स्पन्ज आइरनमा कर : सरकारप्रति उद्योगीको भरोसा टुट्यो : अनुपम राठी

अहिले स्पन्ज आइरन, स्क्र्याप लगायतका डण्डी उत्पादनका कच्चा पदार्थमा बढाइएको करका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु उद्योगको ताला चाबी सरकारलाई बुझाउने अवस्थामा पुगिएको बताउन थालेका छन् । देशभरका स्पन्ज आइरनमा आधारित स्टील उद्योगीहरु बजेटको भालिपल्टै राजधानीमा आएर सरकारलाई नीगित अस्थिरता ननिम्त्याउन आग्रह गरिरहेका छन् ।

बुधबार नै सरकारलाई बजेटमा गरिएको यो व्यवस्था फिर्ता लिनका लागि दवाब दिन मोरङ उद्योग ब्यापार संघका अध्यक्ष तथा प्रिमियर स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक अनुपम राठी पनि काठमाण्डौं आए । उनै राठीलाई नोटबजारले स्पञ्ज आइरन र बिलेटमा बजेटले गरेका व्यवस्थाले पार्न सक्ने असरलाई कसरी लिनु भएको छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने :

यस्ता छिनछिनमा हुने नीतिगत परिवर्तन नकारात्मक हुन्, उद्योगमैत्री नीति पक्कै पनि छैन । तीन वर्ष पहिला पनि यसरी नै हामीले ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तर सरकारको नीति अनुसार हामीले मेल्टिङ्ग उद्योगको स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भयो । एउटा मेल्टिङ्ग उद्योगले डेढ सयदेखि दुई सय करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरेको थियो । तीन वर्ष पनि बितेको छैन, यसपालिको अर्थमन्त्रीले यो नीतिलाई परिवर्तन गर्नुभयो । यसले गर्दा अस्थिरता त जन्माउँछ नै सरकारप्रति उद्योगीहरुको भरोसा पनि कम हुन्छ । भोलिका दिनमा सरकारले कस्तो नीति ल्याउँछ र त्यसमा टिकेर कुनैपनि व्यक्तिले ब्यापार व्यवसाय गर्ने वा उद्योग खोल्ने भन्ने बाटोमा जान्छ भन्न नसक्ने अवस्था बनेको छ ।

स्क्राप – स्पञ्ज आइरन र बिलेटको तुलना गर्ने हो भने मेल्टिङ्ग उद्योगको ठूलो योगदान होला, आगामी दिनमा यस्ता उद्योगका योजना भताभुङ्ग हुने अवस्था बनेको हो ?

राठीको भनाई भिडियोमा :

सरकारपिच्छे नीतिगत परिवर्तन हुँदा उद्योगी व्यवसायीको मनोबल पक्कै पनि घटेर जान्छ । तीन वर्षअगाडि पनि हामीले नीतिगत परिवर्तन हुँदा भर्खरै कोभिड माहामारीबाट बाहिर निस्किएको हुनाले सरकारसँग केही समय मात्रै मागेका थियौं । पोष्ट कोभिड र त्यसपछिको अर्थतन्त्रमा शिथिलताका कारण समय मागेको अवस्था हो ।

सरकारको त्यसबेलाको सोच थियो कि यस्ता ब्याकवार्ड इन्ट्रिगेशन गर्यो भने देशमा थप लगानी पनि आउँछ र देशमा उत्पादन भैरहेको र थप उत्पादन हुने विद्युतको खपत पनि स्वदेशमा नै हुँदा रोजगारी बढ्ने, भ्यालु एडिसन अझै बढ्ने सोच थियो । त्यो बेला पनि हामी सरकारको सोच विपरित थिएनौं मात्रै समयको अनुकुलता खोज्ने प्रयास थियो ।

उक्त नीति आएपछि सबै उद्योगीहरुले आफ्नो उद्योगमा लगानी थप गरे । बैंकिङ्गको स्थिति परिस्थिति हेरेर, ब्याजदर, पोष्ट कोभिडपछिको कच्चापदार्थ र मेसिनरी उपकरणको आयातलाई हेरेर रातदिन लागेर लगानी थप गर्ने काम गरियो । यसरी लगानी थप गरेपछि आजको दिनमा टिएमटि रड बनाउन ५० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एडिसन थप गरिरहेका छौं । मेल्टिङ्ग उद्योगले मात्रै देशमा उत्पादन भएको चार सय मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली खपत गरिरहेका छौं । यसरी भ्यालु एडिसन र लगानी थप गरेपछि सरकार आफैले गरेको नीतिगत कुराबाट रातारात फर्किएपछि नीतिगत परिवर्तनले सरकारप्रतिको उद्योगी व्यवसायीको भरोसा घटेर जान्छ र नयाँ लगानीकर्ताको मनोबल पनि कमजोर भएर जान्छ ।

तपाईको प्रिमियर स्टिलको पाटोबाट हेर्दा तीन वर्षअधि कुन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, आज कहाँ हुनुहुन्छ र भालि कहाँ पुगिएला जस्तो लाग्छ ?

प्रिमियरको मात्रै होइन आज समग्र उद्योगको अवस्था उस्तै शिथिल नै छ । अर्थतन्त्र नै स्लो डाउन भएको अवस्थाले कुनैपनि उद्योग ४० देखि ५० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
अर्कोतर्फ पुसदेखि असारसम्मको जुन बेला धेरै बिक्री हुने समय हुन्छ, त्यहि बेलामा नेपालको अवस्था जटिल हुने गरेको छ । विद्युतको समस्या झनै जटिल हुने गर्दछ । लोडसेडिङ्गले झनै मार पर्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा त्यस्तो कुनैपनि सुधार देखिएको छैन, सरकारले आफ्नो मुखबाट नै यो बोलेको छ । अर्थमन्त्रीले पनि बजेट भाषणमा अर्थतन्त्र कमजोर छ र अर्थतन्त्रलाई उकास्न नयाँ नीति यस हिसाबले बजेट ल्याउँछौं भन्नुभयो तर अन्त्यतिर पुग्दा अन्तशुल्क र भन्सार महसुललाई हेर्दा औद्योगीकरणलाई सघाउने किसिमको कुनैपनि नीति देखिएन ।

आयात प्रतिस्थापन, आत्मनिर्भरताको कुरा चल्दै गर्दा हरेक वर्ष बजेटको समयमा उद्योगी व्यवसायी डराउनु पर्ने अवस्था आएको हो ?

हरेक वर्ष बजेट भाषण सुरु हुँदा हामी पनि उत्साहित हुने गर्दछौं कि केही नयाँ र राम्रो कुराहरु लिएर आउनुहुन्छ भनेर । प्रि बजेट छलफल गर्दा सरकारको तर्फबाट पनि एउटा भाइब्स चाँही आएको हुन्छ कि यसपालिको नीतिले अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने ? कुल ग्राहस्थ उत्पादनलाई ५५ बिलियन डलर कसरी बनाउने, त्यसलाई १०० बिलियन कसरी पु¥याउने ? भनेर नेताहरुको कुरा आउँछ । हामी पनि उत्साहित हुँदै जान्छौं तर बजेट सुन्दै जाँदा परम्परागत हिसाबले बजेट आएको जस्तो मात्रै देखियो । जेठ १५ गते बजेट आउनुपर्छ भनेर भाषण गरेको जस्तो मात्र भयो ।

त्यसबाट हामी त्यति उत्साहित छैनौं । झनै यो वर्षको बजेटले अहिलको अर्थतन्त्रको स्थिति छ यसलाई उकास्छ भनेर कुनैपनि तरिकाबाट देखिएन । बरु उल्टै बजेट सकिने समयमा त्रसित मानसिकतामा बस्नु पर्ने अवस्था आयो, यो उद्योग व्यवसायका लागि राम्रो कुरा होइन ।

नयाँ बजेटले वृद्धि गरेको अन्तशुल्क र भन्सार महसुलले कति लागत बढ्ने अनुमान छ ?

त्यसका लागि विस्तृत रुपमा नै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सामान्य रुपमा हेर्ने हो भने मात्रै पनि हिजोसम्म भारतबाट लोड भएर आउने मालबाहक सवारी साधनमा ७२ घण्टाका लागि कुनैपनि शुल्क लाग्ने अवस्था थिएन । तर यो बजेटपछि हरेक गाडीबट १ हजार ५०० रुपैयाँ शुल्क थप भएको छ । यसरी ७२ घण्टासम्म इन ट्रान्जिट शुल्क निशुल्क रहेकोमा अब थप शुल्क लाग्ने भैसकेको छ । यसरी हेर्दा स—साना कुरामा धेरै लागत बढेको छ । यसबाट ग्राहकका लागि लागत कम हुने अवस्था देखिएन ।

बिलेट र स्पञ्जको कुरा गर्ने हो भनेपनि भोलिका दिनमा टिएमटि छडको मूल्य अझै बढेर जान्छ । आजको दिनमा आयातलाई विस्थापित गरेर स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने सरकारको जुन नीति छ त्यस विपरित नै बजेट मार्फत नीति आएकाले कतैपनि औद्योगीकिकरणमा सहयोग हुने अवस्था देखिएन । झट्ट हेर्दा १ प्रतिशत र डेढ प्रतिशतको वृद्धि भनिए पनि दीर्घकालमा पर्ने यस्को असर चैं महत्वपूर्ण हो, रातारात नीगित व्यवस्थाहरु उल्ट्याउने काम गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो अनुरोध हो ।

जे जस्तो आएपनि बजेट त आइसक्यो, अब सरकारले के गर्यो भने सहमतिको बिन्दुमा पुग्न सकिन्छ ?

अर्थमन्त्रीले आफ्नो बजेट भाषणमा नै राख्नुभयो कि कच्चा पदार्थ र तयारी मालवस्तुमा एक तहको फरक हुनुपर्छ भनेर । हाम्रो माग पनि त्यहि हो, एक तहको फरक हुनैपर्छ । यो फरक भएन भने ५०० करोड लगानी रहेको स्टिल मेल्टिङ्ग सपको लगानी खेर जान्छ । तीन वर्षयता मात्रै १८ ओटा यस्ता उद्योगमा ३८ अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट लागनी थपिएको छ । उद्योगीहरुमाथि ऋण पनि छ, उद्योग पनि चलाउनुपर्ने छ, सरकारको नीतिले गर्दा चलाउने अवस्था देखिएन । भोलिका दिनमा बिलेट नै आयात गरेर चलाउन सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ । सरकारले यस्ता नीतिहरुलाई रातारात परिवर्तन गर्नु कतैपनि हितकर छैन । नेपाल भारतबीचको खुला सीमाका कारण चोरी पैठारी हुने गर्दा कानुनीभन्दा गैरकानुनी कारोबारलाई प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ ।

एक तहको भन्सार सुविधा नदिए मेल्टिङ प्लान्ट चलाउन सकिदैन्, सरकारको नीतिले ३६ अर्ब डुब्ने अवस्था आयो

करमा अस्थिर नीति : स्पन्ज आइरन र स्क्र्यापको भन्सार महसुल वृद्धिको बिरोधमा उद्योगी

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न