आरोप प्रमाणित भएपछि मात्र व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न निजी क्षेत्रको माग

सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेपछि निजी क्षेत्रका संघ संगठन एक भएका छन् । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले आरोप प्रमाणीत भएपछि मात्र पक्राउ गरिनुपर्ने भन्दै सरकारको कदम सच्चाउनुपर्ने माग गरेको हुन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका संघ संस्थाले औपचारिक रुपमा चौधरी पक्राउको विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले संस्थागत रुपमै चौधरीलाई रिहा गर्दै बिहीबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको कदम सच्चाउनुपर्ने माग गरेको छन् । व्यवसायीहरु भागेर कतै नजाने भएकाले सरकारले अरोप प्रमाणी नहुँदासम्म पक्राउ गरेर गुनामा राख्नु गलत भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

प्रहरीले कुनै सूचना नै नदिइ अनुसन्धानका लागि बोलाएर थुनामा राखेको उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले बताए । अरुण चौधरी लब्धप्रतिष्ठित उद्यमी भएकाले देश छोडेर कतै जान लागेको अवस्था समेत नहुँदा पनि विना सुचना पक्ताउ गरेर थुन्नु भनेको विधिको सासन नभएको उनको भनाइ छ ।

राज्यले एक व्यवसायीलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउने गरी धरपकडशैलीमा पक्राउ गरेको बताउदै अग्रवावले भने,“निजी क्षेत्रको घोर आपत्ति छ। यसले सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायीको मानमर्दन भएको हामीले महशुस गरेका छौं ।”

मुलुकको आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै बताउदै उनले देशको पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशत भन्दा धेरै रहेको तर्क राखे । नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको योगदानलाई महशुस गरी हाल नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेको अवस्थामा आजको घटनाले निजीक्षेत्रको योगदानलाई उपेक्षा गरेको हो कि भन्ने सोच्न बाध्य तुल्याएको उनले बताए ।

सरकारले एकातिर ठूलो महत्त्वाकांक्षाका साथ लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको भन्ने र अर्कोतर्फ समानान्तररुपमा उद्योगी व्यवसायीहरु माथि धरपकडको डन्डा बर्साइरहने हो भने विदेशी त के स्वदेशी लगानीकर्ता पनि तर्सने प्रष्ट उनको तर्क छ । “यसले लगानीको वातावरण विथोल्नेबाहेक अरु केही गर्दैन,” खग्रबालले भने,“कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो पनि विमत्ति छैन ।”
नेपालको संविधानको धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ (१) मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बञ्चित नगरिने संवैधानिक प्रत्याभूति र धारा २० (५) मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने लगायतका संवैधानिक हक सुरक्षित गरिएको छ । तसर्थ, उचित र पर्याप्त कारण भएको अवस्थाबाहेक अभियुक्तलाई शंकाकै भरमा उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हनन् हुने गरी पक्राउ गर्ने कार्य न्यायसंगत नभएको उनको भनाइ छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।