‘एमसिसी’ का बारेमा थप केही भन्नु जरुरी छैन, निर्णय गर्ने अधिकार सदनलाई- अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम (एमसिसी) का थप केही भन्नु जरुरी नभएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आफूले सम्हालेको अर्थ मन्त्रालयको सन्दर्भमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै पछिल्ला दिनमा चर्चामा रहेको अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम (एमसिसी) का बारेमा सदनमा नै विचाराधीन रहेकाले सोबारेमा थप केही भन्नु जरुरी नभएको बताए ।

सरकार निरन्तरतामा अगाडि बढ्ने भएकाले विगतमा अगाडि बढाइएको सम्झौतालाई नै बजेटमा कार्यक्रमका रुपमा राखिएको जनाउँदै उनले एमसिसीका बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार सदनलाई नै भएको स्पष्ट गरे ।

साथै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सार्वजनिक यातायातका रुपमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारी साधनको भन्सारलगायत करमा कुनै परिवर्तन नभएको स्पष्ट पारे । उनले सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई नै प्रवद्र्धन गर्न लागेको र त्यससम्बन्धी विद्युतीय सवारीमा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क कायम गरिएको जानकारी दिए ।

दक्षिण एशियाली मुलकमध्ये केहीमा विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल, अन्तशुल्कलगायत कर शतप्रतिशत वा सोभन्दा पनि माथि रहेको तथ्य पेश गर्दै उनले निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सवारीका हकमा भने करको दरमा केही परिवर्तन गरिएको उनको भनाइ थियो ।

भारतले नाकाबन्दी गरेका समयमा १० प्रतिशत भन्सारमा विद्युतीय सवारी ल्याउन सकिने गरी ‘बोल्ड’ निर्णय गरिएको जानकारी दिँदै उनले सार्वजनिक सवारीमा भने एक प्रतिशत मात्रै तय गरिएको पटकपटक दोर्याए ।

विद्युतीय गाडीले आन्तरिक रुपमा विद्युत् खपत गर्दा १५० मेगावाटसम्म मात्रै खपत हुने भएकाले ग्रामीण विद्युतीकरण र औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिनुपर्ने उनले बताए । संसद्मा नै विचाराधीन सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विधेयकलाई शीघ्र टुङ्गो लगाएर अगाडि जान सकिए सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।