कर्जा पुनरतालिकीकरणको सहज व्यवस्था गरी सिसिडीको सीमा हटाउन विकास बैंकहरुको माग

डेभलपमेन्ट बैकर्स एशोसिएसन नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत कारोना प्रभावित ऋणीहरुको सहजीकरणका लागिकर्जा पुनसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।

एशोसिएसनले ०७६ पुस मसान्तसम्म सक्रियकर्जा अन्तर्गत वर्गिकरण गरिएका कर्जालाई ०७७ असारम सान्तसम्मै सोही वर्गमा वर्गिकरण गर्नपाउनु पर्ने माग राखेको छ। साथै ०७६ पुस मसान्तसम्म सुक्ष्म निगरानीमा राखिएका कर्जाहरुले असलकर्जाको मापदण्ड पुरा गरेमा असल कर्जामा वर्गिकरण गर्न पाउनुपर्ने सुझाव राखेको छ । यसले वित्तीय अनुशास नकायम राखेको ऋणीहरु कोभिडका कारण खराब रेकर्डमा पर्न नपाउने एशोसिएसनको भनाई छ ।

यस्तै कर्जा स्वपूँजीअनुपात ८०ः२० बढी हुनेगरी प्रवाहभएका तर हाल यस्तो अनुपात कायम नभएका कर्जाहरु ०७८ असार मसान्तसम्ममा सुक्ष्म निगरानी कर्जामा वर्गिकरण गर्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्न भनको छ । साथै कोभिडका कारण साविकको तालिकावाशर्त अनुसार ऋण भुक्तानगर्न नसक्ने भई कर्जा पुनसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्नुपरेमा एक पटकलाई ऋणीको लिखित योजना, धितो सुरक्षणको पर्याप्तता र भविष्यमा ऋण तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा पुनरतालिकीकरण गरेको अवस्थामा थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न नपर्ने माग राखेको छ । यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनसंरचना गरिएकाकर्जालाई असल कर्जामा वर्गिकरण गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थागर्न एशोसिएसनले सुझाव दिएको छ।

चेकको धितो सुरक्षणमा कर्जा प्रवाहगर्न नपाए पनि विपन्नवर्गको कर्जाको अन्तिम भुक्तानी मिति उल्लेखगरी कर्जा बराबरको रकम चेक धितो सुरक्षणमा कर्जा प्रवाहगर्न भने पाउनुपर्ने बताएको छ । यस्तै १५ लाखसम्म कृषि उद्यम तथा व्यवसाय कर्जा प्रवाहगर्दा आधार दरमा थप एक प्रतिशत अर्थात तीन प्रतिशतसम्म थपगरी ऋणको ब्याजतोक्न पाउनुपर्ने र यस्तो कर्जा मोटरबाटो नभएको खेती योग्य जमिनमा स्वीकार गर्दा थप एक प्रतिशतसम्म प्रशासनीक शुल्क लिनपाउने मागपनि राखेको छ ।

साथै संघले कोरानाप्रभावित परियोजनाको ग्रेस अवधिमापाकेको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानीगरिएको कर्जामा पूँजीकरण गरिएको ब्याज रकम अर्थात आर्थिक वर्ष समाप्तभएको ३ महिना भित्रमा प्राप्त ब्याज रकम बाहेकका अन्यप्राप्त हुन बाँकीब्याज आम्दानी बराबरको रकम संञ्चित मुनाफामा खर्चगरी नियमनकारी कोषमा जम्मागर्न भनेको छ । उक्तब्याज रकम प्राप्तहुन आएमा नियमनकारी कोषबाट संञ्चित मुनाफामा फिर्ता गर्न सकिने जनाएको छ ।

सरकारी खाता संचालन गर्न पाउनुपर्ने विकास बैंकहरुको माग

साथै संस्थाको तरलता सम्बन्धि जोखिम न्युनिकरण गर्ने उदेश्यले स्रोत परिचालनमा स्वदेशी मुद्रामा प्रवाह भएको कर्जा सापटीको अनुपात ८० प्रतिशत कायम गरिएकोमा यस्तो व्यवस्था हटाउन सुझाब दिएको छ । यस्तै धितोपत्रबजारमा सूचीकृत भइनसकेका संस्थाहरुको शेयर वा डिबेन्चरमा लगानी गरेमालगानी गरेको मितिले ५ वर्षभित्रपनि शेयर वा डिबेन्चर सूचीकृत नभएमा लगानी गरे बराबरको रकम संञ्चित मुनाफा खर्चगरी लगानी कोषमा जम्मा गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थामाग गरेको छ । अहिले ३ वर्ष समायवधितोकिएको छ ।

यस्तै संगठित संस्थाहरुको शेयर, डिबेन्चर तथा सामुहिक लगानीकोषमा आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशतसम्म लगानीगर्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ । हाल ३० प्रतिशतसम्म लगानीगर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै शेयर डिबेन्चरमा लगानीगर्दा लगानीहुने संस्थाको १० प्रतिशत र घ वर्गका वित्तीय संस्थामा २५ प्रतिशत सम्मलगानीगर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा कृषि, बजारीकरण सम्बन्धिकार्य गर्ने संगठित संस्था तथा कम्पनीमा ३० प्रतिशतसम्म लगानीगर्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ । यस्तो लगानी कृषि क्षेत्रमाभएको लगानी सरह हुने समेत एशोसिएनको भनाई छ ।

यस्तै विकास बैंकहरुलाई पनि वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणाली अर्थात आरटिजिएसमा समेटन आग्रह गरेको छ । यसले बैंकको संचालनप्रक्रिया, दक्षता अभिवृद्धि र भुक्तानी प्रणालीलाई प्रविधिकरण गर्न टेवापुग्ने एशोसिएसनको विस्वास छ।