राष्ट्र बैंकको नीतिले ५० प्रतिशत लघुवित्तको लाभांश प्रभावित हुनसक्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु् आव २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा मार्फत २० प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश वितरण गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुलाई कडाई गरेको छ। अघिल्लो आवको लाभांशलाई आधार मानेर हेर्दा चालु आवबाट पनि सोही अनुपातमा लाभांश वितरण गरेको खण्डमा यस अंकुशबाट नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत ५० मध्ये आधा बढी लघुवित्त प्रभावित बन्ने तथ्याङ्क देखिएको छ।

गत आव २०७५।७६ का मुनाफाबाट सूचीकृत ५० कम्पनीमध्ये लाभांश वितरण गरेका ४५ लघुवित्त कम्पनीमध्ये यस नीतिबाट २४ कम्पनीलाई प्रभाव पर्ने देखिएको हो। गत आवको मुनाफाबाट नेशनल माइक्रोफाइनान्सले सबैभन्दा बढी ८० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो भने नेपाल सेवा लघुवित्तले सबैभन्दा कम २.६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । यस आधारमा लघुवित्तको औसत लाभांशदर २५.३३ प्रतिशत कायम हुन आउने देखिन्छ।

गत आवको मुनाफाबाट दुई लघुवित्त कम्पनीहरु ग्रामीण विकास र घोडीघोडा लघुवित्तले कुनैपनि लाभांश वितरण गरेका छैनन् भने जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त, नाडेप र आधिँखोलाले लाभांश प्रस्ताव नै गरेका छैनन्।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले वितरण गर्ने लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश घोषणा गर्ने वित्तीय संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांशको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये ग्राहक संरक्षण कोषमा २५ प्रतिशत र सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप २५ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअनुसार लघुवित्तले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने लघुवित्तले २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउने कुल रकमको आधा मात्रै लगानीकर्तााई बाँड्न पाउनेछन्। यसअघि २० प्रतिशतको सीमामाथिको लाभांश रकमबाट २५ प्रतिशत मात्र ग्राहक संरक्षण कोषमा व्यवस्था गर्दा पुग्थ्यो।

ग्रामीण क्षेत्रका विपन्नसँग २० प्रतिशत वा सो भन्दा उच्च ब्याजदर असुल्ने र लगानीकर्तालाई उच्च नाफा दिने दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले यो कदम चालेको हो।

लघुवित्त संस्थाहरुलाई ग्राहकको हितका लागि राष्ट्र बैंकले २०७२ कात्र्तिकमा ग्राहक संरक्षण कोष खडा गरि खुद नाफाको १ प्रतिशत र २० प्रतिशतभन्दा बढी बोनस वा नगद लाभांसको वितरण प्रस्ताब गरेका प्रस्तावित लाभांसको २५ प्रतिशत राख्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसको ४ वर्षपश्चात सामाजिक उत्तरादायित्व कोषमा समेत थप २५ प्रतिशत रकम राख्न निर्देशन दिएको हो।

ग्राहक संरक्षण कोषको रकम ऋणीहरुको सामुहिक हित हुने काम गर्न, समस्यामा परेका व्यवसायीको सुरक्षण एवं पुनस्थापना गर्न तथा ग्राहकहरुको शिक्षा तथा क्षमता विकासमा उपयोग हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।  यस कोषमा लघुवित्त संस्थाहरुले महिला सदस्यहरु सुत्केरी हुँदा, गम्भीर विरामी पर्दा, आगलागी, बाढी पहिरो जस्ता दैवी विपत्ती आईपर्दा, घर परिवार सदस्य मृत्यु हुँदा तथा ग्राहक सदस्यहरुको लागि तालिम गोष्ठी सञ्चालन आदि कार्य गर्न यस कोषको प्रयोग गर्ने गरिन्छ।

यस्तो कोषमा जम्मा भएको रकम पुँजीकोष गणना प्रयोजनको लागि पूरक पुँजीमा गणना गर्न भने सकिन्छ।