बजेट खर्चको अर्धवार्षिक आँकडा निराशाजनक, पूँजीगत खर्च मात्र १३ प्रतिशत

0
Shares

आर्थिक वर्षको आधा समय गुज्रँदा कूल बजेट खर्च २३ दशमलब ६२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसमा पनि पूँजीगत खर्चको आँकडा निराशाजनक रहेको छ । ६ महिनामा पूँजीगत खर्च मात्र १३ दशमलब १४ प्रतिशत रहेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २०७६ पुस २८ गते सोमबारसम्ममा बजेट खर्च ३ खर्ब ८८ अर्ब ६ करोड ५० लाख रुपैंयाँ खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको २५ दशमलब ३१ प्रतिशत हो । यो ट्रेजरीबाट भएको खर्च हो । कुल खर्च भने ३ खर्ब ९३ अर्ब १६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ छ । यो लक्ष्यको २३ दशमलव ६२ प्रतिशत हो।

यसअन्तर्गत चालु खर्च ३ खर्ब ६ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भएको छ । यो लक्ष्यको ३२ दशमलब ०६ प्रतिशत हो । त्यसैगरी ६ महिनाको पूँजीगत खर्च मात्र ५५ अर्ब ९६ करोड ८६ लाख रुपैंयाँ छ । यो कूल लक्ष्यको १३ दशमलब १४ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ अर्ब २८ करोड ८ लाख रुपैंयाँ खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको १५ दशमलब ०६ प्रतिशत हो । खर्चकै शीर्षक अन्तर्गत प्रत्यक्ष भुक्तानी ५ अर्ब १० करोड १० लाख अर्थात् लक्ष्यको ३ दशमलब ९५ प्रतिशत र कमोडिटी ग्रान्ट १७ लाख अर्थात् ० दशमलब ०८ प्रतिशत रहेको छ ।

यता सरकारको राजश्व तथा आम्दानी भने वर्षको आधा समय सकिंदा लक्ष्यको एक तिहाइ हाराहारीमा रहेको छ । आम्दानीतर्फ ६ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३५ दशमलब १३ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

वार्षिक राजश्व लक्ष्य ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड ३२ लाख रहेकोमा सोमबारसम्ममा ३ खर्ब ९० अर्ब ६९ करोड ४० लाख रुपैंयाँ संकलन भएको छ । यसअन्तर्गत कर राजश्व ३ खर्ब ६६ अर्ब ४२ करोड ४६ लाख तथा गैरकर राजश्व २४ अर्ब २६ करोड ९४ करोड रुपैंयाँ संकलन भएको छ । अन्य आम्दानीमा २४ अर्ब १८ करोड १० लाख रुपैंयाँ रहेको छ भने ६ महनिामा सरकारले १ रुपैंयाँ पनि अनुदान लिन सकेको छैन । यो वर्ष ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैंयाँ अनुदान लिने लक्ष्य सरकारको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैंयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी ६ महिनामा करीब ६५ प्रतिशत राजश्व संकलन तथा करीब ७६ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ ।

स्थिर र मजबूत सरकार रहेका बेला पनि बजेट खर्चमा पुरानै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा पुगेपछि मात्र हतारमा बजेट खन्याउने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि कायम रहने अहिलेसम्मको खर्चको आँकडाले स्पष्ट पारेको छ । खर्चप्रणालीमा सुधार नहुँदासम्म न त बजेटका लक्ष्य पुरा हुनेछन् न सरकारका दीर्घकालीन लक्ष्यमा सघाउ नै ।