वाचलिस्टमा परेका प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको ‘प्रोभिजनिङ’ दुई प्रतिशतमा झारिने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा बढाउन वाचलिस्टमा परेका कर्जा प्रोभिजनीङ घटाउने सहमति भएको छ । सोमबार अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री, राष्ट बैंक र बैकर्ससंघबीचको संयुक्त छलफलमा उक्त सहमति भएको हो ।

हाल वाचलिस्टमा परेका हरेक कर्जाको पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो सहमति बनेसँगै अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रबाह भएको कर्जा वाचलिस्टमा परेको खण्डमा २ प्रतिशत मात्र प्रोभिजनीङ गरे हुने सहमति भएको छलफलमा सहभागी एक बैंकका प्रमुख कार्यकारीले अधिकृतले नोटबजारलाई बताए।

यो सहमति कार्यान्वयन भएपछि बैंकहरुलाई तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त कर्जा प्रवाह गर्न सहज हुने तथा प्रोभिजनिङ कम गर्नुपर्दा बैंकहरुलाई समेत सहुलियत मिल्ने ति बैंकरको भनाई छ।

त्यसैगरी उक्त छलफलमा बैंक वित्तीय संस्थाले प्रबाह गर्ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा दिइने सहुलियपूर्ण ब्याजदर कर्जा एक अर्कोले खरिद बिक्री गर्न पाउने बिषयमा समेत सहमति बनेको छ । साथै कर चुक्ताको प्रमाणपत्र सबैलाइ अनिवार्य नगर्ने सन्दर्भमा पनि सहमति बनेको छ। साना ऋणीका लागि समय तथा ऋणको आकार निश्चितगरी कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिने भएको छ ।

सोमबार भएको छलफलका विषयहरु ७ दिन भित्र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिखित रुपमा पठाउने र त्यसको बोधार्थ अर्थमन्त्रालयलाई पठाउने सहमती गरिएको ती बैंकरले बताए।

छलफलमा समग्र आर्थिक परिसूचकहरु तथा वित्तीय परिसूचकहरुको पछिल्लो अवस्था, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरुको कार्यान्वयन, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन एवम् तरलता व्यवस्थापनको पछिल्लो अवस्था बारेमा छलफल भएको एक बैंकरले बताए ।

बैंकवाट ऋण लिने ऋणीले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको विवरण र बैंकमा प्रस्तुत गरेको वित्तीय विवरणको बीचमा अन्तर आवद्धताको प्रभाव र देखिएका समस्याहरु समाधान गरी वित्तीय अनुशासन र कारोवारलाई थप म्यार्दित बनाउने विषयमा समेत छलफल केन्द्रित भएको थियो । त्यस्तै कर्जा प्रवाह गर्दा खोजिने कर चुक्ता प्रमाणपत्रको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु समाधान बिषय पनि छलफलमा उठाइएको थियो ।