व्याण्डविथ खरिदको भुक्तानी रोकिँदा आगामी साताबाट देशभर इन्टरनेट बन्द हुन सक्ने

निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आगामी साताबाट देशरभर इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । व्याण्डविथ खरिद गरेको रकम भुक्तानीमा सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको छाता संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला मुलुक इन्टरनेटविहीन हुन सक्ने चेतावनी दिएको हो । व्याडविथ खरिदको रकम भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिसमा रोक लगाएको भन्दै आईस्पानले आपत्ति जनाएको हो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विगत ६ महिनादेखि व्याण्डविथ खरिद वापतको भुक्तानी गर्न नसक्दा आगामी हप्ताबाट देशभर इन्टरनेट बन्द हुने स्थिति आएको अध्यक्ष पराजुलीको भनाई छ ।

देशभर इन्टरनेट सेवा अबरुद्ध भएको खण्डमा त्यसको जिम्मेवारी पनि सरकारले दिनु पर्ने पराजुलीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राज्यका विभिन्न निकायहरू नै इन्टरनेट सेवा बन्द गराउने उद्देश्यले निरन्तर लागिरहेको संघको आरोप छ । निजी क्षेत्रलाई सिध्याउने गतिविधि भइरहेको भन्दै आईस्पानले अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा, मानवअधिकार भित्र पर्ने इन्टरनेट बन्द गर्ने, निजी क्षेत्रको अस्तित्व सकाउने कसरत नगर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पछिल्लो ६ महिनादेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबीच बेरुजुको विषयमा बढिरहेको विवादका कारण इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले भारतीय अपलिंक सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई व्याण्डविथ खरिद वापतको रकम भुक्तान गर्न सकिरहेका छैनन् । यता सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सेवा प्रदायकलाई बेरुजुबापतको रकम तिर्न दवाब दिइरहेका बेला सेवाप्रदायकहरु इन्टरनेट सेवा अबरुद्ध हुने अवस्थामा पुगेको बताउन थालेका हुन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमा देखाएको सञ्चार सेवासँग जोडिएको बेरुजु चुक्ता नगरेसम्म विदेशी मुद्रा सटहीमा सहजीकरण नगर्ने अडान मन्त्रालयले लिँदै आएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने इन्टरनेटमा उठाइने दुई शुल्कमध्ये मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी, आरडीटीएफ, टीएससी नलाग्ने निर्णय भए अनुसार सेवाप्रदायकले शुल्क तिर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । यही विषयमा महालेखाले सञ्चार मन्त्रालयको नाममा १ अर्ब २२ करोड २४ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको भन्दै असुल गर्न भनेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को प्रतिवेदनमा पनि महालेखाले यस्तो शिर्षकमा १ अर्ब २९ करोड १ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको भन्दै असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

मर्मतसम्भारमा कर नलाग्ने भन्दै सेवाप्रदायकहरुले भने यस्तो शीर्षकमा अर्बौं रुपैंया तिर्न नसक्ने बताएका छन् । बेरुजुका सम्बन्धमा वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन्सले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्धामा अदालतले २०७७ असारमा बेरुजु रकम नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सेवा प्रदायकहरूले भारतीय सेवा प्रदायकहरु टाटा, एयरटेल र सिफिबाट ब्यान्डविथ खरिद गरी बिक्री बितरण गर्दै आएका छन् । प्रतिमहिना झण्डै ५० करोड रुपैयाँको ब्यान्डविथ खरिद गर्दा सेवाप्रदायकले भारतीय कम्पनीलाई ६ महिनामा ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाँकी छ । उक्त रकम असुली गर्नका लागि भारतबाट सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिहरु नेपाल आएर फर्किए लगत्तै आगामी सातासम्ममा बक्यौता रकम नपठाए व्याण्डविथ काटिने भन्दै सेवाप्रदायकहरुलाई दवाब दिइरहेका छन् । यता तर सरकारले भने विदेशी मुद्रा सिफारिस नगरिदिँदा डलर नपाए पछि सेवा प्रदायकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् ।

सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भित्र पर्ने भन्दै विदेशी मुद्रा सिफारिसमा रोक लगाउन नपाइने बताउँदै आएका छन् । साथै संघले वैशाख १९ गते मनाइने राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस पनि नमनाउने घोषणा गरेको छ । सरकारले सेवाप्रदायकहरुलाई असहयोग गरेको भन्दै नामका लागि मात्र दिवस नमनाउने संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।