यूटीएललाई १५ दिनभित्र साढे ७ अर्ब बक्यौता तिर्न प्राधिकरणको निर्देशन

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार कम्पनी यूटीएललाई विभिन्न दस्तुरबापतको झन्डै साढे ७ अर्ब बक्यौता बुझाउन ताकेता गरेको छ।

कम्पनीलाई विसं २०७३ भदौ २० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरवापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत दस्तुर रकम भुक्तानी गरेको छैन ।

यूटीएलले हालसम्म ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार अनुमतित्रको सर्तबमोजिम नवीकरण दस्तुरको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत दस्तुर बक्यौता रहेको हो।

उल्लिखित रकम १५ दिनभित्र नबुझाए खारेजीको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने चेतावनी पनि प्राधिकरणले दिएको छ। लामो समयसम्म तोकिएको रकम भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले जेठमसान्तसम्मको समय तोकेर भुक्तानी गर्न निर्देशन गरेको हो ।

साथै जेठ मसान्तभित्र वक्यौता रकम नतिरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।