मन्त्रिपरिषद् निर्णय : विदेशीलाई श्रम स्वीकृतिमा सहजीकरण, शहरी सडक मापदण्ड स्वीकृत

सरकारले विकास सहायता तथा प्राविधिक मिसनको सिलसिलामा नेपाल आउने विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृतिलगायत अन्य प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यही माघ २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस्तो प्रयोजनका लागि नेपाल आउने विदेशी विज्ञ, परामर्शदाता, कर्मचारी, स्वयंसेवक तथा कामदारलाई प्रवेशाज्ञा र कार्यसहमति प्रदानमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

नेपालमा रहेर विभिन्न काम गर्दै आएका विदेशी नागरिकले सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिशमा गृहमन्त्रालयको कार्यसहमति र श्रम विभागबाट श्रम इजाजत लिएर मात्र नेपालमा काम गर्न पाउँछन् । बैठकले कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन ९रोक्का, नियन्त्रण र जफत० ऐन, २०७० को दफा १३ ९४० बमोजिम कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको स्थापना नभएसम्मका लागि सो विभागले गर्ने कामकारवाही गर्न गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखालाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

बेरुजु फछ्र्योट मूल्याङ्कन र अनुमगन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ मा उल्लेखित सुझाव एवं सिफारिश कार्यान्वयन गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए । बैठकले भूकम्पीय आवास पुनःनिर्माण आयोजनाका लागि नेपाल सरकारलाई विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर २०० मिलियन ९करीब २२ अर्ब ८० करोड० बराबरको दोस्रो थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को अनुसूची ६ को पर्यटन उद्योगको सूचीमा जलयात्रा र जलक्रिडा तथा डुङ्गा सयरलाई थप गरिएको छ ।

रानाथारू जनजातिमा सूचीकृत

बैठकले रानाथारू समुदायलाई अलग्गै आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । राना थारू समुदायको माग र विज्ञको सुझावका आधारमा उनीहरुलाई अलग पहिचान दिइएको हो । दुई दशक लामो सङ्घर्षपछि राना थारूहरुले अलग्गै आदिवासी जनजातिका रूपमा पहिचान पाएका छन् ।

विसं २०६४ मा डा ओम गुरुङको संयोजकत्वमा गठित आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदलले रानाथारूसहित १० जातिको अध्ययन गरी सूची परिमार्जनका लागि सुझाव दिएको थियो । सरकार र सो समाजबीच २०६९ जेठ १४ मा भएको आठ बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा रानाथारूलाई आदिवासी जनजातिमा अविलम्ब सूचीकृत गर्ने उल्लेख थियो ।

विसं २०५६ मा तत्कालीन सरकारले आदिवासी जनजाति सूचीकृत गर्दा आफूहरु छुटेको भन्दै सो समुदाय निरन्तर आन्दोलित थियो । कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी कूल करीब साढे तीन लाख रानाथारूको बसोबास छ । हालसम्म सो समुदायलाई थारू जनजातिको समग्र पहिचानमा समावेश गरिएको थियो । विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा रानाथारूसहित गणना गर्दा हाल थारू समुदाय कूल १७ लाख ३७ हजार ४७० ९जनसङ्ख्याको ६ दशमलव ६ प्रतिशत० मानिएको छ ।

बैठकले नेपाली सेनाका महासेनानी रत्नबहादुर गोदारलाई फ्रान्स सरकारबाट सम्मानस्वरुप प्रदान गरिएको ‘ओमरसिज मेडल’ ग्रहण गर्न स्वीकृति दिएको छ । यस्तै बेलायती सेनाको ‘बिग्रेड अफ गुर्खाज’बाट अवकाशप्राप्त तीर्थबहादुर राई र हर्कबहादुर प्रधानलाई बेलायती महारानीका तर्फबाट सम्मानस्वरुप प्रदान गरिएको ‘ब्रिटिस एम्पाइर मेडल’ ९बिइएम० विभूषण ग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

युगान्डाको कम्पालामा हुने ‘द थर्ड साउथ समिट अफ द ग्रुप अफ ७७’ को तयारीका लागि नेपालका तर्फबाट विशेष आर्थिक योगदानस्वरुप १० हजार अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

बैठकले जग्गा ९नापजाँच० ऐन, २०१९ को दफा ३ को उपदफा ९१० बमोजिम स्याङ्जामा जग्गा पुनः नापजाँच गर्न स्वीकृति दिएको छ । भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नाराभाने र इजरायल डिफेन्स फोर्सका प्रमुख जनरल अभिभ कोचाभीलाई अनुकूल समयमा नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पठाउन स्वीकृति दिइएको छ । दुई हजार ५६४औँ बुद्ध जयन्ती तथा तेस्रो अन्तरराष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन आयोजना गर्न संरक्षक समिति र आयोजक समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले जाजरकोटको भेरी ज्ञानोदय बहुमुखी क्याम्पसलाई भेरी नगरपालिका–३ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल सात रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका र चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित मेइसान शहरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए । यस्तै कास्कीको क्षेत्रीय क्षयरोग उपचार केन्द्रको जायजेथा, बेरुजु र कर्मचारी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

यस्तै बेठकले सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहने गरी ३०० श्ययाको राष्ट्रिय सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ को उपदफा ९३० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल वा नेपाल प्रवेश गर्ने स्थलगत नाकामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपाल प्रवेश गर्ने कुनै यात्रुलाई कोरोना भाइरस लागेको शङ्का लागेमा सो भाइरस फैलन नदिन वा अन्य व्यक्तिमा सर्न नदिन आवश्यक व्यवस्थाका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको अस्पताल तथा स्थानमा राख्ने प्रयोजनका लागि आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले नेपाल शहरी सडक मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरेको छ । यस्तै नवप्रवर्तन शुरुआती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । सडक बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरेको छ । यस्तै प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ९बाह्रौँ संशोधन० नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरेको छ । बैठकले निकासी पैठारीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।