यथार्थताको धरातल बिनाका योजनाका कारण देखिएको परिणाम र आगामी बाटो

नेपाल स्रोत साधन भएर पनि गरिब छ । यो कथन धु्रवसत्य जस्तै बनेको छ । यसका कारणहरुमा थुप्रै लेख/छलफल/अन्तरक्रियाहरु भएका छन् । सबै छलफल र बहसहरु सतही भएका छन् भनेर त भन्न नमिल्ला तर परिणाममा त्यस्तै देखिन्छ ।  जे जति आर्थिक विकास र आत्मनिर्भरताका प्रयासहरु भएका छन् तिनीहरुले आजको दिनसम्म आइपुग्दा आर्थिक सवलताका लागि इँटा थप्ने भन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई थप चुनौतीको चाङमा धकेलिरहेको देखिन्छ ।

नेपालको किन विकास भएन ? भन्ने प्रश्नको सजिलो उत्तर भनेको यी राजनैतिक दलहरु र तिनका नेताले विगारे भनेर सजिलो र बनिबनाउ उत्तरमा हामी अल्मलिइरहेका छौं । सबै नीतिहरुको मियो नीति भनेको राजनीति त हो । तरपनि देश विकास नहुनुमा राजनीति मात्र कारण छैन । यसका थुप्रै आयामहरु छन् । यो लेखमा ती आयामहरुलाई संक्षिप्तमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सामान्यतया अर्थतन्त्रमा दुइवटा पाटाहरुलाई हेरिन्छ । पहिलो त आन्तरिक उत्पादन अभिबृद्धि मार्फत आर्थिक विकास गर्ने हो । यसमा उत्पादनका साधनहरुलाई भरपुर उपयोग गर्दै अर्थोपार्जनको दिशामा साधन स्रोतलाई उपयोग गरिन्छ । जसका माध्यमबाट उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल, रोजगारी सिर्जना र विस्तार, आयमा बृद्धि, आर्थिक सन्तुलन कायम, व्यापार व्यवस्थापनमा सहजता र समग्र आर्थिक उन्नत्ति सम्भव रहन्छ ।

दोस्रो भनेको मुूूूल्य अभिवृद्धि हो । यसमा जुन–जुन क्षेत्रमा देशले थप आय सिर्जना गर्न सक्छ त्यसलाई प्रोत्साहन गरी उच्च आय आर्जन गर्ने र अन्य आर्थिक परिसूचकहरुलाई सही ठाउँमा राख्ने हो ।

नेपालमा यी दुबै आयामहरुमा खासै तात्विक रुपमा बहस तथा विमर्शहरु हुने र त्यसका आधारमा काम गर्ने गरिएको अवस्था देखिन्न ।

विभिन्न अर्थशास्त्रीहरुका प्रतिपादित मोडलहरुले भन्दा पनि आन्तरिक वास्तविकताले गाइड गरेका विकासका यथार्थ धरातलमा उभिएका मोडेलले नै अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने हो । हाम्रोमा पनि अर्थतन्त्रको आधार के हो र भविष्यमा त्यो आधारमा उभिएर हामी अगाडि बढ्दा दीर्घकालीन हित सुरक्षित छ वा छैन भन्ने विषयमा नै हामी यथार्थ निक्र्यौलमा पुग्न सकिरहेका छैनौं ।

हाम्रा योजना यथार्थ धरातलभन्दा पनि विभिन्न दातृ निकाय तथा संस्थाहरुका स्वार्थमा केन्द्रित भएर निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने गरिएको देखिन्छ । यसबाट यथार्थ वस्तुस्थितिको चित्रण भन्दा पनि तत्कालिन आवश्यकताका आधारमा खण्डीकृत योजना बन्ने र ती योजना कार्यान्वयनको चरणदेखि नै व्यवधान हुने कारण आशातित प्रतिफल दिन नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ ।

हाम्रोमा व्यवस्थित सूचना एवं तथ्याङ्क उपलब्ध छैन भन्दैमा योजना नै बनाउन नसकिने होइन र हाम्रो देशको जुन यथार्थता छ त्यसका आधारमा मौलिक योजना निर्माणमा भन्दा पनि अन्य देशको नक्कल, सैद्धान्तिक हिसावका मनोगत विश्लेषण, अव्यवहारिक रटान र सीमित क्षेत्र केन्द्रीत सोच नै एकीकृत योजना निर्माणका बाधक बनिरहेको देखिन्छ ।

खासमा किन यथार्थ सूचना तथा तथ्याङ्कहरु प्राप्त भइरहेका छैनन ? यो प्रश्नको उत्तर नखोजी खाली हाम्रोमा तथ्य-तथ्याङ्क एवं सूचना छैनन् भन्दै आयातित मोडलमा विकासका ढाँचा तथा मोडल पस्किनु युक्तिसंगत हुँदैन । तर विडम्बना हाम्रो नियति नै यही भइरहेको छ । यस प्रकारका योजना निर्माण गर्दा निर्माणकै चरणबाट त्रुटी हुने, त्रुटीपूर्ण योजना कार्यान्वयन गर्न समस्या रहने र त्यस प्रकारका योजनाहरुबाट लक्षित प्रतिफल पनि नआउने परिपाटीमा नेपालका योजनाहरु भासिइरहेको अवस्था छ ।

हामी आफ्नो क्षमता, सीमा र दायरा भन्दा निकै टाढा पुगेर अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्ने गर्दछौं । केही जान्ने बुझ्ने तथा पढेलेखेका र देश विदेशका विश्वविद्यालयबाट डिग्री हासिल गरेको आधारमा विश्लेषण गर्ने गर्दछौं । तर आप्mनै घरमा उपयोग हुने मालवस्तुहरु के कसरी स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एकपटक पनि सोच विचार गर्दैनौं । आफैँ बस्ने समाजको जग कस्तो छ त्यसमा ध्यान दिँदैनौं ।

धरातलीय यथार्थता के हो त्यसमा हाम्रो ध्यान कमै मात्र जाने गर्दछ । जबसम्म हामी हाम्रो योजना, आर्थिक ज्ञान, क्षमता उपयोग र आर्थिक विश्लेषणलाई नेपालको धुलो, मैलो, अप्ठेरो परिवेश, सीमितता र नेपालको वास्तविक धरातलसँग दाँजेर लेखाजोखा गर्दैनौ वा तादाम्यता मिलाउने काम गर्दैनौ तबसम्म हाम्रा विश्लेषण, लेख, काम गराई व्यवहार र आचरण केवल कर्मकाण्डी र क्षेत्रकेन्द्रित मात्र हुने गर्दछन् । यो प्रवृत्ति हाम्रो राजनैतिक बृत्तदेखि लिएर, कर्मचारीतन्त्र, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षिक क्षेत्र, अनुसन्धानकर्ता, समाजदेखि लिएर सामान्य नागरिकको तहसम्म नै सबैमा व्याप्त छ ।

सामान्यतया संस्थागत विकास र व्यवस्थित संरचना निर्माणले नै अपेक्षित परिणाम दिने हो । हाम्रोमा भनाईमा त कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका गरी राज्यका तीन निकाय निर्माण गर्ने र राज्य सञ्चालनमा यी तीनवटा निकायहरुको समन्वयकारी र प्रभावकारी भूमिकाका आधारमा सबैको स्पष्ट क्षेत्राधिकार सहित स्वतन्त्र काम गर्ने वातावरण रहने भनिएको भएतापनि यथार्थतामा त्यस्तो रहेको देखिन्न ।

विभिन्न समयमा बनेका संविधान तथा पछिल्लो समय अंगिकार गरिएको संघीय संरचनामा जुन खालको व्यवस्था गरिएको छ त्यसले साच्चिकै देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र बहुआयामिक विकासको साधक बनेको छ वा वाधक बन्ने बाटोतिर अग्रसर भइरहेको छ । यसमा गम्भिर बहस आवश्यक छ ।

राज्यका संयन्त्रहरुले निर्देशित काम मात्र गर्ने हो भने पनि आधा समस्या यत्तिकै हल हुन्छन् भन्ने गरिन्छ । तर यी संयन्त्र तथा संस्थाहरुले स्वउत्प्रेरित भएर काम गरेको उदाहरण विरलै मात्र पाउन सकिन्छ । हुुन त कतिपय निकायहरुमा राम्रोसँग काम भएको पनि छ । तर त्यो कामलाई राज्यको दीर्घकालीन सोचमा समाहित गर्ने काम भएको अवस्था छैन ।

त्यस्तै राज्यका सबै मन्त्रालयहरु तथा मातहतका अन्य निकायहरु, विश्वविद्यालयहरु, शैक्षिक तथा तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरु, स्वतन्त्र रुपमा विभिन्न काम गर्ने सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सबैको एकीकृत पहलमा नै संस्थागत संरचनाको आधार निर्माण हुने हो । संस्था खडा गर्नु एउटा पक्ष हो भने काममा समन्वय र सहकार्य गर्नु अर्को पक्ष हो । नेपालको सन्दर्भमा पहिलो पक्षमा कामहरु भएका भएतापनि दोस्रो आयाममा थुप्रै कमी कमजोरीहरु रहेका छन् ।

नेपालमा संस्थागत संरचना मजबुुत नहुनु, राजनैतिक खिचातानी गहिरो गरी समाजको तल्लो तहसम्म फैलनु, राज्यको स्थिर खालको सही नीति नबन्नु, टालटुले र क्षणिक लाभ हानिका लागि समाजका सबै निकाय तथा व्यक्तिहरु मरिहत्ते गर्ने परिपाटीको विकास हुनु, सुधारका पक्षहरु पहिल्याउन उपयोग गर्नुपर्ने शक्ति अर्को पक्षलाई गालीगलौच एवम् निच देखाउनमा उपयोग गर्नु जस्ता कारणले गर्दा समग्र आर्थिक विकासको मोडेल छायाँमा परेको हो । यसमा नेतृत्व लिन सक्ने संस्था तथा जनशक्ति भनेका विश्वविद्यालय, केन्द्रीय बैंक, योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय एवं तिनमा संलग्न व्यक्तिहरु नै हुन् । यसमा केही स्वतन्त्र र क्षमतावान अनुसन्धानकर्ताहरुले सहयोगीको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्तछन् । तर यी संस्था तथा निकाय एवम् ती संस्थामा कार्यरत अधिकारीहरु कत्तिको यथार्थ धरातलमा उभिएका छन् त भन्ने प्रश्न अति संवेदनशिल छ ।

छातीमा हात राखेर भन्ने हो भन्ने गर्व गर्ने गरी यी निकायहरुबाट आर्थिक वहसका लागि ढोका खोलेको देखिन्न । यदाकता एकदुई व्यक्तिहरुले पत्रपत्रिकामा लेख लेख्दैमा, जर्नलमा आर्टिकल छपाउँदैमा, विश्वविद्यालयमा पठनपाठन कार्य गर्दैमा, तालिम सेमिनारमा भाग लिएर अन्तरक्रिया गर्दैमा, एकदुइवटा नीतिहरु बनाउँदैमा समग्र आर्थिक विकासको मोडेल प्रस्तुत हुँदैन । यसका लागि त यथार्थ धरातलमा उभिएर देशका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनैतिक, दार्शनिक, पूर्वाधार विकास तथा क्षमता उपयोगका आयामहरुलाई गहिरोसँग विश्लेषण गर्न आवश्यक रहन्छ ।

साँच्चिकै देश विकास गर्ने हो र विकासको गतिमा देशलाई हिडाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने हो भने देशको बहुआयामिक पाटोलाई समन्वयात्मक दृष्टिबाट समग्रतामा हेर्न सक्ने भिजन र त्यो भिजनलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट मोडालिटी आवश्यक रहन्छ । जुन कुराको अभाव नेपालले भोग्दै आइरहेको छ ।

नेपालको समग्र अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थित हुने बाटोतर्पm उन्मुख देखिन्न । नेपालबाट हुने निर्यातको आधार सानो र कम मूल्यको छ । यसको प्रमुख कारकको रुपमा आन्तरिक उत्पादन क्षमता कमजोर र प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर नै हो । नेपालमा विभिन्न देशहरुबाट गरिने आयात भने उच्च परिमाणमा हुने र आयात गरिने वस्तु पनि उच्च मूल्यका हुने भएका कारणले गर्दा व्यापार घाटा बढीरहेको छ । व्यापार घाटा बढेको कारण चालु खाता घाटा उच्च हुने प्रवृत्तिले तिब्रता पाउने नै भयो ।

विप्रेषण आप्रवाह, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, वाह्य सहयोग, पर्यटन आय आदिको तुलनामा आयात तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्च बढी हुँदा शोधनान्तर स्थिति घाटामा जाने कुरा स्वाभाविक नै हो । विदेशी विनिमय सञ्चितिको परिमाण यी विविध कारणले गर्दा घट्दै जान थाल्दा तत्कालीन उपायहरु मार्फत यसको भरथेग गर्ने वाहेक अर्को विकल्प पनि देखिन्न । यही प्रयास नेपालका विभिन्न निकायहरु मार्फत भइरहेको पनि छ । 

कर्जा निक्षेपको सन्तुलन नमिल्नु, स्रोत सीमित हुँदा हानथाप हुनु, तरलता तथा व्याजदरको समस्या सृजना हुनु, मुद्रा बजार र पुँजी बजारबीचको सन्तुलन विग्रनु, एउटा बजारको स्रोत घरी ह्वात्तै एकातिर र घरी ह्वात्तै अर्कोतिर बहकिनु, औधोगिक वातावरण निर्माण नहुनु, उत्पादनमुखीभन्दा आयातमुखी अर्थतन्त्र हावी हुनु, स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नभएका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिन वाध्य हुनु, नेपालको स्रोत साधन उपयोगको स्थिति नाजुक रहनु, टिपनटापन विश्लेषण तथा नीतिमा नै राज्य संयन्त्र अल्मलिइराख्नु जस्ता अवस्थाहरु नेपालका विशेषता भएका छन् ।

जसका कारणले गर्दा सामान्य अवस्थामा पनि गति लिन नसक्ने अर्थतन्त्रले अस्वभाविक र असहज परिस्थिति (महामारी, अतिबृटि, अनाबृटि, खडेरी, आगलागी इत्यादि) मा गति लिने अपेक्षा कल्पना बाहिरको कुरा नै भयो । जहाँ प्वाँल पर्छ त्यही टाल्ने र मैले त प्वाँल टाले नि भनी आत्मरत्तिमा रमाउने परिवेशमा नै हामी अल्मलिइरहेका छौं । जसका कारण एउटा प्वाँल टालेपनि त्यसको नजिकै अर्को प्वाँल पर्दै गइरहेकोतर्फ हाम्रो ध्यान जान सकिराखेको छैन । तथापी यो खालको अवस्था किन आयो भन्ने विषयमा कहीँ कतै गम्भिर बहस भएको र त्यसका आधारमा दीर्घकालीन सोच तथा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तदारुकता कही कतैबाट भएको अवस्था छैन ।

दीर्घकालीन रुपमा हाम्रो आर्थिक विकासको आधार के हुने भन्ने विषयमा गम्भिर बहस आवश्यक छ । अन्ततोगत्वा हामी कसरी आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर हुन सक्छौ त्यसको मोडालिटी स्पष्ट रुपमा बनाउन आवश्यक छ । उर्जा विकास र पर्यटन हाम्रा आर्थिक विकासका आधार हुन सक्छन कि सक्दैनन् ? विप्रेषण आप्रवाहले कसरी तत्कालिन आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सहयोग गरेको छ ? यदि विप्रेषण आप्रवाह नभएको भए आजको जत्तिको स्थिति पनि हुने थियो वा थिएन ? यसको समीक्षात्मक विश्लेषण आवश्यक छ । जे जसरी भए पनि योजना आयोग मार्फत समग्र देशको पञ्चवर्षिय (कुनै कुनै समयमा त्रिवर्षिय पनि) योजना बन्दै कार्यान्वयन हुँदै आइरहेका छन् । भलै ती योजनाको निर्माण, कार्यान्वयन प्रक्रिया र परिणाम सन्तोषजनक नभएको विषयमा स्वयं योजना आयोगका समीक्षा प्रतिवेदनले यथार्थता सार्वजनिक गरिरहेकै छन् । देश संघीय संरचनामा समग्रमा भन्नुपर्दा ती योजनाबाट आशातित प्रतिफल तथा नतिजा पाउन सकिराखिएको छैन । 

यी विषयहरुबाट पाठ सिक्दै संघीय संरचनालाई मितव्ययी बनाउने रणनीति सहित उपलब्ध स्रोत साधनलाई भरपुर उपयोग गर्ने, उर्जावान जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने, नवीनतम प्रविधि र क्षमता उपयोग गर्ने, संस्थागत संरचना मजबुत पार्ने, कर्पोरेट गभर्नेन्सको सिद्धान्त अबलम्बन गर्ने, नीति विधि र प्रक्रियालाई पालना गर्ने/गराउने काम गर्ने हो भने यथार्थ धरातलमा देशको आर्थिक विश्लेषण हुने र त्यसका आधारमा देश विकासको मोडेल तयार पार्न सहज हुनेछ । अन्यथा सधैं एक पक्षले अर्को पक्षलाई दोष दिने र आफु पानी माथिको उभानो बन्ने प्रवृत्तिले हामी सधै आत्मरतिमा रमाइरहने परिवेश रहिरहन्छ ।

सानातिना विषयहरुमा विश्लेषण गर्ने र ती विश्लेषणका आधारमा एउटा पक्षलाई यसो गर्नुपर्ने उसो गर्नुपर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट मुक्त हुनैपर्ने देखिन्छ । कुनै सीमित आयामका आधारमा राज्य संयन्त्रलाई दिइएको सुझाव कार्यान्वयन भएन भन्दैमा राज्यलाई मैले किन मेरो सुझाव दिने भन्ने मनोगत भावना भन्दा माथि उठेर हामीले देशको एकीकृत भविश्य र विकासका लागि सोच्न आवश्यक छ । त्यस्तै संघीय संरचनाको मर्म बमोजिम संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहहरुले सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको मर्म बमोजिम आर्थिक उन्ननयनका दिशामा काम गरेमा मात्र देशको अर्थतन्त्रले सही गति लिन सक्दछ ।

लेखक आचार्य नेपाल राष्ट्र बैंकका उप निर्देशक हुन् ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।