मध्य तथा दीर्घकालीन योजना तथा रणनीति अवलम्बन गर्न परिसङ्घको सुझाव

नेपाल उद्योग परिसङ्घले कोरोना भाइरसका कारण देखापरेको प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न विस्तारित मध्य तथा दीर्घकालीन योजना तथा रणनीति अघि सार्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड तथा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेट गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सुझाव दिएको हो ।

महामारीका कारण मुलुकको अर्थ व्यवस्था अत्यन्त विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको भन्दै परिसङ्घले अर्थ व्यवस्थालाई जोगाउन तत्कालै विभिन्न कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

सङ्घले मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिको उचित प्रयोग गरी अर्थव्यवस्थालाई पुनःजीवन दिन सक्ने अवस्थामा जोगाउन सकिने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । परिसङ्घले सरकारलाई विस्तारकारी वित्तीय नीति अवलम्बन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब तीन प्रतिशतले हुन आउने रकम अनौपचारिक क्षेत्रका काम गर्ने, गरिब तथा पहुँच नहुने वर्गमा प्रत्यक्ष हस्तान्तरण गर्नसमेत परिसङ्घले सुझाव दिएको छ । यस्तै व्यावसायिक तथा औद्योगिक लागतलाई कम्तीमा पाँच प्रतिशतले कम गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले भुक्तान गर्ने भनेको अनुदानलाई आषाढ मसान्तसम्मलाई बढाउन आग्रह समेत गरेको छ । त्यस्तै उद्योग र भ्याट फिर्ता लिन बाँकी रहेका व्यवसायहरूका लागि भ्याट फिर्ताको प्रकृयालाई द्रुत गतिमा गर्न समेत सुझाएको छ, यसले व्यवसायमा तरलता थप गर्न परिसंघले विश्वास लिएको छ ।

त्यस्तै हालको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिसिडी) लाई ८५ प्रतिशत बनाउनुका साथै दीर्घकालीन (मुद्दती) निक्षेपमा सात प्रतिशत तथा बचतमा पाँच प्रतिशत ब्याजका लागि वाणिज्य बैङ्कलाई प्रोत्सान गरिनु पर्ने उल्लेख छ। यसबाट अर्थतन्त्रमा करिब रु १५० अर्बको तरलता थप हुने परिसङ्घले आकलन गरेको छ ।

दुई वर्षसम्म घाटामा रहेका उद्योगलाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानलाई हालको विषम परिस्थितिका कारण कम्तीमा पाँच वर्ष गरिनुपर्नेमा परिसङ्घले जोड दिएको छ ।

उद्योगले जारी गर्ने परिचयपत्रको आधारमा श्रमिकको आवतजावतलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दै उद्योगले जारी गरेको चलानलाई कच्चा पदार्थ तथा तयारी सामानको ढुवानीका लागि पास सरह मान्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत सङ्घले आग्रह गरेको छ । परिसंघले उद्योगहरुलाई ४ महिनाको लागि विद्युत डिमाण्ड चार्ज छुट गर्न, विलम्ब शुल्क बिना विद्युतको बिल भुक्तानी आषाढ मसान्तसम्मलाई सार्न, आगामी १५ महिनासम्मका विद्युतको महशुल १० प्रतिशतले कम गर्ने व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

परिसङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार नै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थसचिवलाई भेट गरी सुझावमाथि छलफल समेत गरेको थियो ।सुझावहरु प्रस्तुत गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैँकमा अध्यक्ष सतिशकुमार मोर वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल उपाध्यक्षहरु अनुज अग्रवाल, राजेश अग्रवाल लगायत परिसंघका पदाधिकारीहरूको सहभागीता थियो।