‘बैंकहरुले सहुलियत दरमा कर्जा नदिए राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ’: डेपुटी गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले सरकारले तोकेको क्षेत्र र सीमाभित्र सहुलियत ऋण नदिने बैंकलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा शिवाकोटीले बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रभावकारी रुपमा नदिएका कारण बैैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नै संख्या तोकिदिएको बताए ।

उद्यमशीलता विकासमा महिलाहरुको योगदान बढी होस् भन्ने उद्देश्यले जागरण र जागृति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिंदै उनले भने – ‘बैंकहरुले पनि महिलाहरुलाई लक्षित गरि कर्जा दिदै आएको छ त्यसको फाइदा लिनुस । बैंकहरुले सहुलियत दरमा कर्जा नदिए राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ ।’
१५ लाख रुपियाँसम्मको कर्जामा कुनै पनि धितो राख्न नपर्ने भन्दै उनले बैंकको कष्ट अफ फण्डमा २ प्रतिशत मात्रै मुनाफा जोडेर बैंकले ब्याज निर्धारण गर्ने बताए ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.३ प्रतिशत कष्ट अफ फण्ड रहेको र बैंकले २ प्रतिशत थपेको खण्डमा सवा ८.३ प्रतिशत ब्याज हुने भन्दै डेपुटी गर्भनर शिवाकोटीले भने – ‘त्यो ब्याजमा सरकारले ५ प्रतिशत तिर्छ । ऋणीले ३.६ प्रतिशत तिरे पुग्छ । महिला उद्यमशीलताको लागि ऋण लिएको हो भने सरकारले ६ प्रतिशत तिर्छ, तपाईले सवा २ प्रतिशतको हाराहारीमा ऋण पाउनु हुन्छ ।

’बैंकले दिएको सहुलियत पूर्ण कर्जाले महिला उद्यमशीलतामा लाग्ने, उनीहरुले उत्पादन गरेका सामान निर्यात हुने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने भन्दै उनले भने – ‘बैंकबाट ऋण लिएका मान्छेले कृषिमा ऋण लिने भन्ने अनी त्यो पैसाले जग्गा किन्ने, त्यसमा धान रोप्ने, पछि त्यो बेच्ने गरेको पाइयो । कतिपयले बाख्रापालन गर्ने भनेर भनेका छन् । ५ वटा बाख्रा, २ भैसी पालेर मुलुकमा समृृद्धि आउँदैन ।’