“खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७” माथि उवा महासंघद्वारा सुझाव पेश

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७७ का सम्बन्धमा महासंघको तर्फबाट तयार पारिएको सुझाव पेश गरेको छ ।

महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति माननीय परशुराम मेघी गुरूङ सहित समितिका सदस्यहरुलाई भेटी उक्त सुझाव पेश गरेको हो ।  महासंघले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादव र संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवलाई मंगलबार उक्त सुझाव पेश गरेको थियो ।

ऐन जस्ताको तस्तै पारित भए कुनैपनि खाद्य उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने

महासंघका तर्फबाट सुुझाव पेश गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले  निजी क्षेत्रसँगको छलफल बिना नै अगाडि बढाएको यो ऐन जस्ताको तस्तै पारित भए मुलुकभित्र खाद्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्ने अध्यक्ष गोल्छाले स्पष्ट पारे । गोल्छाले भने,–‘विधेयकका सम्बन्धमा निजी क्षेत्र खासगरी खाद्यसँग सम्बन्धित उद्यमी व्यवसायीमा व्यापक चासो र चिन्ता छ । यसर्थ यस ऐनलाई पुनः निजी क्षेत्रसँग छलफलमा लैजान अनुरोध गर्दछु ।’

राष्ट्रिय सभामा दर्ता रहेको उक्त ऐनका विषयमा महासंघले गएको असोज १२ गते सरोकारवाला र सरकारी निकायका पदाधिकारीहरुको समेत सहभागितामा बृहद छलफल आयोजना गरेको थियो । सोही कार्यक्रमबाट आएका सुझाव समेतलाई समेटेर महासंघले उक्त सुझाव तयार पारेको हो ।

महासंघले पेश गरेका सुुझावमा मुलत अन्तराष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा फुड ह्याण्डलर प्रोटोकल्स एण्ड फुड सेफ्टी रुल्स उल्लेख भएका प्याकिङ खाद्य पदार्थमा उपभोगको निमित्त अधिकतम राम्रो मिति लेवलमा खुलाउन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, वस्तुगत आधार बेगर शंकाको आधारमा खाद्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाएको कारणबाट निर्दोष बिक्रेतालाई पर्न जाने आर्थिक नोक्सानीको निमित्त क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशित गरी त्रुटीपूर्ण वा न्यून गुणस्तरको कुनै ब्याच वा एक लटको खाद्य पदार्थ फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था गर्दा खाद्य व्यवसायीले उत्पादन वा प्रशोधन गरेको अन्य ब्याच वा लटको खाद्य पदार्थको बिक्री वितरण समेत गम्भीर रुपमा प्रभावित हुने भएकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी विविध प्राविधिक गडवडिको कारणबाट प्रयोगशालाको प्रतिवेदन रिर्पोटमा एक रुपता नहुने हुँदा सो रिर्पोटको आधारमा जारी हुने आदेश उपर पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, दुषित खाद्य पदार्थ/न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानी नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराइने हुँदा कैद तथा अत्याधिक बढी जरिवानाको सजाय गर्नु अनुचित देखिएकोले कैद र अत्याधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाइनुपर्ने, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी ऐन बमोजिमको कसुरलाई फौजदारी कसुर अन्तर्गत राखी यस ऐन बमोजिमका आरोपमा उद्यमी, व्यवसायी एवं व्यापारीहरुलाई पक्री थुनामा राख्ने एवं मुद्दा चलिरहेको पूरा अवधिसम्म थुनामा राखिने व्यवस्था हटाइनुपर्ने रहेको छ ।

खाद्य सम्बन्धमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन विशेष ऐन भएकाले यस ऐनको विशिष्टता कायम गर्न यस ऐनमा उल्लेखित कसुरको सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम मात्र कारवाही चलाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने,यस ऐन बमोजिमको कसुरमा अन्य ऐन/कानून बमोजिम मुद्दा चलाउने व्यवस्था हटाइनुपर्ने, दुषित खाद्य पदार्थ/न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानी नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराइने हुँदा कैद तथा अत्याधिक बढी जरिवानाको सजाय गर्नु अनुचित देखिएकोले कैद र अत्याधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाइनु पर्ने सुझाव महासंघको छ ।

सो अवसरमा सभापति गुुरुङ, श्रीवास्तव र कृषि मन्त्री यादवबाट महासंघले पेश गरेका सुझावहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेकोले प्राप्त सुुझावलाई ऐनमा समावेश गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ऐनको मस्यौदा तयारीदेखिकै छलफलमा सरोकारवाला निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनुुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको र अभैm पनि ऐन छलफलकै चरणमा रहेकाले आवश्यक पर्दाका बखत महासंघसहित निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसंग बसेर छलफल गरी यसलाई अन्तिम रुप दिने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाएको महासंघले जनाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।