दुई करोडसम्म कर्जा लिँदा करचुक्ताको प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा

नेपाल राष्ट्र बैंकले २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा दिँदा वा सोको नविकरण गर्दा पछिल्लो पटकको करचुक्ता प्रमाणपत्र लिएर मात्र ऋणीलाई थप ऋण दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत दुई करोड भन्दा कम कर्जा लिदा करचुक्ताको प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको थियो । जसलाई कार्यन्वयनमा लैजान बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिहीबार निर्देशन जारी गरेको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा लगानी र सोको नविकरण गर्दा पछिल्लो करचुक्ता प्रमाणपत्र, कर दाखिला र अद्यावधिक करचुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने भएको छ ।

कृषि पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायका लागि ५० लाखदेखि बढीमा २ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणका लागि कर दाखिला कागजातका आधारमा कर्जा प्रवाह र नविकरण गर्न पाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले स्वप्रयोजनका लागि निर्माण र करयोग्य आयको हकमा दाखिला कागजातका आधारमा कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जाको हकमा ऋण भुक्तानी र आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत कायम गर्न सकिने छ ।

दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका घरजग्गा व्यवसायीले कर्जाको ऋण र मूल्य अनुपात महानगरपालिका, उपमहानगर पालिका र काठमाडौं महानगरपालिसंग जोडिएका नगरपालिकामा अधिकतम ५० प्रतिशत र सो बाहेक क्षेत्रमा ६० प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।