कर्मचारी निकाल्ने उद्योग व्यवसायीलाई पुनर्कर्जा नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव

व्यवस्थापिकमा संसदको अर्थ समितिले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लेख भएको ५० अर्बको कोष यथाशीघ्र खडा गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न समेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।

समितिले संकटग्रस्त क्षेत्रलाई समेट्ने गरी ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन स्थापना हुने उक्त कोषबाट पाइने कर्मचारीको रोजगारी खोस्ने व्यवसायीहरुलाई सुविधाबाट बञ्चित गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको हो।

यस्तै उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा कोरोना प्रभावको आधारमा पुनसंरचना, ब्याज पूँजीकरण र पुनतालिकिकरणको व्यवस्था गर्न समेत समितिले सुझाएको छ।

समितिले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत क, ख, ग वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वर्गअनुसार आधारदर र कर्जाको ब्याजदर एउटै हुनेगरि एकरुपता कायम गर्न समेत सुझाव दिएको छ। साथै बैंक ब्याजदरलाई एकल अंकमा झार्न समेत समितिले सुझाएको छ।

आगामी मौद्रिक नीतिले बैंक ब्याजदर माग र सन्तुलनका आधारमा निर्धारण हुने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव समितिको छ । यस्तै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको समुहगत अधार ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदरमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने अर्थ समितिले सुझाएको छ।