भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले अंशबण्डा गर्दा महिलालाई अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न देशभरका मालपोत कार्यालयहरुमा निर्देशन जारी गरिएको बताएकी छिन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको कठमाडौंको तारकेश्वर नगर सम्मेलनको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था भएको पैतृक सम्पतिमा महिलाको हक सुनिश्चित गर्न देशभरका मालपोत कार्यालयहरुमा निर्देशन जारी गरिएको बताएकी हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहिन, दलित, सुकुम्वासी तथा महिलाका अधिकारलाई जमिनसँग जोड्ने गरी काम गर्ने बताइन् । आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्न सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले उल्लेख गरिन् ।
उनले मुक्त हलीया, कमैया, कमलरी र हरुवा चरुवाका समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनाएर काम शुरु गरिसेको भन्दै उपत्यकामा रहेको स्ववासी, गुठी लगायतका समस्या समस्या समाधान गर्न आफूले काम शुरु गरिसकेको पनि बताइन् ।
संघीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र प्राप्त नागरिक अधिकारको विषय माओवादीको एजेण्डा र पहलबाट स्थापित भएकाले यस विषयमा नागरिकलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन् । भएका उपलब्धीको रक्षा र त्यसलाई संस्थागत विकास गर्न अहिलेसम्म पार्टीले गरेका राम्रा कामहरुलाई लिएर जनतासम्म जानुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छिन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले जसको नीति उसको नेतत्व हुन नसक्दा संविधान नै नष्ट गर्ने गरी कदम चालिएको भन्दै संविधानको रक्षा र उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न अब माओवादी केन्द्रले मात्रै सक्ने पनि बताइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहिन, दलित, सुकुम्वासी, महिला, जनजाती, पीछडिएको क्षेत्र वर्गको अधिकार स्थापित गर्ने एजेण्डा र नीति माओवादी केन्द्रको भएकाले आफू भूमिहिनलाई भूमि दिएर उत्पादनमा जोड्ने र सहकारीलाई त्यसको लक्ष्य, उदेश्य र मर्म अनुसार सञ्चालन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा युवालाई विदेशीन नपरोस भन्ने गरी काम शुरु गर्न लागेको पनि जानकारी दिइन् ।
? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।











प्रतिक्रिया