साना आयोजनाको पीपीए खुलाएकोमा इप्पानको स्वागत, आरसीओडीको समय दुई वर्ष थप्न आग्रह

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६३ औं बैठकले जलविद्युत र सोलार आयोजनाको हकमा गरेका निर्णयको स्वागत गरेको छ ।

इप्पानले प्राधिकरण बोर्डले गरेको १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिदविक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने र त्यस्ता आयोजनाहरुले पीपीए गर्नको लागि पाइप लाइनमा बस्नुनपर्ने, पीपीए भइसकेका आयोजनाले २५ प्रतिशतसम्म क्षमता वृद्धि गर्न चाहेमा ‘लेउ वा तिर’ अनुसार नै पीपीए गरिदिने तथा २५ प्रतिशत भन्दा धेरै क्षमता वृद्धि हुने अवस्थामा त्यो भन्दा माथिल्लो सीमाको पीपीए लिएपछि मात्रै तिर (टेक एण्ड पे) अन्तर्गत गर्ने निर्णयको स्वागत गरेको हो।
सौर्य ऊर्जा आयोजनाको पीपीए सीमा बढाउँदै जडित क्षमतामा १० प्रतिशतको सट्टा पीपीए भइसकेको जलविद्युत क्षमताको १० प्रतिशतसम्म सोलार आयोजनाको पीपीए गर्ने निर्णयलाई पनि इप्पानले स्वागत गरेको छ ।

प्राधिकरण बोर्डको निर्णयले स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने साना आयोजना निर्माण प्रक्रियामा गई ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकास मार्फत समग्र अर्थतन्त्र र रोजगारी सृर्जनामा ठूलो योगदान पुग्ने इप्पानको भनाइ छ । आयोजनाको क्षमता बढाउन सक्ने निर्णय नेपालको जलस्रोतको अधिकत्तम उपयोगका लागि महत्वपूर्ण हुने र यसले निजी क्षेत्रले समेत क्षमता बढाउन सक्ने बाटो खुलेको र निजी क्षेत्र अब पीपीए गरेर आयोजना निर्माणमा अग्रसर हुने इप्पानको भनाइ छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँञ्चाई मन्त्रालयले आगामी १२ वर्षमा १३ हजार ५ सय मेगावाट आन्तरिक खपत तथा भारत र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यातसहित २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्यसहितको मार्गचित्र तयार पारेको छ । सो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि यो निर्णय सरकारको पहिलो महत्वपूर्ण कदमको रुपमा इप्पानलले लिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि थप बिजुली उत्पादनको आवश्यकता भएकोले अब छिट्टै सबै क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुको पीपीए कुनै सीमा नराखी पूर्ण खुल्ला गर्ने भन्ने अपेक्षा पनि इप्पानले राखेको छ ।

साथै विगत लामो समयदेखि विश्वभर देखिएको आर्थिक सुस्तताको असर नेपालमा पनि पर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीपीए भएका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको, वित्तीय व्यवस्थापन भएका आयोजनालाई पनि समयमै रकम निकासा गर्न नसकेको, रुस युक्रेन युद्धका कारण मेसिनरी आयातमा असहजता भएको लगायतका कारणहरुले गर्दा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न समस्या भईरहेकोले आयोजनाहरुको व्यवसायिक विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) को समयावधि दुई वर्ष थप्न पनि इप्पानले आग्रह गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।