निजी क्षेत्रका बैंकहरुको बजार हिस्सा ८७ प्रतिशत, सरकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण

निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कब्जामा वित्तीय प्रणाली हुँदा सरकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा चुनौति थपिएको छ । निजी क्षेत्रका बैंकहरुले नाफालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने भएकाले सरकारी कार्यक्रम तथा वित्तीय पहुँचको विस्तारमा चुनौति थपेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार समग्र वित्तीय प्रणालीमा निजी क्षेत्रका बैंकहरुको हिस्सा ८७ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी रहेको १३ प्रतिशत हिस्सा मात्र सरकारी बैंकहरुको रहेको छ । सरकारले ल्याउने वित्तीय क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम कर्यान्वनका लागि सरकारी बैंकहरुको हिस्सा न्यून हुँदा आगामी दिन झनै जटिलता बढ्ने जोखिम रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले नोटबजारलाई बताए ।

छिमेकी राष्ट्र भारतको वित्तीय प्रणालीलाई नेपालको भन्दा धेरै फरक छ । भारतको वित्तीय प्रणालीमा सरकारी बैंकहरुको हिस्सा ६३ प्रतिशत रहेको छ । निजी क्षेत्रका बैंकहरुको बजार हिस्सा ३७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसले गर्दा सरकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा नेपालको तुलनामा भारत सरकारलाई सहज भएको देख्न पनि सकिन्छ ।

पछिल्लो एक दशक देखि नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन मर्जर तथा एक्विजीसनको नीति लिएको छ । यो नीतिले बैंकिङ क्षेत्र प्रोफेसनलको हातमा भन्दा पनि ब्यापारीको कब्जामा गएको थापाले बताए । “यसले आगामी दिनमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने देखिन्छ,” उनले भने, “यस्तो खालको अभ्यास विश्वका अन्य कुनै पनि मुलमा यस्तो छैन, मर्जरको उद्देश्य कुनै बैंक वा व्यापारीलाई ठूलो बनाउने मात्र हुन सक्दैन ।”

मर्जरको नीतिले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयातलाई बढावा दिएको देखिन्छ । मर्जरको नीतिपछि विगतको तुलनामा आन्तरिक उत्पादन बढाउने भन्दा पनि झनै घटाउनेतर्फ उन्मूख रहेको छ । अर्थतन्त्रमा आउनुपर्ने सन्तुलन मर्जरका कारण झनै नकारात्मक भएको गएको उनको बुझाइ छ । “कर्पोरेट र टे«ड फाइनान्सिङ्गमा बैंकहरुको केन्द्रित भए,” उनले भने, “त्यसले आन्तरिक उत्पादनमा असर गर्यो । समग्र बैंकिङ प्रणाली ब्यापार घाटा बढाउनमा केन्द्रित भयो ।”

मर्जरको नीतिले कुल ग्राहस्थ उत्पादन भन्दा ठूलो आकारको बैंकिङ क्षेत्रलाई सीमित ब्यापारीको हातमा पु्र्याएको छ । यस्तो गलत किसिमको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अवलम्बन गरिरहेको अवस्थाले आगामी दिन जोखिम झनै बढाउने सम्भावना छ । मर्जरको नीतिले अहिले निजी क्षेत्रका बैंकहरुको ठूलो हुने भन्ने दौडमा छन् । सरकारले वित्तीय क्षेत्रका लागि भनेर विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कार्यान्वयन नुहुने अवस्था हुन्छ ।

ठूला-ठूला बैंकहरु निजी क्षेत्रका हुँदा सरकारी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नगर्ने र केही सरकारी बैंकहरुले मात्र गर्दा प्रभावकारी नदेखिने उनको बुझाई छ । मर्जरको नीतिले निजी क्षेत्रका बैंकहरु ठूला हुँदै गएको अवस्था छ । यसले सरकारी बैंकहरुको आकार सानो देखिन थालेको छ ।

सरकारले वित्तीय पहुँच विस्तार, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा उद्यमशिलता विस्तारका लागि “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५” जारी गरेर विभिन्न शीर्षकमा कर्जा लगानी गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । उक्त कार्यविधिमा उल्लिखित सहुलियतपूर्ण कर्जाहरु मध्ये कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा बाहेक अन्य कर्जा शीर्षकमा ग्रामीण इलाकालाई प्राथमिकतामा राखी २०७८ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकले ५०० वा न्यूनतम प्रति शाखा १० तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैकले ३०० वा न्यूनतम प्रति शाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ सोहीबमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रियस्तर बाहेकका विकास बैक तथा वित्त कम्पनीले क्रमशः न्यूनतम २०० र १०० वटा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्नु पर्छ । यसरी राष्ट्र बैंकले नै तोकेर कर्जा दिन भनेको भएपनि अझैसम्म प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।