पूँजीबजारमा बजेटले गरेन अपेक्षित सम्बोधन

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पूँजीबजारमैत्री आउनले देखिएपनि सो अनुसारको बजेटमा पूँजीबजार सम्बन्धी विषयले प्राथमिकता पाएको देखिएको छैन ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूँजीबजार सम्बन्धी पूँजीबजारको विकास र सबलीकरणमा जोड दिने केहि बिषयहरु समेटिएका छन् । जसमा धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यस सम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिष्प्रधी बनाईने उल्लेख छ । पूँजीबजारको विस्तार र विविधिकरण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनिकरण गरी आम लगानीकर्ताहरुको हकहित संरक्षण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

यसैगरी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासिय नेपालीहरुको लगानी खुल्ला गर्न कानुनी व्यबस्था मिलाईने भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशन (आईपीओ) मा १० प्रतिशत सेयर आरक्षण सुरक्षित गरिने व्यबस्था मिलाइएको छ ।

यस्तै एक अर्ब वा सोभन्दा बढी पूँजी भएका वा ५ अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक श्रोतहरुको उपयोग गर्ने कम्पनी वा अनुदान वा कर छुट प्राप्त गर्ने कम्पनीहरुले अनिवार्य सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

एक अर्ब वा सोभन्दा बढी पूँजी भएका उत्पादनमुलक कम्पनीलाई पूँजीबजारमा भित्र्याउने ध्ययेका साथ सरकारले अघिल्ला वर्षहरूकाे बजेट मार्फत आईपीओमा लैजान प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यले केही वर्षका लागि आयकरमा छुट समेत दिएको थियो । तर शिवम् सिमेन्ट लगायत एकाध कम्पनी बाहेक उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीको प्रवेश पूँजी बजारमा प्रवेश हुन सकेको छैन। बजेटमा घोषणा हुने तर कार्यान्वयनमा देखिने समस्याका कारण घोषित कार्यक्रमको प्रभावकारिता भने ज्यादै न्यून मात्र देखिने गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।